आम्ही फक्त अतिक्रमणासाठीच

औरंगाबाद - शहरातील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी महापालिकेला देण्यात आलेला पोलिस बंदोबस्त त्याच कामासाठी वापरता येतो, इतर कामे करता येणार नाहीत, अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली आहे. त्यामुळे महापालिकेची गोची झाली असून, २८ कर्मचारी व एका पोलिस निरीक्षकाच्या वेतनाचा लाखोंचा खर्च करावा लागत आहे.

शहरातील अतिक्रमणे हटविताना महापालिकेला संबंधित पोलिस ठाण्याला पत्र देऊन बंदोबस्त घ्यावा लागत होता. अनेकवेळा बंदोबस्त वेळेवर मिळत नसल्याने महापालिकेची अडचण होत होती. त्यामुळे महापालिकेला कायमस्वरूपी पोलिस मिळावेत, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार एक पोलिस निरीक्षक व २८ कर्मचारी देण्यात आले आहेत. त्यांचे वेतन व भत्ते महापालिकेमार्फत दिले जातात. अतिक्रमणासोबतच उघड्यावरील मांस विक्री व इतर मोहिमा राबविताना या पोलिस बळाचा वापर व्हावा, असे महापालिकेचे म्हणणे असून, पोलिस मात्र नियमांवर बोट ठेवत आहेत. बेकायदा मांस विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी बंदोबस्त देता येणार नाही, महापालिकेला देण्यात आलेला बंदोबस्त फक्त अतिक्रमणासाठीच आहे, असे गृह विभागाचे आदेश आहेत, असे पत्र पोलिस निरीक्षकांनी विशेष शाखेला दिले आहे. त्यामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर लाखोंचा खर्च करणाऱ्या महापालिकेची गोची झाली आहे.

दिले २८, कार्यरत फक्त १३ 
२८ कर्मचाऱ्यांसह एक पोलिस निरीक्षक कायमस्वरूपी देण्यात आला आहे; मात्र सध्या कामावर फक्त १३ पोलिस कर्मचारी हजर असल्याचे समोर आले आहे. कर्मचारी कमी असल्याने कारणही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

दोघे पोलिस आयुक्तांच्या बंगल्यावर
सध्या कार्यरत असलेल्या १३ कर्मचाऱ्यांपैकी दोघे पोलिस आयुक्तांच्या बंगल्यावर दीड वर्षापासून कार्यरत आहेत. एक महिला रजेवर आहे. एक अधिकारी व सहा कर्मचारी कचरा प्रक्रिया केंद्रावर पडेगाव, चिकलठाणा येथे तैनात आहेत. एक जण कार्यालयीन कामासाठी तर उर्वरित तीनजण अति तातडीच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेसाठी आवश्‍यक आहेत. 

उपायुक्तांनी दिले पत्र 
बेकायदा मांस विक्रीच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी बंदोबस्त मिळावा, अशी मागणी महापालिकेतर्फे करण्यात आली होती. त्यानुसार बंदोबस्त द्यावा, असे पत्र उपायुक्त डॉ. दीपाली घाडगे यांनी महापालिकेकडे असलेल्या पोलिस निरीक्षकांना दिले आहे.