नीट, सीईटीपासून 24 हजार 877 विद्यार्थी वंचित 

सुषेन जाधव 
शुक्रवार, 4 मे 2018

औरंगाबाद : देशपातळीवरील नीट आणि राज्यस्तरीय एमएचटी सीईटी प्रवेशपूर्व परीक्षांचे अर्ज वेळेत भरूनही शुल्क मात्र वेळेत भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी दाखल केलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळल्या.

यामुळे 24 हजार 877 विद्यार्थ्यांना या परिक्षांपासून वंचित रहावे लागणार आहे. 

औरंगाबाद : देशपातळीवरील नीट आणि राज्यस्तरीय एमएचटी सीईटी प्रवेशपूर्व परीक्षांचे अर्ज वेळेत भरूनही शुल्क मात्र वेळेत भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी दाखल केलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळल्या.

यामुळे 24 हजार 877 विद्यार्थ्यांना या परिक्षांपासून वंचित रहावे लागणार आहे. 

अल्प कालावधीत प्रश्‍नपत्रिका तयार करणे अशक्‍य असल्याचा केंद्र व राज्य सरकारचा युक्तीवाद न्यायमुर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमुर्ती के. के. सोनवणे यांनी ग्राह्य धरला. 
देशपातळीवर घेण्यात येणाऱ्या नीट परीक्षेसाठी देशभरातून 13 लाख 26 हजार 727 विद्यार्थ्यांनी अर्ज दाखल केले होते.

नीटसाठी आठ फेब्रुवारी ते 12 मार्चदरम्यान अर्ज करावयाचे होते. शुल्क भरण्यासाठी 13 मार्चपर्यंत मुदत होती. या कालावधीत काही विद्यार्थ्यांनी सायबर कॅफेमधून अर्ज केले त्यांनी प्रवेशपत्र मिळाले नाही. यासंबंधी सीबीएससीकडे विचारणा केली असता परीक्षा शुल्क भरले नसल्याने परीक्षेला बसायची परवानगी देण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले.

याविरोधात विद्यार्थ्यांनी खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठात केंद्र सरकारच्या वतीने ऍड. संजीव देशपांडे यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांना एसएमएस व मेलद्वारे परीक्षा शुल्कासंबंधी कळविण्यात आले होते. ऑनलाईन अर्ज भरल्यानंतर शुल्कही ऑनलाईन स्वीकारण्याची सोय होती. याशिवाय बॅंकेत शुल्क भरून पुन्हा भरणा पावतीवरील क्रमांक लॉग इन करून सेंड करण्याची तरतूद होती.

या घडीस ओएमआर प्रश्नपत्रिका तयार असून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नव्याने प्रकाशित करणे अशक्‍य असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या राज्याच्या कोट्यातील जागांसाठी एमएचटी सिईटी प्रवेशपूर्व परीक्षा घेतली जाते. उपरोक्त खुल्या प्रवर्गासाठी आठशे तर राखीव प्रवर्गासाठी सहाशे रूपये फी होती. विलंब शुल्क पाचशे रूपये अतिरिक्त ठेवण्यात आले होते.

परीक्षेसाठी याचिकेत केंद्र सरकारतर्फे ऍड. संजीव देशपांडे, राज्यातर्फे ऍड. सुजित कार्लेकर तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. व्ही. एम. माने, ऍड. झियाऊल मुस्तफा यांनी काम पाहिले.

Web Title: Mumbai High Court rejects petition by students of NEET and MHT CET