जास्त तूर विकणाऱ्या एक हजार शेतकऱ्यांची होणार चौकशी 

हरी तुगावकर  
शुक्रवार, 28 एप्रिल 2017

लातूर - राज्यात या वर्षी तुरीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले आहे. वेगवेगळ्या उपाययोजना करूनही तुरीच्या भावाची समस्या मिटवण्यात शासनाला यश येत नाही. तुरीची खरेदी शासनाच्या आवाक्‍याबाहेर गेली आहे. त्यामुळे शासनाने आता तुरीसाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात पहिल्यांदा राज्यातील खरेदी केंद्रांवर जास्त तूर विक्री करणाऱ्या पहिल्या एक हजार शेतकऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. तसेच ता. 22 एप्रिल रोजी केंद्रांवर असलेली दहा लाख क्विंटल तूर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना थोडासा दिलासा मिळेल; पण याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी लागेल. 

लातूर - राज्यात या वर्षी तुरीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले आहे. वेगवेगळ्या उपाययोजना करूनही तुरीच्या भावाची समस्या मिटवण्यात शासनाला यश येत नाही. तुरीची खरेदी शासनाच्या आवाक्‍याबाहेर गेली आहे. त्यामुळे शासनाने आता तुरीसाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात पहिल्यांदा राज्यातील खरेदी केंद्रांवर जास्त तूर विक्री करणाऱ्या पहिल्या एक हजार शेतकऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. तसेच ता. 22 एप्रिल रोजी केंद्रांवर असलेली दहा लाख क्विंटल तूर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना थोडासा दिलासा मिळेल; पण याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी लागेल. 

केंद्राने तुरीसाठी पाच हजार 50 रुपये प्रति क्विंटलला आधारभूत किंमत जाहीर केली. बाजारात तुरीची मोठी आवक होऊन प्रति क्विंटल चार ते साडेचार हजार रुपये म्हणजेच हमी भावापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा म्हणून शासनाने तुरीच्या आयातीवर दहा टक्के आयात शुल्क लावले आहे. साठा मर्यादा साडेदहा हजार क्विंटलवर नेली; तरीदेखील तुरीच्या बाजारभावात फरक पडलेला नाही. यातूनच आता शासनाने तुरीसाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

राज्यात ता. 22 एप्रिलपर्यंत खरेदी केंद्रावर आवक होऊन नोंद झालेली तूर शिल्लक आहे, अशी तूर दहा लाख क्विंटल आहे. ही तूर आता शासनाच्या वतीने खरेदी केली जाईल. याकरिता काही निकष लावले आहेत. पहिल्यांदा तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली सहायक निबंधक, बाजार समितीचे सचिव, पणन व विदर्भ पणन महासंघाचे प्रतिनिधी यांची समिती गठित करून पंचनामे करण्यात येतील. या समितीने ता.22 एप्रिल रोजी केंद्रावर प्रत्यक्ष तुरीची नोंद असलेली नोंदवही अंतिम करायची आहे. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता घेतल्यानंतर तुरीची खरेदी करावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. 

शेतकऱ्याचे सेल्फ डिक्‍लरेशनही 
ही तूर खरेदी करताना सातबारा, त्यावरील पीकपेरा, पाहणीप्रमाणे तुरीची नोंद आहे याची खात्री करून, पीकपेऱ्यानुसार व कृषी विभागाने निश्‍चित केलेल्या हेक्‍टरी उत्पादनानुसार ही तूर खरेदी केली जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्याकडून यापूर्वी शासनास कोठे कोठे व किती क्विंटल तुरीची विक्री केली आहे, याचे सेल्फ डिक्‍लेरेशन व ही तूर त्याच्या शेतातील आहे याची खात्री केली जाईल. 

खरेदी केंद्राशी जोडलेल्या गावांव्यतिरिक्त इतर गावे तसेच परराज्यांतील व व्यापाऱ्यांची तूर खरेदी केली जाणार नाही. तसेच या योजनेत जास्त तूर विक्री केलेल्या पहिल्या एक हजार शेतकऱ्यांची यादी तयार करून त्या शेतकऱ्यांची एका आठवड्यात चौकशी करावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. 

Web Title: One thousand farmers selling more tur would be investigated