चाळीस वर्षांत झाली नाहीत एवढी पोलिसांची घरे बांधली 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 मार्च 2017

औरंगाबाद - आधी कोंबडीच्या खुराड्यासारखी पोलिसांना घरे दिली जात होती. पोलिसांसाठी चाळीस वर्षांत जेवढी घरे बांधली गेली नाहीत, त्यापेक्षा जास्त घरे आम्ही दोन वर्षांत बांधत आहोत. स्मार्ट टाऊनशिपसाठी पुढाकार घेत आहोत, असे उद्‌गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. 

औरंगाबाद - आधी कोंबडीच्या खुराड्यासारखी पोलिसांना घरे दिली जात होती. पोलिसांसाठी चाळीस वर्षांत जेवढी घरे बांधली गेली नाहीत, त्यापेक्षा जास्त घरे आम्ही दोन वर्षांत बांधत आहोत. स्मार्ट टाऊनशिपसाठी पुढाकार घेत आहोत, असे उद्‌गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. 

पोलिस आयुक्तालयातील नव्या इमारतीचा कोनशिला समारंभ आणि पोलिस वसाहतीचे भूमिपूजन गुरुवारी (ता. दोन) मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. श्री. फडणवीस म्हणाले, की आजही पोलिसांच्या घरांची वाईट अवस्था असून दरवर्षी हाऊसिंग स्टॉक तयार झाला नाही. तो व्हावा, हे काम आता आम्ही करीत आहोत. मुंबईला पोलिसांसाठी बांधलेल्या घरांसारखी घरे राज्यात देण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. पोलिसांची स्मार्ट टाऊनशिप मुंबईत होत असून येथे सुमारे आठ हजार घरे बांधली जात आहेत. पुणे, नागपूरमध्येही असाच प्रयोग करण्यात येत असून या टाऊनशिपमध्ये शाळा, महाविद्यालयासह सर्व सोयीसुविधा असतील. औरंगाबादेत दोन ठिकाणी वसाहती होत आहेत. या वसाहतींत पोलिस आयुक्तांनी लक्ष घालून व्यायामशाळा व कौशल्य विकास केंद्र तयार करावे. औरंगाबाद शहर स्मार्ट सिटीत असून सेफ सिटीलाही प्राधान्य दिले जात आहे. राज्यपातळीवर आयटी इन्फ्रास्ट्रक्‍चर तयार केले जात आहे. औरंगाबाद शहर शंभर टक्के सीसीटीव्हीच्या कार्यक्षेत्रात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 

यावेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे म्हणाले, की औरंगाबादेतील विविध शासकीय कार्यालयांची दुरवस्था झाली असून अनेक इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. खासगी जागेतही अनेक कार्यालये असून मालकीची कार्यालये कशी होतील याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. 

या कार्यक्रमाला आरोग्यमंत्री दीपक केसरकर, गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार अतुल सावे, इम्तियाज जलील, संजय शिरसाट, महापौर भगवान घडामोडे, पोलिस महासंचालक सतीश माथूर, गृहनिर्माणचे पोलिस महासंचालक विष्णुदेव मिश्रा, विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी निधी पांडेय, महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार आदींची उपस्थिती होती. 

बाराशे आजारांवर मोफत उपचार 
पोलिसांवर जनआरोग्य सेवा योजनेखाली बाराशे आजारांवर मोफत उपचार केले जातील. ही योजना एप्रिलपर्यंत कार्यान्वित होईल. निवृत्तीनंतर पोलिसांना स्वत:च्या मालकीची घरे देण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

ठळक 
पोलिस गृहनिर्माण मंडळाने आतापर्यंत 146 प्रकल्प व तेरा हजार निवासस्थानांचे हस्तांतरण केले. 
एक लाख नवीन निवासस्थाने बांधण्याचे नियोजन 
पहिल्या टप्प्यात 51 हजार निवासस्थाने बांधली जाणार 
38 अनिवासी निवासस्थाने बांधणार, यातील 34 ची कामे प्रगतिपथावर 
आठ हजार दोनशे निवासस्थाने निविदास्तरावर 
283 निवासस्थाने नियोजनस्तरावर 
औरंगाबादच्या प्रशासकीय इमारतीचे 15 टक्के काम पूर्ण