महापालिकेतून ‘विकास’ गायब!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 27 जून 2018

औरंगाबाद - गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर देशभरात ‘विकास वेडा झाला’च्या हॅशटॅगखाली मोदी सरकारची खिल्ली उडविण्यात आली होती. आता महापालिकेतही तीच स्थिती असून, विकासकामांच्या हजारो फायली तुंबल्याने नगरसेवकांना कुठे गेला विकास? असे  म्हणण्याची वेळ आली आहे. शहर कचराकोंडीत अडकल्यानंतर महापालिकेत आलेल्या एकाही आयुक्ताने विकासकामांच्या फायलींकडे लक्ष दिले नाही. विद्यमान आयुक्तांनी या फायलींची जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्तांकडे सोपविली. तेही सुटीवर गेल्यामुळे नगरसेवकांची घालमेल वाढली आहे. 

औरंगाबाद - गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर देशभरात ‘विकास वेडा झाला’च्या हॅशटॅगखाली मोदी सरकारची खिल्ली उडविण्यात आली होती. आता महापालिकेतही तीच स्थिती असून, विकासकामांच्या हजारो फायली तुंबल्याने नगरसेवकांना कुठे गेला विकास? असे  म्हणण्याची वेळ आली आहे. शहर कचराकोंडीत अडकल्यानंतर महापालिकेत आलेल्या एकाही आयुक्ताने विकासकामांच्या फायलींकडे लक्ष दिले नाही. विद्यमान आयुक्तांनी या फायलींची जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्तांकडे सोपविली. तेही सुटीवर गेल्यामुळे नगरसेवकांची घालमेल वाढली आहे. 

शहरातील कचराकोंडीला साडेतीन महिने उलटले आहेत. या काळात चार आयुक्त महापालिकेला लाभले. प्रत्येकाने फक्त कचऱ्याला प्राधान्य दिले. संपूर्ण महापालिकाच साफसफाईच्या कामात गुंतली होती. काही प्रमाणात आजही हेच चित्र कायम आहे. दोन-तीन महिन्यांत कचऱ्याचा प्रश्‍न संपल्यानंतर विकासकामांच्या फायलींकडे लक्ष दिले जाईल, अशी नगरसेवकांची अपेक्षा होती. मात्र, काही केल्या कचऱ्याची कोंडी फुटत नसल्याने आता त्यांची घालमेल वाढली आहे. रस्ते, पथदिवे, उद्यान विकसित करणे, ड्रेनेजलाइन अशा कोट्यवधी रुपयांच्या फाइली चार-पाच महिन्यांपासून पडून आहेत. दरम्यान, डॉ. निपुण विनायक यांनीदेखील कचऱ्याला प्राधान्य देत विकासकामांच्या फायलींकडे दुर्लक्ष केले.

महापालिका निवडणुकीला दीड-दोन वर्षांचा अवधी असल्याने या फायली मंजूर करण्यात याव्यात म्हणून, पदाधिकाऱ्यांनी डॉ. निपुण यांच्याकडे कैफियत मांडली. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्‍त श्रीकृष्ण भालसिंग यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. सिडको भागात मारहाण झाल्यानंतर तेही सुटीवर गेले. ते कधी परत येणार, याविषयी सध्या तरी अनिश्‍चितताच आहे.स्थायी समिती सभापती राजू वैद्य यांनी आयुक्तांकडे मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. भालसिंग परतल्यानंतर प्रलंबित फाइल मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन आयुक्तांनी दिल्याचे वैद्य यांनी सांगितले.

टार्गेट कचरा
तत्कालीन आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी कचराप्रश्‍न मिटल्यानंतर या फाइलवर सह्या करू, असे आश्‍वासन दिले. त्यांची बदली झाल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांच्याकडे महापालिकेचा पदभार देण्यात आला. त्यांनी फक्त कचऱ्याच्या फाइल माझ्याकडे आणा, असे फर्मानच काढले होते. उदय चौधरी यांनीही महापालिकेकडे जास्त लक्ष दिलेच नाही.

 तब्बल दीड हजारावर फायली तुंबल्या 
 अतिरिक्त आयुक्तांच्या सुटीमुळे घालमेल 
 रस्ते, पथदिवे, उद्यान, ड्रेनेजलाइनचा समावेश

Web Title: municipal development issue