|
औरंगाबाद - तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्याने सातबारावर परस्पर फेरफार करून दोघा तिऱ्हाईतांची नावे नोंदविली. सातबारा दुरुस्त करून देण्याची मागणी करीत एका 72 वर्षीय शेतकऱ्याने प्रशासनाचे उंबरठे झिजविले. मात्र, कुणीच दाद देत नसल्याने हताश होऊन त्यांनी थेट पंतप्रधान आणि राज्यपालांनाच पत्र लिहून न्यायाची मागणी केली आहे.
लासूरगाव (ता. वैजापूर) येथील शेतकरी वसंत देशमुख यांच्या जमिनीच्या सातबारावर तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांनी चुका केल्या. श्री. देशमुख यांनी उपविभागीय अधिकारी, विभागीय आयुक्त, महसूल आयुक्तांपर्यंत यावर दाद मागितली. मात्र, या प्रकरणी कोणीच दखल घेत नसल्याने त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना पत्र पाठवून कैफियत मांडली आहे. लासूरगाव गट नंबर 323/333 या प्रकरणात तलाठी, मंडळाधिकाऱ्यांनी जमिनीचा फेर घेताना तलाठी वाटपपत्र जमीन महसूल कायद्याप्रमाणे नोंदणीकृत असल्याची खात्री देखील केली नाही. मूळ शेतमालकास नियम 9 ची नोटीस देणे, तसेच कुटुंबातील सर्व सदस्यांची संमती आवश्‍यक असतानाही तसे न करता तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांनी दोन व्यक्तींची नावे परस्पर सातबारा उताऱ्यात नियमबाह्य फेरफार करून घुसडली. या प्रकरणी शेतकऱ्याने वैजापूरचे उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या न्यायालयात अपील केले होते. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी फेरफार क्रमांक 3338 व 3342 हा रजिस्टर नोंदणीकृत असल्याने नियमबाह्य फेरफार रद्द केला. सातबारावर नव्याने आलेल्या दोघांनी या निर्णयाविरोधात अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. त्यांचे म्हणणे मान्य करून अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकरण फेरचौकशीसाठी वैजापूर तहसीलकडे पाठविले. उपविभागीय अधिकारी हे महसूल न्यायाधीकरण असल्याने त्यांनी शेतकऱ्याच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर पुन्हा तहसीलदारांकडे चौकशीसाठी पाठविणे, हा एका न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अवमान असल्याचे श्री. देशमुख यांनी पत्रात म्हटले आहे.
कागदपत्रांची खातरजमा करून वैजापूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी माझ्या बाजूने निकाल दिला; परंतु अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (विभागीय आयुक्त कार्यालय) यांनी पुन्हा तहसीलदारांकडे फेरचौकशीसाठी प्रकरण पाठविणे हा न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान नाही का? वयाच्या 72 व्या वर्षीही मला सरकारी उंबरठे झिजवावे लागतात. व्यवस्था सरळ काम करीत नाही, याची खंत वाटते.
- वसंत देशमुख, लासूरगाव, वैजापूर
|
