आरक्षित गटात मिळेनात ‘पेट्या’ खर्च करणारे उमेदवार!

औरंगाबाद - जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत आरक्षणामुळे अनेक इच्छुकांची दांडी उडालेली असताना दुसरीकडे आरक्षित जागांवर राजकीय पक्षांना तगडे (आर्थिक दृष्टीने) उमेदवार मिळणे अवघड झाले आहेत. एका गटात किमान डझनभर गावे, २५ हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असल्याने उमेदवारांना ‘पेटी’, ‘खोका’ खर्च करावा लागण्याची शक्‍यता असते; मात्र आता उमेदवार मिळत नसल्याने एखादा मोठा फायनान्सर शोधून उमेदवार उभे करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. 

२८ गट आरक्षित; उमेदवारांसाठी धावाधाव
जिल्हा परिषदेत नवीन रचनेनुसार ६२ गट आहेत. पन्नास टक्के आरक्षणानुसार महिलांसाठी ३१ गट आहेत. सर्वसाधारणमध्ये एकूण ३४ गट असून त्यापैकी १६ गट महिलांसाठी आहेत. एस.सी.साठी ८ गट त्यापैकी ४ महिलांसाठी, एस.टी.साठी ३ गट त्यापैकी २ गट महिलांसाठी, ओबीसीसाठी १७ गट त्यापैकी ९ गट महिलांसाठी आहेत. सर्वसाधारण ३४ गट वगळता इतर २८ गटांत राजकीय पक्षांना पैसे खर्च करणारा उमेदवार मिळेनासा झाला आहे. उमेदवार आहेत; मात्र त्यांच्याकडे पैसै नाहीत अशी स्थिती बहुतांश गटांत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे वैध जातीचे प्रमाणपत्र असलेले उमेदवार कोणते असू शकतात त्यांच्या नावाची यादी तयार करण्याचे काम राजकीय पक्षांकडून सुरू आहे. शिवाय हा उमेदवार गटातील मोठ्या गावातील असण्यावरसुद्धा भर दिला जात आहे; मात्र येथे उमेदवार मिळेनासा झाला आहे. 

उमेदवारासाठी गटातील फायनान्सरचा शोध
जिल्हा परिषदेच्या एका गटात एक डझनपेक्षा जास्त गावे, २५ हजारांपेक्षा जास्त मतदान असल्याने एवढ्या मोठ्या गावात फिरणे, प्रचारयंत्रणा सांभाळणे, गाड्या, पार्ट्यांवर पार्ट्या, मतदारांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी लाख ते कोटीच्या घरात खर्च होत असतो. त्यामुळे आरक्षित २८ गटांत एवढा मोठा पैसा असलेला उमेदवार मिळणे अवघड असल्याने आता याच गटातील किंवा बाहेरील फायनान्सरचा शोध घेतला जात आहे. फायनान्सरच्या माध्यमातून एकदा एखादा हमीदार शोधून पैसा उभा केला की या उमेदवाराला मैदानात उतरविता येऊ शकते. मात्र, हा उमेदवार निवडूण आला तर ठीक नाही तर लाखो रुपये पाण्यात जाण्याच्या धास्तीनेसुद्धा आता लाखो रुपये खर्च करणारा उमेदवार मिळणार तरी कसा, असा प्रश्‍न राजकीय पक्षांसमोर आहे. 

आकड्यांची जुळवाजुळव
२०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्यात गटांची रचना झालेली असल्याने मतदारांची संख्यासुद्धा वाढली आहे. जिल्ह्यात ३४ सर्वसाधारण गट असून त्यापैकी १६ गट महिलांसाठी आहेत. येथे उमेदवार सहजरीत्या उपलब्ध आहेत, तर अनेक गटांत इच्छुकांमध्ये स्पर्धा लागलेली आहे. त्यामुळे आतापासूनच कोणत्या गावातून आपल्याला मते मिळतील याचा अंदाज उमेदवारांकडून बांधला जात आहे. सर्वसाधारण गटात मोठी चुरस राहणार असल्याने आपल्या पक्षाकडून तिकीट मिळाले नाही तर दुसऱ्या पक्षांकडून तिकीट घेण्याच्या मानसिकतेत काही जण आहेत. शिवाय यामध्ये जातीचे गणित अतिशय महत्त्वाचे असल्याने सर्वच जण गटातील जातीची समीकरणे जुळवून पाहताना दिसतात. 

आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांचा गटांचा शोध
आजी-माजी, दिग्गज सदस्यांचे गट आरक्षित झाल्याने त्यांनी आपल्याच गटाच्या बाजूच्या गटातून उमेदवारीसाठी चाचपणी सुरू केली आहे. तर काही जणांनी आपल्याच घरातील महिला सदस्यांना मैदानात उतरविण्याचा निर्णय घेतला आहेत. विद्यमान सभापती संतोष जाधव यांचा शिल्लेगाव गट हा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव झाल्याने ते बाजूच्या नेवरगाव गटातून निवडणूक लढणार आहेत. 

तर त्यांच्या सौभाग्यवती या शिल्लेगाव गटातून मैदानात उतरणार आहेत. शिक्षण समिती सभापती विनोद तांबे यांचा विहामांडवा गट आरक्षित असल्याने ते पाचोड गटातून लढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर उपाध्यक्ष दिनकर पवार यांचा गट सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित झाला आहे; मात्र आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर जो आदेश देतील त्यानुसार पुढील दिशा ठरविली जाईल, असे त्यांना सांगितले. तर समाजकल्याण समिती सभापती, महिला व बालकल्याण समिती सभापती सरला मगनटे यांना त्यांच्या गटातून संधी आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यात लोकसंख्येची स्थिती
एकूण लोकसंख्या     २२,०७,४६७
एस.सी. लोकसंख्या     २,७२,९४९
एस.टी. लोकसंख्या    १,१८,७४१

जिल्हा परिषदेतील गट, आरक्षणाची स्थिती
एकूण गट    ६२
महिलांसाठी गट     ३१
सर्वसाधारणमध्ये एकूण ३४ गट. त्यापैकी १६ गट महिलांसाठी
एस.सी.साठी ८ गट    त्यापैकी ४ महिलांसाठी
एस.टी.साठी ३ गट    त्यापैकी २ गट महिलांसाठी
ओबीसीसाठी १७ गट    त्यापैकी ९ गट महिलांचे