आयुक्‍तांच्या इगोसाठी पैशांची उधळपट्टी

निलंबित अधिकाऱ्यांना चौदा महिन्यांनंतरही चौकशीची प्रतीक्षा

औरंगाबाद - एखाद्या अधिकाऱ्याने चूक केली तर त्यांना शिक्षा मिळालीच पाहिजे, भ्रष्टाचाराचे समर्थन होऊच शकत नाही मात्र अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्यानंतर त्या निलंबनासंदर्भात कायदेशीर तरतुदी, नियम आहेत, मात्र तत्कालीन आयुक्‍त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी नगरररचना विभागातील अधिकाऱ्यांना चार-सहा नव्हे तर तब्बल १४ महिने कोणत्याही चौकशीशिवाय निलंबित ठेवले. निलंबित अधिकाऱ्यांना २५ टक्‍के आणि ७५ टक्‍के पगार द्यावा लागतो, हा पैसा मात्र जनतेकडून कर रूपाने मिळालेल्या पैशातून जात आहे. याचा विचार न करता श्री. बकोरिया यांनी करून आपला अहंकार जपला. निलंबनामुळे घरी बसून असलेल्या अधिकाऱ्यांना काम न करता सुमारे ९ ते १० लाख रुपये जनतेच्या पैशांतून वेतनापोटी देण्यात आले आहेत. 

तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांचा कार्यकाळ केवळ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनावरूनच गाजला. आरोप ठेवणारेही आम्हीच, न्यायदान करणारेही आम्हीच आणि शिक्षा देणारेही आम्हीच या तिहेरी भूमिकेत वावरणारे श्री. बकोरिया यांनी माध्यमांशी बोलताना दोन महिन्यांत एकदा खळबळजनक कारवाई करत असतो असे सांगितले होते. 

वर्ष-सव्वा वर्षात अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून त्यांनी आपले बोल खरे करून दाखवले. त्यांच्या नावाची चर्चा व्हावी, असे कोणते काम झाले असेल तर ते अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाशिवाय कोणतेही नाही. 

नगररचना विभागाचे निलंबित सहायक संचालक डी. पी. कुलकर्णी यांना फाजलपुरा येथील नगर भूमापन क्रमांक ११३४२ व आलमगीर कॉलनी येथील नगर भूमापन क्रमांक ११४३२, नगर भूमापन क्रमांक ११४३६/१६ आणि नारेगाव येथील गट क्रमांक २६ या चार प्रकरणांत टीडीआर (विकास हक्‍क हस्तांतरण) मंजुरीबाबतच्या शिफारशी करताना शासनाने मंजूर केलेले कायदे, नियम, अटी व शर्तीचे उल्लंघन करणे, आलेल्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करणे, टीडीआर लोडिंग करणे, कर्तव्य नीट न बजावणे, सचोटी व कर्तव्यतत्परता न राखणे आदी कारणे देऊन १८ डिसेंबर २०१५ मध्ये कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. यानंतर त्यांनी एक जानेवारी २०१६ रोजी नोटिशीचा खुलासा करून आपले म्हणणे सादर केले. 

सहायक संचालकाने दिलेला खुलासा समाधानकारक नसल्याच्या अभिप्रायानंतर २० जानेवारीला विभागीय चौकशी करण्यासाठी त्यांच्यावर दोषारोपपत्र ठेवण्यात आले. त्या अनुषंगाने पुन्हा डी. पी. कुलकर्णी यांनी खुलासा केला मात्र तोही समाधानकारक नसल्याचे तत्कालीन आयुक्‍तांचे म्हणणे पडले आणि १८ एप्रिल २०१६ रोजी बकोरिया यांनी श्री. कुलकर्णी यांना निलंबित केले. नारेगाव येथील प्रकरण वगळता उर्वरित तीन प्रकरणांमध्येच शाखा अभियंता राजेंद्र प्रल्हाद वाघमारे यांनाही वरीलप्रमाणेच कारणांवरून १८ एप्रिल २०१६ रोजीच निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच उपअभियंता शिरीष रामटेके यांच्यासह सेवानिवृत्त झालेले उपअभियंता सय्यद फहिमोद्दीन विखारोद्दीन, शाखा अभियंता मोहंमद वसील मोहंमद युसूफ यांनाच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. ज्या टीडीआर प्रकरणात या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलेले आहे ते टीडीआर प्रमाणपत्र लोड करण्यात आले नसून ते गोठविण्यात आलेले आहे.

या टीडीआर प्रकरणात महापालिकेचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच ज्या सिकंदर साजेदच्या टीडीआर प्रकरणात तत्कालीन महापालिका आयुक्‍तांच्या सूचनेनुसार पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे, त्या टीडीआरच्या जाहीर प्रगटनाच्या मंजुरीपत्रावर स्वत: तत्कालीन आयुक्‍त श्री बकोरिया यांचीही स्वाक्षरी होती . मात्र आपण चुकीची सही केल्याची चर्चा होऊ नये, यासाठी श्री. बकोरिया यांनी नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांचे निलंबन केले. त्यांच्या कारवाईचे कौतुकही झाले आणि आयुक्‍त भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत नाहीत, अशी आपली प्रतिमा निर्माण केली. मात्र दुसरीकडे काम न करता, सुमारे ९ ते १० लाख रुपये जनतेच्या पैशांतून वेतनापोटी देण्यात आले. 
 

पगार द्यायचाच तर काम करून घ्या  
विभागीय चौकशी नियमानुसार निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याची सहा महिन्यांत चौकशी पूर्ण करायला पाहिजे किंवा जर सहा महिन्यांत चौकशी पूर्ण झाली नाही तर त्यांना चौकशीच्या आधीन राहून सेवेत रुजू करून घेतले पाहिजे. मात्र डी. पी. कुलकर्णी, राजेंद्र वाघमारे यांच्यासह नगररचना विभागातील पाच जणांना निलंबित करून आता चौदावा महिना सुरू झाला आहे. तरीही यांची अद्याप चौकशीही सुरू झालेली नाही किंवा त्यांना कामावर रुजू करूनही घेण्यात आलेले नाही. निलंबित अधिकाऱ्यांना पहिले सहा महिने २५ टक्‍के वेतन दिले जाते आणि सहा महिन्यांनंतर ७५ टक्‍के पगार घरी बसून कोणतेही काम न करता दिले जाते. आतापर्यंत डी. पी. कुलकर्णी, राजेंद्र वाघमारे, शिरीष रामटेके यांना सुमारे नऊ ते दहा लाख रुपये वेतनापोटी दिले गेले आहेत आणि हे वेतन जनतेने विविध करांच्या माध्यमातून महापालिकेकडे भरलेल्या पैशातून दिले जात आहे. निलंबित अधिकाऱ्यांना रुजू करून घेतल्यानंतर त्यांना इतर विभागांत नेमणुका देता येऊ शकल्या असत्या; पण तत्कालीन आयुक्‍तांनी जनतेचा पैसा या अधिकाऱ्यांवर खर्च करण्याचे काम केले आहे. त्यांना पगार तर द्यावाच लागणार आहे. त्याऐवजी त्यांच्याकडून काम करून घेऊन आणि त्याचबरोबर त्यांची चौकशी करता येऊ शकते, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.