नियोजन चुकल्याची कबुली नको, मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत - धनंजय मुंडे

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 26 एप्रिल 2017

परळी वैजनाथ - राज्यात बिकट बनलेल्या तुरीच्या प्रश्‍नाबाबत नियोजन चुकल्याची कबुली मंत्री स्वतः देत आहेत, शेतकऱ्यांचे हाल होत असताना नियोजन चुकल्याची कबुली देण्याऐवजी राजीनामे द्या आणि घरी बसा अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. 

परळी वैजनाथ - राज्यात बिकट बनलेल्या तुरीच्या प्रश्‍नाबाबत नियोजन चुकल्याची कबुली मंत्री स्वतः देत आहेत, शेतकऱ्यांचे हाल होत असताना नियोजन चुकल्याची कबुली देण्याऐवजी राजीनामे द्या आणि घरी बसा अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. 

राज्यात तूर खरेदीच्या प्रश्‍नावरून निर्माण झालेल्या स्थितीची पाहणी करण्यासंदर्भात मंगळवारी (ता. 25) परळी तालुक्‍यातील टोकवाडी येथील नाफेडच्या तूर खरेदी केंद्राला श्री. मुंडे यांनी भेट दिली. तेथे अनेक शेतकऱ्यांची तूर खरेदीविना पडून असून तेथील शेतकऱ्यांची त्यांनी भेट घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी श्री. मुंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी व समस्या जाणून घेतल्या. 

आठ दिवसांपासून तूर पडून आहे, माप होत नाही, बारदाना उपलब्ध नाही, ठेवायला जागा नाही; रात्र-रात्र उघड्यावर तूर सांभाळत आणि दिवसा उन्हात बसावे लागते आदी अडचणी या वेळी शेतकऱ्यांनी मांडल्या. जास्त उत्पादन झाले हा आमचा गुन्हा आहे का, अशा संतप्त प्रतिक्रियाही शेतकऱ्यांनी व्यक्‍त करीत काहीही करा; पण आम्हाला न्याय द्या, अशी विनंती केली. 

त्यावर शेतकऱ्यांना दिलासा देत आपण यासंबंधी सकाळीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवरून तुरीचा प्रश्‍न सोडवण्याची व सर्व तूर खरेदी करण्याची मागणी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तुरीच्या नियोजनाबाबत चूक झाल्याचे मंत्री सांगत आहेत; मात्र नियोजन करता येत नसेल तर मत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत, अशी प्रतिक्रिया श्री. मुंडे यांनी यावेळी पत्रकारांना दिली. सरकार 22 तारखेपर्यंतची नोंदणी झालेली तूर खरेदी करणार असेल तर त्यानंतरच्या शेतकऱ्यांचे काय? असा प्रश्‍न उपस्थित करीत अखेरच्या शेतकऱ्याची तूर खरेदी होईपर्यंत खरेदी केंद्र सुरू ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली. या वेळी बीड जिल्हा मजूर फेडरेशनचे अध्यक्ष बन्सीअण्णा सिरसाट, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव श्री. रामदासी आदी उपस्थित होते. 

Web Title: Negotiations are not accepted, Ministers should resign