चार आण्याची शुल्कमाफी अन्‌ बारा आणे खर्च

सयाजी शेळके
बुधवार, 14 जून 2017

मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांची फी एक वर्षानंतर परत
उस्मानाबाद - मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे बारावीचे परीक्षा शुल्क तब्बल एक ते सव्वा वर्षानंतर परत केले जात आहे. मात्र, ही प्रक्रिया म्हणजे "चार आण्याची कोंबडी अन्‌ बारा आण्याचा मसाला' अशी ठरत असल्याची प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांकडून दिली जात आहे.

मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांची फी एक वर्षानंतर परत
उस्मानाबाद - मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे बारावीचे परीक्षा शुल्क तब्बल एक ते सव्वा वर्षानंतर परत केले जात आहे. मात्र, ही प्रक्रिया म्हणजे "चार आण्याची कोंबडी अन्‌ बारा आण्याचा मसाला' अशी ठरत असल्याची प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांकडून दिली जात आहे.

अवघे 325 रुपयांचे परीक्षा शुल्क खात्यावर जमा करून घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना किमान एक हजार रुपये खर्चून बॅंकेत खाते उघडावे लागत आहे.

गेली पाच वर्षे मराठवाड्यात दुष्काळ होता. दुष्काळी स्थितीत विद्यार्थ्यांची शुल्कमाफी केली जाते. तरीही परीक्षेच्यादरम्यान बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारण्यात आले. त्याला विद्यार्थीवर्गातून मोठा विरोध झाला होता. शासनानेही यामध्ये ताठर भूमिका घेत परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. शुल्क परत केले जाईल, असे शासनाकडून सांगण्यात येत होते. फेब्रुवारी, मार्च 2016मध्ये 12वीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांना छानादेशाद्वारे शुल्काची रक्कम दिली जात आहे.

बॅंक खात्यासाठी हजार रुपये "डिपॉझिट'
मराठवाड्यातील लाखो विद्यार्थ्यांनी गेल्या वर्षी बारावीची परीक्षा दिली. या परीक्षेचे शुल्क दोनशे ते पाचशे रुपयांच्या दरम्यान आहे. यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांचे बॅंकेत खातेच नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता बॅंकेत खाते उघडावे लागणार आहे. शिवाय बॅंकेत खाते उघडण्यासाठी किमान एक हजार रुपयांचे "डिपॉझिट' ठेवावे लागते.

शुल्कमाफी कोणासाठी?
विद्यार्थ्यांनी शुल्कमाफीचा फायदा घेऊ नये, तोट्यातील प्रक्रिया कोणीही करणार नाही, यासाठी शिक्षण विभागाने हा आटापिटा केल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये तयार झाली आहे. यातून विद्यार्थ्यांपेक्षा बॅंकांनाच जास्तीचा फायदा होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे बॅंकांचे आर्थिक बळ वाढविण्यासाठी शुल्कमाफी केली का, असा प्रश्‍न विद्यार्थ्यांकडून विचारला जातोय.