प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी हवेत ठोस प्रयत्न

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 11 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

जिल्ह्यात बीड, माजलगाव व अंबाजोगाई येथे सत्र न्यायालय असून अन्य तालुक्‍यांच्या ठिकाणीही  न्यायालये आहेत. यामध्ये एकूण १३ सत्र न्यायाधीश तर जेएमएफसी/सीजेएम व वरिष्ठ स्तर तसेच तालुका न्यायालयातील मिळून ३७, असे एकूण ५० न्यायाधीश आहेत. जिल्ह्यात फौजदारी स्वरूपाची व दिवाणी मिळून तब्बल ७६ हजार प्रकरणे न्यायासाठी प्रलंबित आहेत. फौजदारी स्वरूपाच्या प्रकरणांपेक्षा दिवाणी प्रकरणे जास्त प्रमाणात प्रलंबित आहेत. दिवाणी प्रकरणांमध्ये प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यासाठीच जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातात. दिवाणीमध्ये भूसंपादनाची प्रकरणे जास्त प्रलंबित असून यामध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन झाले तरी त्याला प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने व शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीची कमतरता असल्याने शेतकऱ्यांना वर्षांनुवर्षे मावेजा मिळत नाही. न्याय विभागात पूर्वीच्या तुलनेत आता गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण २५ टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. लोकअदालतीद्वारेही प्रकरणे निकाली काढली जात आहेत. सामान्यांमध्ये कायदेविषयक जनजागृती व्हावी, यासाठी वकील संघ व विधिसेवा प्राधिकरणाकडून कायदेविषयक शिबिरे सातत्याने घेतली जात आहेत. बीड येथे जिल्हा सत्र न्यायालयाची अत्याधुनिक इमारत बांधण्यात आली असून यामध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणेसह वातानुकूलित व्यवस्था आहे.

न्यायालयात येणाऱ्या न्यायाधीश, वकील ते फिर्यादी, साक्षीदारांची तपासणी केली जाते. न्यायालयाच्या नवीन इमारतीत शिस्त पाळली जाते. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या जास्त असल्याने या प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी न्यायाधीशांसह वकिलांकडून पुढाकार घ्यायला हवा.

न्याय विभागाची सद्यःस्थिती

  • जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांतील फौजदारी तसेच दिवाणी मिळून ७६ हजारांवर प्रकरणे न्यायासाठी प्रलंबित आहेत.
  • जिल्ह्यात न्यायाधीशांची संख्या कमी
  • पोलिस कर्मचारी साक्षीदारांना तसेच आरोपींना वेळेवर समन्स बजावित नाहीत
  • दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यासाठी वकिलांकडूनच प्रयत्न
  • भूसंपादनाची प्रकरणे जास्त प्रमाणात प्रलंबित
  • शासनाकडून वेळेवर मावेजा मिळत नाही अन्‌ जमिनही संपादित होते. न्यायालयातही प्रकरण दीर्घकाळ चालल्याने शेतकऱ्यांचे होतात हाल.
  • जिल्ह्यात सत्र, कनिष्ठ स्तर, वरिष्ठ स्तर, असे मिळून एकूण ५० न्यायाधीश कार्यरत.
  • बीडमध्ये जिल्हा न्यायालयाची अत्याधुनिक इमारत.
  • इमारतीसाठी जवळपास ७५ कोटींचा खर्च
  • गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण पूर्वीच्या तुलनेत वाढले
     

अपेक्षा 

  • वर्षांनुवर्षे प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी न्यायाधीशांसह वकिलांनी पुढाकार घ्यायला हवा
  • प्रकरणे सामंजस्याने मिटावीत, यासाठी जास्तीत जास्त लोकअदालतीचे आयोजन व्हायला हवे
  • पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी साक्षीदार व आरोपींना वेळेवर समन्स बजावावेत
  • दिवाणी प्रकरणांच्या निकालासाठी वकिलांनी पुढाकार घ्यावा
  • भूसंपादनाच्या प्रकरणात शेतकऱ्यांना लवकर न्याय देण्याचा प्रयत्न व्हावा
  • भूसंपादन प्रकरणांमध्ये शासनाकडून निधीची तरतूद लवकर व्हायला हवी
  • सर्वसामान्यांची जनजागृती होण्यासाठी व्यापक स्तरावर कायदेविषयक शिबिरे घेण्याची गरज
  • सामन्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ होण्यासारखे पूरक वातावरण निर्माण करावे
Web Title: Pending cases for the disposal of solid efforts in the air