बालगृहच्या पुनर्तपासणीला विरोध करणाऱ्या सात याचिका फेटाळल्या

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 8 मार्च 2017

औरंगाबाद - राज्यातील स्वयंसेवी संस्थानी बालकल्याण विभागाच्या जाचक अटींच्या अनुषंगाने तपासणीला विरोध करणाऱ्या सात याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाल्या होत्या. सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांनी सर्व याचिका फेटाळल्या.

औरंगाबाद - राज्यातील स्वयंसेवी संस्थानी बालकल्याण विभागाच्या जाचक अटींच्या अनुषंगाने तपासणीला विरोध करणाऱ्या सात याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाल्या होत्या. सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांनी सर्व याचिका फेटाळल्या.

राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राज्यात 1008 बालगृह चालविले जातात. बालगृहांना अनुदान देण्याच्या अनुषंगाने बालकल्याण विभागाने संस्थांची पुनर्तपासणी करण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शक तत्त्व जाहीर केली होती. मात्र जिल्हा बालकल्याण अधिकाऱ्यांच्या मार्फत वेळोवेळी तपासण्या केल्यानंतरही जाचक अटी टाकून चुकीच्या पद्धतीने पुनर्तपासणीचा घेतलेला निर्णय रद्द करावा आणि बालगृहांची तीन वर्षांची थकीत अनुदानाची रक्कम देण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या सात याचिकांच्या माध्यमातून जवळपास दोनशे स्वयंसेवी संस्थांनी खंडपीठात धाव घेतली होती. सर्व संस्था दहा ते पंधरा वर्षांपासून कार्यरत आहेत. जिल्हा महिला बालविकास व जिल्हा प्रशासनामार्फत तपासण्या केलेल्या असल्याने पुन्हा तपासणी करण्याची गरज नसल्याचे याचिकेत म्हटले होते. सुनावणीच्या वेळी शासनातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. प्रवीण मंडलीक यांनी निदर्शनास आणून दिले की, बालगृहांना दिले जाणारे अनुदान हा जनतेचा पैसा आहे. त्याचा योग्य उपयोग होणे आवश्‍यक आहे. बालगृहांच्या विरोधात गंभीर तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. अनेक बालगृहांत तर मुले आढळलीच नाहीत, काही ठिकाणी बोटावर मोजण्याएवढे मुले आढळल्याने पुनर्तपासणी करणे आवश्‍यक आहे.

शासकीय अनुदान मिळते, म्हणजे शासनाला तपासणीचे अधिकार असल्याचा निष्कर्ष नोंदवत खंडपीठाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. शासनातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. प्रवीण मंडलीक आणि ऍड. ए. आर. काळे यांनी काम पाहिले.