महापालिका बिल भरण्याची डेडलाईन पाळणार का? 

औरंगाबाद - महापालिका आणि महावितरणमध्ये वीजबिलावरून प्रत्येक महिन्याला शीतयुद्ध होते. दिवाळीपूर्वी पाणीपुरवठ्याचे बिल न भरल्यामुळे महावितरणने वीजपुरवठा खंडित केला होता. मात्र, सात नोव्हेंबरला थकबाकी भरण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर वीज पुन्हा जोडण्यात आली. महापालिकेकडे थकबाकीचा आकडा 41 कोटी 63 लाखांच्या घरात आहे. थकबाकीची सोमवारी (ता.सात) डेडलाईन असून महापालिका पैसे भरणार की, पुन्हा आश्‍वासन देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

पाणीपुरवठा आणि पथदिव्यांच्या वीजबिलाची थकबाकी ठेवायची आणि महावितरणने वीज कट केल्यानंतर बिल भरायचे हे समीकरणच बनले आहे. शहर विभागात 998 विजेच्या खांबावर महापालिकेने पथदिवे लावले आहेत. यांचे 17 कोटी 28 लाख रुपये थकले आहेत. तर पाणीपुरवठा शहर आणि ग्रामीण मिळून 24 वीज जोडण्या आहेत. याचे 35 कोटी 17 लाख रुपये असे पथदिवे आणि पाणीपुरवठ्याचे एकूण 41 कोटी 63 लाखांची थकबाकी महापालिकेकडे आहे. ही बाकी सात नोव्हेंबरला भरण्याचे आश्‍वासन महावितरणला देण्यात आले होते. तेव्हाच पाणीपुरवठ्याचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यात आला होता. विजेवरील एलबीटीच्या विषयावरून महापालिका वीज बिल भरण्याचे टाळत आहे. एलबीटी हा विषय जीटीएलने सुरू केला होता. तेव्हा एकाही नगरसेवकाने याविषयी आवाज उठवला नाही. महावितरणने नियमानुसार एलबीटी वसूल केला आहे. हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. तो निकाल ग्राहकाकडून लागल्यास वसूल केलेली एलबीटी ग्राहकांना परत देण्यात येणार आहे. मात्र, महापालिका याचे भांडवल करून महावितरणच्या वीजबिलाची थकबाकी भरण्याचे टाळत आहे. 

महापालिकेच्या उलट्या बोंबा 

महापालिकेला डोईजड होणाऱ्या पाणीपुरवठा आणि पथदिव्यांच्या वीजबिलावर दर महिन्याला नगरसेवक आणि पदाधिकारी नवीन उपाय शोधून वेळ मारून नेतात. लोकप्रतिनिधीही याविरोधात कोणताच आवाज उठवत नाहीत. महावितरणने वीज कट केल्यानंतरच विजेवर एलबीटी लावण्याचा अजब सल्ला देणारेही याच महापालिकेत आहेत. जीटीएलने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा सुरू असताना थकबाकीमुळे पालिकेची वीज कट केली होती. यामुळे संतप्त झालेल्या नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी जीटीएल विजेचा व्यावसायिक उपयोग करीत असल्याचे सांगत एलबीटी लागू केली होती. आता महावितरण वीज कट करण्याची कडक भूमिका घेत असल्यामुळे शहरातील विजेच्या खांबावर टॅक्‍स लावण्याचा अजब फंडा काहींनी सुचवला आहे. यामुळे महावितरणच्या विजेच्या खांबांनाही आता एलबीटी लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बिल भरणे सोडून महापालिकेच्या उलट्या बोंबा सुरू आहेत.