रिअल इस्टेट, सोन्यावर हवेत निर्बंध - देसरडा

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 20 नोव्हेंबर 2016

औरंगाबाद - काळा पैसा, भ्रष्टाचार, खोट्या नोटा आणि दहशतवाद या चार मुद्यांच्या आधारे केंद्र सरकारने हजार-पाचशे रुपयांच्या नोटा बंद केल्या; मात्र तेवढ्याने प्रश्‍न मिटत नाही. त्यापुढचे पाऊल उचलून सरकारने रिअल इस्टेटचे व्यवहार आणि सोन्या-चांदीवर कडक निर्बंध आणायला हवेत, अशी मागणी अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे शनिवारी (ता. 19) केली.

औरंगाबाद - काळा पैसा, भ्रष्टाचार, खोट्या नोटा आणि दहशतवाद या चार मुद्यांच्या आधारे केंद्र सरकारने हजार-पाचशे रुपयांच्या नोटा बंद केल्या; मात्र तेवढ्याने प्रश्‍न मिटत नाही. त्यापुढचे पाऊल उचलून सरकारने रिअल इस्टेटचे व्यवहार आणि सोन्या-चांदीवर कडक निर्बंध आणायला हवेत, अशी मागणी अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे शनिवारी (ता. 19) केली.

या पत्रात म्हटले आहे, की हजार-पाचशे रुपयांच्या नोटा बंद करून तीन टक्‍के लोकांसाठी 97 टक्‍के जनतेला वेठीस धरण्याचे काम सरकारचे सुरू आहे. सध्या सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या देशात पाच कोटींच्या आसपास नागरिक कर भरतात. त्याचबरोबर देशात केवळ 42 हजार लोकांकडे दहा कोटींच्या वर संपत्ती असल्याची माहिती सरकारकडे आहे. ही दोन्ही आकडेवारी आणि लोकसंख्येची सुसंगती बसत नाही. काळा पैसा रोखण्यासाठी केवळ नोटा बंद करून भागणार नाही. राजकीय, व्यापारी, उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिकांकडून पैसा डांबून ठेवण्याऐवजी रिअल इस्टेट आणि सोन्या-चांदीत गुंतवणूक केली जाते. त्यामुळे लोकसंख्येची ज्याप्रकारे मोजणी होते, त्याप्रमाणे जमीनजुमला, फ्लॅट आणि घरांचीही मोजणी होणे गरजेचे आहे. त्यानंतर कोणाकडे किती स्थावर मालमत्ता आहे ते समजेल. मोजणीनंतर संपत्तीची आकारणी आणि हिशेब सरकारने मागायला हवा. त्याचबरोबर काळा पैसा गुंतवणुकीचे सर्वात मोठे क्षेत्र म्हणजे सोने. भारतात दरवर्षी सरासरी साडेतीनशे लाख कोटी रुपयांचे सोने आयात केले जाते. सोने आयात, खरेदी-विक्रीवर तत्काळ निर्बंध आणायला हवेत.

तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ट्रस्ट. ट्रस्ट आता फॅमिलीच्या झालेल्या आहेत. काळा पैसा दडविण्याचा मार्ग म्हणून ट्रस्ट आहेत. यासाठी असणाऱ्या कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्याशिवाय करचोरी, बुडवेगिरी आणि बेनामी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाल्यास अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होईल. नागरिकांनी काळा पैसा बाळगणाऱ्यांची नावे शासनाला द्यावी, शासनानेही त्यांना प्रोत्साहन द्यावे, असे श्री. देसरडा यांनी म्हटले आहे.