दोषी असल्यास बडतर्फ करा; पण निलंबन किती दिवस!

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 20 मे 2017

निलंबनावर होऊ द्या खर्च - सहा अधिकाऱ्यांवर दरमहा सुमारे 25 लाख रुपये खर्च

निलंबनावर होऊ द्या खर्च - सहा अधिकाऱ्यांवर दरमहा सुमारे 25 लाख रुपये खर्च
औरंगाबाद - तत्कालीन महापालिका आयुक्‍त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांची कार्यालयीन चौकशी पूर्ण करून त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करायला हरकत नाही. मात्र, चौकशीत दोषी आढळणार नाहीत हे लक्षात आल्याने जाणीवपूर्वक त्यांच्या निलंबनाचे भिजत घोंगडे ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत निलंबित सहा अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर जवळपास 20 ते 25 लाख रुपये खर्च करण्यात आले. निलंबनाचे भिजत घोंगडे ठेवून अधिकाऱ्यांना घरी बसून किती दिवस जनतेच्या पैशातून पगार देणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक तथा मुख्य पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. बी. एस. नाईकवाडे राज्य शासनाच्या सेवेत असताना प्राणिसंग्रहालयातील वन्यप्राणी आजारी पडत, उपचाराची वेळ येत त्यावेळी तत्कालीन पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. रजवी त्यांना बोलावून वन्यप्राण्यांवर उपचार केले जायचे. डॉ. रजवीनंतर डॉ. नाईकवाडे यांना महापालिकेने प्रतिनियुक्‍तीवर घेतले आणि त्यांना येथेच कायम करण्यात आले.

सिद्धार्थ उद्यानातील हेमलकसा येथील आमटेज ऍनिमल पार्क येथून राजा व रेणू नावाची बिबटची नर-मादी जोडी आणली होती. रेणूने इथे आल्यानंतर तीन बछड्यांना जन्म दिला आणि त्या तीन बछड्यांचे निधन झाले. या बछड्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवून डॉ. नाईकवाडे यांना 19 मार्च 2016 रोजी 14 महिन्यांपूर्वी तत्कालीन आयुक्‍त बकोरियांनी निलंबित केले. यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी मध्यवर्ती जकात नाका येथील पशुचिकित्सालयात महापौर, उपमहापौरांनी तपासणी केल्यावर मुदतबाह्य औषधींचा वापर सुरू असल्याचे आढळले. तीन महिन्यांनंतर अतिरिक्‍त दोषारोपपत्र बजावण्यात आले.

मुदतबाह्य औषधी ठेवल्याच्या प्रकरणात पशुधन पर्यवेक्षक डॉ. शेख शाहेद यांनाही आयुक्तांनी निलंबित केले. काही काळानंतर त्यांना पुन्हा रुजू करून घेतले. मात्र, डॉ. नाईकवाडे यांना पुन्हा रुजू करून घेतले नाही. मृत तीन बछड्यांच्या पोस्टमार्टम करणाऱ्या पशुसंवर्धन विभागाच्या सहायक आयुक्‍तांनी बछड्यांची प्रतिकारशक्‍ती वाढण्यासाठी नैसर्गिकरित्या असलेले मातेचे कच्चे दूध मिळणे आवश्‍यक आहे, मात्र अशक्‍तपणामुळे ते रेणुपासून बछड्यांना मिळाले नाही. डॉ. नाईकवाडे यांनी वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्‍यक ती सर्व खबरदारी घेतली होती व उपाययोजना केल्याचे बछड्यांच्या मृत्यूप्रकरणी दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे. या अहवालाने दोषमुक्‍त केल्यानंतर डॉ. नाईकवाडे यांनी तत्कालीन आयुक्‍तांना पत्र लिहिले. त्या पत्रानुसार, त्याच बिबट मादीला ऑगस्ट 2016 मध्येही निलंबनाच्या पाच महिन्यांनंतर झालेले दोन बछडेही दगावले. यावरून बिबट मादीतील अनुवंशिक दोषामुळे तिची पिले वाचवता येत नसल्याच्या तज्ज्ञांचा निष्कर्षाला दुसऱ्या घटनेने पुष्टी मिळते. त्यामुळे यापूर्वी मरण पावलेल्या बछड्यांच्या मृत्यूला मला दोषी धरणे अन्यायकारक होईल, असे स्पष्ट करून चौकशीच्या अधीन राहून रुजू करून घेण्याची जुलै, सप्टेंबर 2016, आणि जानेवारी 2017 अशा तीनवेळा लेखी विनंती केली. मात्र, त्यांनी रुजू करून घेतले नाही. रुजू करून न घेतल्याने डॉ. नाईकवाडे न्यायालयात गेले असून सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

सर्वसाधारण सभेत निलंबित सर्व अधिकाऱ्यांना घरी बसून पगार देण्यापेक्षा त्यांना चौकशीच्या अधीन राहून रुजू करून घेण्यात यावे. त्यांना दुसरे काम देण्यात यावे, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. परंतु त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. दोषी अधिकाऱ्यांना घरी बसवले पाहिजे. मात्र त्यासाठी असलेल्या नियमांचेही पालन झाले पाहीजे. त्यांची लवकरात लवकर चौकशी करून त्यात ते दोषी आढळल्यास थेट बडतर्फ केले तर किमान त्यांना घरी बसून द्यावा लागणारा जनतेचा पैसा तरी वाचेल.

महापालिका अधिनियम काय सांगतो
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 चे कलम 56 (1) ब आयुक्‍त महापालिकेने किंवा अन्य कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाने नियुक्‍त केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास किंवा कर्मचाऱ्यास, महापालिकेचा आदेश होईपर्यंत निलंबित करू शकेल. अशा प्रकारे निलंबित केलेला अधिकारी हा असा परिवहन व्यवस्थापक किंवा कलम 45 अन्वये नियुक्‍त करण्यात आलेला अधिकारी असेल तर असे निलंबन व त्यासंबंधीची कारणे आयुक्‍ताने ताबडतोब महापालिकेस कळवली पाहिजेत व महापालिकेने अशा निलंबनाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत, असे निलंबन कायम केले नाही तर ते निलंबन संपुष्टात येईल.