शिक्षण आयुक्तांनी मागविले बेकायदा नियुक्‍त्यांचे प्रस्ताव

बीड - अतिरिक्त शिक्षकांचे संपूर्ण समायोजन होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही मान्यता देऊ नयेत, असे आदेश शासनाने २ मे २०१२ ला काढले होते. असे असतानाही अनेक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर वैयक्तिक मान्यता दिल्याचे समोर आलेले आहे. शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती मागविली असून, कार्यवाहीला सुरवात केली आहे. जिल्ह्यातून प्राथमिक विभागाचे ३३ तर माध्यमिक विभागातून १३१ प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तांनी पुन्हा मागविले आहेत. मात्र, त्यापैकी काही मोजकेच प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविण्यात आले आहेत. या बेकायदेशीर नियुक्‍त्यांबाबत काय कारवाई होते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

राज्यात अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढत असतानाच त्याचबरोबर मागासवर्गीय शिक्षकांचा अनुशेष बाकी होता. त्यामुळे शासनाने २ मे २०१२ ला यापुढे कोणत्याही शिक्षकाची नव्याने नियुक्ती करण्यात येऊ नये, असे आदेश काढले. मात्र, या आदेशात केवळ मागासवर्गीय शिक्षकांची अनुशेषाची पदे आणि यापूर्वी भरती प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्यास सहमती दर्शविली. त्यामुळे २ मे २०१२ नंतर कोणतीही भरती किंवा नियुक्ती करू नये, असे आदेश असतानाही अनेक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षकांच्या नियुक्‍त्यांना नियमबाह्यपणे मान्यता दिल्या. या मान्यतेवर अनेकांनी वेतन तसेच जुन्या तारखेत नियुक्ती दाखवून फरक बिलेही उचलली. मात्र, हा प्रकार शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. 
जिल्ह्यात अशा पद्धतीने माध्यमिक विभागात १३१ तर प्राथमिक विभागात ३३ शिक्षकांच्या आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍त्या बेकायदेशीर असल्याचे दिसून आले. या नियुक्‍त्यांचे प्रस्ताव तत्कालीन शिक्षण आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मागविले होते. त्यामुळे करवाई होणार असे वाटत असतानाच त्यांची बदली झाली. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा थंड पडले होते. पण, आताचे शिक्षण आयुक्त धीरजकुमार यांनी दोन दिवसांपूर्वी पुन्हा या प्रकरणाला हात घालत नियमबाह्य नियुक्‍त्यांचे प्रस्ताव मागविले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाने यापूर्वीच काही प्रस्ताव दिले होते. यानंतर पुन्हा आणखी नऊ प्रस्ताव घेऊन कर्मचारी पुण्याकडे निघणार आहेत. 

माध्यमिक विभागातील सदर प्रस्ताव मात्र गायब असून प्रस्तावांना पाय फुटल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे शिक्षण विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने मूळ प्रस्तावही संस्थाचालकांनी नेल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडे मूळ प्रस्ताव राहिलेच नसल्याचे दिसते. यापूर्वी माध्यमिक विभागाने १६ प्रस्ताव जमा केले होते. आता केवळ सहा प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. इतर प्रस्ताव या विभागात नसल्याने माहिती पाठविण्यात शिक्षण विभागाला अडचणी येत आहेत. दरम्यान २ मे २०१२ नंतरच्या नियुक्‍त्यांचे प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त धीरजकुमार यांनी पुन्हा मागविल्यामुळे या बेकायदेशीर नियुक्ती प्रकरणी कारवाई होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या प्रकरणात शिक्षणाधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. शिक्षकांनी उचललेल्या पगाराची रक्कम संबंधित शिक्षणाधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतनातून वसूल करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.

संस्थांना बजावले पत्र
शिक्षण आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार नियमबाह्य नियुक्‍त्यांबाबत काही प्रस्ताव यापूर्वीच जमा केले आहेत. परंतु, बहुतांश प्रस्ताव शिक्षण विभागात नाहीत. सदर नियुक्‍त्यांचे मूळ प्रस्ताव संस्थाचालक घेऊन गेलेले आहेत. माध्यमिक विभागाला याची जाणीव असल्यानेच त्यांनी सदर संस्थांना पत्र बजावले असून, त्या कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. संस्थेकडून सदर प्रस्ताव प्राप्त होताच ते शिक्षण आयुक्तांकडे पाठविण्यात येणार आहेत. जे प्रस्ताव देणार नाहीत त्यांचीही माहिती आयुक्तांना कळविण्यात येणार असल्याचे समजते.

नियुक्‍त्यांची माहिती दडविली
तत्कालीन शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी मागविलेल्या बेकायदेशीर नियुक्‍त्यांची माहिती शिक्षण विभागाने यापूर्वीच उघड केलेली असली तरी जून २०१५ पासून कार्यरत असलेल्या एस. पी. जयस्वाल यांच्या काळात जवळपास नियमबाह्यपणे विनाअनुदानवरून अनुदानित पदावर दिलेल्या शंभरावर शिक्षकांच्या बदली मान्यता व त्यामुळे शासनाला पडलेला कोट्यवधींचा भुर्दंड याची माहिती मात्र हेतुपूर्वक शिक्षण विभागाकडून दडविण्यात आली आहे.