दीड वर्षाच्या लढाईनंतर अपंगाच्या हाती स्टेअरिंग 

औरंगाबाद - प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या हेकट भूमिकेचा सामान्य नागरिकांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास झाल्याचे नेहमीच पाहायला मिळते. पण एका 56 टक्के अपंगाने सलग 15 महिने कायदेशीर लढाई केली आणि विशेष चारचाकीची पासिंग करवून ती चालवण्याचा परवानाही मिळवला. राज्यातील अशा प्रकारचे हे पहिलेच उदाहरण आहे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील स्वयंरोजगार केंद्रात वरिष्ठ सहायक असलेले राजधर ठाले पोलिओमुळे डाव्या पायाने कायमचे अधू आहेत. 2015 मध्ये त्यांनी स्वतःसाठी कार विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आणि अडचणी सुरू झाल्या. मारुती सुझुकी अल्टो के-10 ही कार खरेदी करण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून ऑटोट्रान्समिशन सुविधा असलेली कार चालविण्यास अपंगत्वाचा अडथळा नाही, असे प्रमाणपत्र मिळवले. कार उत्पादक कंपनीनेही ते "अल्टो के-10' सहज चालवू शकतात, असे प्रमाणित केले. या दोन्ही शिफारशी स्वीकारून केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयानेही त्यांना अबकारी करात तत्काळ सूट दिली. 

31 डिसेंबर 2015 ला वाहन खरेदी केली. मात्र, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सर्जेराव शेळके यांनी वाहनात बदल केलेला नसल्याची सबब दाखवून श्री. ठाले यांच्या कारची अपंग संवर्गात नोंदणी करायला नकार दिला. आरटीओच्या मान्यतेशिवाय कोणत्याही अपंगाला इतर नागरिकांच्या सुरक्षेच्या कारणामुळे वाहन चालविण्याचा अधिकार नाही. कारची खरेदी झाल्यामुळे कंपनी व्यवहार रद्द करण्यास तयार नाही. गाडी शोरूममध्येच धूळ खात पडून राहिलेली. अशा या तिहेरी कचाट्यात सापडलेल्या ठाले यांनी हे प्रकरण मुंबईला राज्य परिवहन विभागात अपिलात मांडले. 25 एप्रिल 2016 ला त्यांचे अपील फेटाळून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा निर्णय कायम ठेवला गेला. 

चार महिने यातच गेल्याने अखेर त्यांनी हे प्रकरण ऍड. प्रशांत सूर्यवंशी यांच्यामार्फत ऍड. अशोक तपसे यांच्या सहकार्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केले. सर्व परवाने, शिफारशी आणि प्रमाणपत्रे तपासून न्यायालयाने श्री. ठाले यांची कार अपंग संवर्गात नोंदविण्याचा आदेश दिला. तरीही परिवहन कार्यालयाने नोंदणी करण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे शेवटी परिवहन अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करावी लागली. न्यायालयाने खडे बोल सुनावल्यानंतर आरटीओने गाडीची नोंदणी करून घेऊ, असे लेखी कळवले. नोंदणी झाली. कार चालविण्याचा परवानाही त्यांना मंजूर झाला. दहा महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर ठाले यांच्या दारी कार आली. 

शेळकेंचे कानावर हात 
गाडीच्या रजिस्ट्रेशनबाबत ती केस होती. न्यायालयाच्या आदेशामुळे आम्ही गाडीची पासिंग केली. पण नेमके काय झाले होते ते आता सांगता येणार नाही, असे म्हणत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सर्जेराव शेळके यांनी आता कानावर हात ठेवले आहेत. 

अपंग असल्यामुळे केंद्रीय मंत्रालयाने मला रजिस्ट्रेशन शुल्कात सूट मंजूर केली होती. पण न्यायालयीन लढाईतच सुमारे 25 हजार खर्च झाले. यापुढे अपंगांना आपल्या गरजेसाठी असे लढावे लागले तर त्यासाठी माझा संघर्ष आधार ठरेल, इतकेच समाधान यातून मिळाले. 
- राजधर ठाले, अपंग वाहनधारक