‘समांतर’साठी शंभर कोटी देण्याची शासनाची तयारी

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 13 एप्रिल 2018

औरंगाबाद - समांतर पाणीपुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीसाठी शासनानेदेखील पायघड्या घातल्या असून, गुरुवारी (ता. १२) शंभर कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. त्यानुसार येत्या दोन महिन्यांत न्यायालयाच्या मान्यतेने सुधारित करार करून जलवाहिनीचे काम सुरू होईल, अशी शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठक घेण्यात आली. 

औरंगाबाद - समांतर पाणीपुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीसाठी शासनानेदेखील पायघड्या घातल्या असून, गुरुवारी (ता. १२) शंभर कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. त्यानुसार येत्या दोन महिन्यांत न्यायालयाच्या मान्यतेने सुधारित करार करून जलवाहिनीचे काम सुरू होईल, अशी शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठक घेण्यात आली. 

शहरासाठी पीपीपी तत्त्वावर (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) समांतर जलवाहिनी योजना राबविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता; मात्र नागरिकांच्या विरोधानंतर दीड वर्षापूर्वी महापालिकेने करार रद्द करत योजना पुन्हा ताब्यात घेतली. असे असताना गेल्या काही दिवसांपासून बैठका सुरू आहेत. गुरुवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उच्चस्तरीय बैठक झाली. या वेळी मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्याधिकारी प्रवीण परदेशी, आमदार संजय शिरसाट, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहेल, एसएल ग्रुपचे रोहित मोदी, जीवन सोनवणे हे मुंबईतून सहभागी झाले होते, तर आमदार अतुल सावे आणि जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम औरंगाबादेतून सहभागी झाले होते. सुमारे एक तास योजनेवर चर्चा झाली.

बैठकीतील मुद्दे 
   वाढलेली किंमत व जीएसटी यामुळे १७४ कोटी रुपयांचा जास्तीचा बोजा पडणार आहे. यापैकी शंभर कोटी रुपयांचा हिस्सा शासन देईल, उर्वरित हिस्सा कंपनीने द्यावा. 
   कंपनीने काम अडीच वर्षात पूर्ण करावे, साडेचार-पाच वर्षांनी पाणीपट्टी वाढीचा निर्णय घेतला जाईल. 
   पहिल्या टप्प्यात व्यावसायिक नळ कनेक्‍शनला मीटर लावले जातील, दुसऱ्या टप्प्यात निवासी नळांना.  
   कंपनीच्या कर्जासाठी महापालिकेच्या जागा तारण ठेवण्यास आमदारांनी व अधिकाऱ्यांनी विरोध केला. 
   जलवाहिनीसाठी डीआय पाइप (डक्‍टाइल आयर्न पाइप) ऐवजी एमएस पाइप (माइल स्टील पाइप) वापरण्याची परवानगी कंपनीतर्फे मागण्यात आली, त्याला नकार देण्यात आला. 

Web Title: parallel waterline 100 crore government