महसूल संघटनेचे काम बंद आंदोलन मागे

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 18 मार्च 2017

औरंगाबाद - गौण खनिज विभागातील अव्वल कारकून गजानन चौधरी यांच्या मृत्युप्रकरणी महसूल कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेले काम बंद आंदोलन शुक्रवारी (ता. 17) दुपारनंतर मागे घेण्यात आले. विभागीय आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर संघटनेने हा निर्णय घेतला असून, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना तूर्तास सक्तीच्या रजेवर जाण्याचे सांगण्यात आले आहे.

औरंगाबाद - गौण खनिज विभागातील अव्वल कारकून गजानन चौधरी यांच्या मृत्युप्रकरणी महसूल कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेले काम बंद आंदोलन शुक्रवारी (ता. 17) दुपारनंतर मागे घेण्यात आले. विभागीय आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर संघटनेने हा निर्णय घेतला असून, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना तूर्तास सक्तीच्या रजेवर जाण्याचे सांगण्यात आले आहे.

चौधरी यांच्या मृत्युप्रकरणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे व निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्‍वंभर गावंडे यांच्यावर गुन्हा नोंदवा आणि जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय यांची बदली करा, या दोन मागण्यांसाठी महसूल कर्मचारी संघटनेतर्फे 10 मार्चपासून जिल्हास्तरावर काम बंद आंदोलन सुरू होते. गुरुवारी (ता. 16) सायंकाळी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्यासोबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात सकारात्मक तोडगा न निघाल्याने शुक्रवारपासून (ता. 17) संघटनेतर्फे मराठवाडास्तरावर आंदोलन सुरू करण्यात आले. शुक्रवारी मराठवाड्यातील महसूलच्या कर्मचाऱ्यांनी काम न करण्याचा निर्णय घेतला. ही कोंडी फोडण्यासाठी पुन्हा दुपारी आयुक्तांसोबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची चर्चा झाली.

या चर्चेदरम्यान आयुक्तांनी निष्पक्ष चौकशीचे आश्‍वासन दिले. अतिरिक्त आयुक्तांच्या चौकशीवर काही शंका असल्यास दुसऱ्या कोणाकडून चौकशी केली जाईल, असे ते म्हणाले. मात्र, संघटनेने या चौकशीवर विश्‍वास दर्शविला. सध्या अधिवेशन सुरू असून, अवकाळी पावसामुळे मराठवाड्यात अनेक जिल्ह्यांत नुकसान झाले. या पार्श्‍वभूमीवर काम बंद ठेवू नका, अशी विनंती आयुक्तांनी केली. त्यांच्या विनंतीला मान देत संघटनेने दुपारनंतर मराठवाडास्तरीय आंदोलन मागे घेतले, अशी माहिती संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष डी. एम. देशपांडे आणि जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गिरगे यांनी दिली. ""अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. अतिरिक्त आयुक्‍तांच्या चौकशी अहवालानंतर संघटनेतर्फे पुढील दिशा ठरविण्यात येईल,'' असे ते म्हणाले.

पुढील आठवड्यापर्यंत अहवाल मिळेल
विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर म्हणाले, 'संघटनेला सद्यःपरिस्थितीत आंदोलन करणे योग्य ठरणार नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. अतिरिक्त आयुक्तांतर्फे या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. त्यांचा अहवाल मिळाल्यावर योग्य कार्यवाहीसाठी सरकारकडे पाठविला जाईल.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना निलंबित करा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, चौकशी अहवाल येऊ द्या, त्यानंतर पुढील कार्यवाही निश्‍चित केली जाईल, असे मी पदाधिकाऱ्यांना आश्‍वासित केले. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना सध्या रजेवर जायचे सांगितले आहे. चौकशी अहवाल शनिवारपर्यंत येणे अपेक्षित होते. मात्र, मध्यंतरी आंदोलनामुळे त्यासही विलंब झाला. पुढील आठवड्यात तोही पूर्ण होईल.''

Web Title: revenue organisation work close agitation