टपाल खात्याचा पुनर्विलोकन याचिकेवरील निकाल औरंगाबाद खंडपीठाने राखून ठेवला

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 7 एप्रिल 2018

टपाल खात्याने राज्यभरातील 395 कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍त्या अचानक रद्द करुन त्यांना निलंबित केल्याप्रकरणात दाखल याचिकेत सर्व कर्मचाऱ्यांना आठ आठवड्यात नियुक्ती देण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. पोस्ट विभागाने मार्च 2015 मध्ये पोस्टमन आणि मेलगार्ड या पदासाठी परीक्षा घेतली होती. यात अंदाजे सहा हजार 700 उमेदवारंनी परीक्षा दिली.

औरंगाबाद : भारतीय टपाल खात्यातील महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन राज्यांसाठी घेण्यात आलेल्या पोस्टमन आणि मेलगार्ड पदाच्या परीक्षेतील अंतिमत: निवडल्या गेलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्‍त्या सदर विभागाने रद्द केल्या. यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती ए. एम. ढवळे यांनी रद्द केलेल्या नियुक्‍त्या बहाल करण्याचे आदेश देऊन आठ दिवसांत पदस्थापना देण्याचे आदेश दिले असता सदर निर्णयाविरूद्ध टपाल खात्याने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. याचिकेत दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. 

टपाल खात्याने राज्यभरातील 395 कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍त्या अचानक रद्द करुन त्यांना निलंबित केल्याप्रकरणात दाखल याचिकेत सर्व कर्मचाऱ्यांना आठ आठवड्यात नियुक्ती देण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. पोस्ट विभागाने मार्च 2015 मध्ये पोस्टमन आणि मेलगार्ड या पदासाठी परीक्षा घेतली होती. यात अंदाजे सहा हजार 700 उमेदवारंनी परीक्षा दिली. त्यापैकी एक हजार 700 लोकांची निवड यादी प्रकाशित केली. त्यातील 395 उमेदवारांना प्रशिक्षण देऊन नियुक्‍त्याही दिल्या. अन्य उमेदवार प्रतिक्षा यादीवर होते. असे असतानाच 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी मुंबई चिफ पोस्टमास्टर जनरल यांनी अचानकपणे आदेश काढून संपूर्ण निवड प्रक्रिया रद्द केल्याचे पोस्ट खात्याच्या संकेतस्थळावर जाहीर केले. तसेच आदेशानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना कामावरुन तडकाफडकी निलंबित करुन निवड यादीही रद्द केली व परीक्षा नव्याने घेण्याचे जाहीर केले होते. 

या नाराजीने निवड यादीतील 145 उमेदवारांनी औरंगाबाद खंडपीठात चार याचिका दाखल केल्या होत्या. प्रकरणाच्या प्राथमिक सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांच्या खंडपीठाने केंद्र शासनासह टपाल विभागाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते 

दरम्यान, प्रकरणावर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत सर्व उमेदवारांना आठ आठवड्याच्या आत नियुक्ती देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. परंतु सदर आदेशाविरूद्ध टपाल खात्याने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिलसिंग यांनी सांगितले की, उपरोक्त परीक्षा केवळ महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन राज्यांसाठी होती. संबंधित उमेदवारांना मराठी आणि कोकणी आदी भाषांचे ज्ञान असणे जरूरी होते. यासाठी पाच लाखांवर अर्ज प्राप्त झाले होते व त्यापैकी तीन लाखांपेक्षा जास्त अर्ज वैध ठरले होते. परीक्षेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार समोर आले होते.

हरियाणा राज्यातील उमेदवारांना मराठी व कोकणी भाषा विषयाच्या पेपरमध्ये 25 पैकी 25 गुण प्राप्त झालेले आहे. परीक्षा घेणाऱ्या एजन्सीच्या माध्यमातून गैरप्रकार झाल्याचे प्रथमदर्शनी लक्षात आले असल्याचे अनिलसिंग यांनी सांगितले. उमेदवारांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रवीण शहा, विनायक दीक्षित, ऍड. स्वप्नील तावशीकर यांनी बाजू मांडली. सदर परीक्षेचा पेपर फुटलेला नाही, ऍन्सर की लिक झाली नाही फक्त शंका काम पाहत आहेत. केंद्रातर्फे अनिलसिंग यांना ऍड. संजीव देशपांडे यांनी सहाय्य केले.

Web Title: Post Department Petition Aurangabad session court