राजकीय पक्षांकडून यावेळी उमेदवारांच्या झोळीत "नो मनी' 

शेखलाल शेख - सकाळ वृत्तसेवा 
गुरुवार, 19 जानेवारी 2017

औरंगाबाद - नोटाबंदीने प्रमुख राजकीय पक्ष चांगले घायाळ झालेले असून, यंदा आर्थिक मदतीसाठी राजकीय पक्षांनी हात चांगलाच आखडता घेतला आहे. बहुतांश उमेदवारांना प्रचार साहित्य सोडले तर एक रुपयाचीही मदत केली जाणार नाही. तुम्ही किती रुपये खर्च करणार ते सांगा, असा स्पष्टच संदेश दिल्याने इच्छुक उमेदवारांचे टेन्शन भलतेच वाढले आहे. 

औरंगाबाद - नोटाबंदीने प्रमुख राजकीय पक्ष चांगले घायाळ झालेले असून, यंदा आर्थिक मदतीसाठी राजकीय पक्षांनी हात चांगलाच आखडता घेतला आहे. बहुतांश उमेदवारांना प्रचार साहित्य सोडले तर एक रुपयाचीही मदत केली जाणार नाही. तुम्ही किती रुपये खर्च करणार ते सांगा, असा स्पष्टच संदेश दिल्याने इच्छुक उमेदवारांचे टेन्शन भलतेच वाढले आहे. 

ग्रामीण भागात निवडणुकीचा ज्वर वाढल्याने भाऊ, दादा, काका, ताई, मामा, अण्णांनी प्रतिष्ठापणाला लावली आहे. तिकीट मिळविण्यासाठी नेत्यांचे जोरदार फिल्डींग लावल्यानंतर आता अनेकांनी पैशांची जुगाडाची तयारी केली आहे. सर्वच प्रमुख पक्षांना किती पैसा खर्च करणार, आकडा सांगा, असे विचारल्यावर अनेकांनी 20 लाख ते 1 कोटींची रक्कम सांगितली. नोटबंदीत एवढी मोठी रोख रक्कम आणायची कुठून याचे टेन्शन उमेदवारांना आले आहे. पैशांची अडचण सोडविण्यासाठी अनेकांनी जमीन, घर गहाण ठेवण्याची तर काहींनी विक्री करण्याची तयारी केली आहे. प्लॉट, शेती विक्री केले की, लाखो रुपये हातात पडतील, असे म्हणत अनेकांनी निवडणुकीसाठी दंड थोपटले आहे. तर काही जण तगड्या फायनान्सरच्या शोधात आहे. 

जिल्हा परिषद निवडणुकीत गट आरक्षण झाल्यापासून इच्छुकांनी तयारीला सुरवात केली होती. काही मातब्बर उमेदवारांकडे पैशांची कमतरता नाही. मात्र काही इच्छुकांचा संपर्क चांगला असला तरी पैशांची अडचण त्यांच्यासमोर आहे. कितीही केले तरी हातात किमान दहा लाख रुपये तरी हवेत. डझनभर गावे, जवळपास 25 हजार मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी, कार्यकर्त्यांचे जेवण, सभा, गाड्या, प्रचार साहित्यांसाठी पाच ते दहा लाखांचा खर्च तर येणारच. मात्र इतकाही पैसा सुद्धा काही उमेदवारांकडे नाही. त्यामुळे आत्तापासूनच अनेकांनी पैशांची जमावाजमव करण्यासाठी जुगाडाला सुरवात केली आहे. 

मालमत्ता विक्रीची तयारी 
गावातील, राजकारणातील आपली प्रतिष्ठा कायम राहावी, यासाठी अनेक जण निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरून वाट्टेल तेवढा पैसा खर्च करतात. नोटबंदीनंतर सुद्धा जिल्हा परिषद निवडणुकीत हीच स्थिती कायम आहे. गट आरक्षणापासूनच अनेकांनी पैशांची तयारी सुरू केली होती. आता इच्छुकांनी पैसा जमविण्यासाठी घर, प्लॉट, जमीन विक्री करणे किंवा गहाण ठेवण्याची तयार केली आहे. या मालमत्तांवर मोठ्या फायनान्सरकडून पैसा घेण्याची तर काही जण दागिने सुद्धा विक्री करण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. 

50 ते 60 लाखांचा होणार खर्च 
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत आमदारकीच्या शर्यतीत असलेले दिग्गज किंवा त्यांच्या सौभाग्यवती मैदानात आहेत. गटातील डझनभर गावे, 25 हजार मतदार आपल्याकडे वळते करण्यासाठी उमेदवार 50 ते 60 लाखांचा खर्च करण्याची तयारी करत आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेसाठी तीन लाखांची मर्यादा आहे. मात्र अनेक जण 10 ते 20 पट अधिक रक्कम खर्च करताना दिसतात. त्यामुळे गटामध्ये पाण्यासारखा पैसा खर्च होण्याची शक्‍यता आहे. काही जण तर कोटीची भाषा करताना दिसतात. 27 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारीदरम्यान नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची मुदत आहे. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने मतदानाच्या दिवसापर्यंत प्रचारात पैशांचा पाऊसच पडेल. 

पक्षाकडून आर्थिक मदतीची आशा कमीच 
प्रमुख पक्षांकडून तिकीट मिळाले तरी आर्थिक मदतीची आशा खूपच कमी आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष मुलाखतीत किती पैसे खर्च करू शकता, हा मुख्य प्रश्‍न विचारताना दिसतो. पक्षांकडून मदतीची अपेक्षा न करता मैदानात उतरावे लागणार असल्याची कल्पना सर्वांनाच असल्याने निवडणुकीत नोटाबंदीचा फार परिणाम दिसणार नाही, अशी शक्‍यता आहे.

Web Title: political parties No Money