निवडणूक निर्णय अधिकारी पहिल्यांदाच महापालिकेबाहेर!

लातूर - महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर सोमवारपासून (ता. 27) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. सद्यःस्थितीत इच्छुक उमेदवारांकडून पूर्वतयारी सुरू आहे. मात्र, प्रशासनाकडून सहकार्य मिळत नसल्याने त्रास होत आहे. चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती सांगून प्रशासनाकडून फसवणूक झाल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. 

महापालिकेच्या 18 प्रभागांतून निवडून द्यायच्या 70 जागांसाठी इच्छुक उमेदवारांची गर्दी आहे. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सोमवारी सुरू झाली. मात्र, सकाळच्या टप्प्यात वेबसाईट सुरळीत नव्हती. उमेदवारी अर्ज ऑनलाइन भरायचा असेल तर पुन्हा प्रत्यक्षात अर्ज जमा करण्याची गरज काय? असा प्रश्‍न आहे. पालिकेच्या निवडणुकीसाठी नियुक्त सहापैकी तीन निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची कार्यालये पालिकेत तर, तिघांची कार्यालये जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयात स्थापन झाले आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना पालिकेबाहेर काढण्याचा हेतू काय? याचे समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. 

या परिस्थितीत इच्छुक उमेदवार, सूचक, अनुमोदक व समर्थक महापालिकेच्या मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व एलबीटी विभागाकडून नाहरकत तसेच स्वच्छतागृह वापराचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी ठाण मांडून आहेत. मालमत्ता विभागाच्या गोंधळाने इच्छुकांना जेरीस आणले आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार शपथपत्रासाठी मुद्रांकाची गरज नाही, पण प्रशासनाकडून शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर शपथपत्र देण्याची सक्ती केली जात आहे. यासंदर्भात आयुक्त रमेश पवार यांनी साध्या कागदावर शपथपत्र देण्याचे सुचविले. मात्र, मालमत्ता विभाग त्याचे पालन करत नाही. मालमत्तेच्या संगणकीकृत नोंदी नसल्याने नाहरकतीसाठी 26 बिल कलेक्‍टर व तीन प्रमुख विभागांच्या सह्या मिळवाव्या लागतात. स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द झाल्यावरही नाहरकत घ्यावे लागत आहे. मालमत्तेच्या बेबाकीसाठी 200 व स्वच्छतागृहासाठी 200 रुपये घेतले जात आहेत. यासंदर्भात आयुक्तांनी खुलासा करून स्वच्छतागृहाचे शुल्क माफ केल्याचे सांगितले. मात्र, प्रशासनाने विकसित केलेली पद्धत इच्छुक उमेदवारांची फसवणूक करणारी व तापदायक ठरली आहे. उमेदवारांच्या चारित्र्य पडताळणीचा व जातपडताळणी अर्जांचा प्रश्नही गोंधळात भर टाकणारा आहे. नेमकी कोणती प्रमाणपत्रे बंधनकारक आहेत, हे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी जाहीर करणे आवश्‍यक असते. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणा गोंधळात भर टाकण्याचेच काम करत आहे.