|
औरंगाबाद - महिला व बालविकास आयुक्त (पुणे) यांनी काढलेल्या परिपत्रकाविरोधात दाखल याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने निकाली काढली. आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकात मुलांना प्रवेश देण्यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केली असून, ती कायद्याशी विसंगत नाहीत; मात्र बालकल्याण समितीने परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावल्याचे स्पष्ट करून परिपत्रक रद्द करण्याची गरज नसल्याचे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे पालक असलेल्या मुलांनाही बालगृहात प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महिला व बालविकास आयुक्तांनी ता. 29 जून 2016 ला परिपत्रक काढले होते. याचा आधार घेत राज्यातील बालकल्याण समित्यांनी नऊशे बालगृहांतील एक पालक व द्विपालक असलेल्या 60 हजार मुलांचे बालगृहातील प्रवेश रद्द केले होते. याविरोधात शिवाजी जोशी यांनी ऍड. एन. पी. पाटील- जमालपूरकर यांच्यातर्फे याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. ए. एम. ढवळे यांच्या पीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने बालन्याय अधिनियम 2015 हा कायदा अमलात आणला. या अधिनियमाच्या कलम 2 (14) मध्ये बालगृहात कोणती मुले प्रवेशास पात्र राहतील, हे याचिकेत नमूद केले आहे.
या कायद्याच्या विसगंत परिपत्रक आयुक्तांनी काढले व या परिपत्रकाआधारे बालकल्याण समितीने हजारो मुलांचे बालगृहात प्रवेश रद्द केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेवर अंतिम सुनावणी झाली असता आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकामध्ये कोणतीही बाब कायद्याशी विसंगत नसल्याचे नमूद करत औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.
असा आहे नियम
बालन्याय अधिनियमातील कलमाप्रमाणे दुर्धर आजार आणि वाईट सवयींमुळे मुलांची काळजी घेण्यास असमर्थ असलेल्या पालकांची मुलेही बालगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असल्याचे नमूद आहे. बालगृहात मुलांचे संगोपन केले जाते, त्यासाठी राज्य सरकार प्रत्येक मुलामागे प्रतिमाह 915 रुपये देते. एक किंवा दोन्ही हयात असले तरीसुद्धा मुलाला काही अटी व शर्तींवर बालगृहात प्रवेश देता येतो.
|
