रिक्षामीटर तपासणी केंद्राचा प्रस्ताव स्वाक्षरीच्या प्रतीक्षेत

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 18 मे 2017

औरंगाबाद - शहरातील रिक्षांचे मीटर तपासणीसाठी आणखी एका केंद्राला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने लटकावून ठेवला आहे. शहरात परिवहन प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत निर्णय घेऊन महिना उलटूनही स्वाक्षरीसाठी हा प्रस्ताव लटकला असल्याने रिक्षाचालकांमध्ये संताप पसरला आहे. 

औरंगाबाद - शहरातील रिक्षांचे मीटर तपासणीसाठी आणखी एका केंद्राला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने लटकावून ठेवला आहे. शहरात परिवहन प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत निर्णय घेऊन महिना उलटूनही स्वाक्षरीसाठी हा प्रस्ताव लटकला असल्याने रिक्षाचालकांमध्ये संताप पसरला आहे. 

सध्या शहरातील रिक्षांच्या मीटरची तपासणी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात केली जाते. रिक्षांना दरवर्षी आरटीओ कार्यालयात पासिंग करून घेणे आवश्‍यक असते. रिक्षांचे मीटर तपासून अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने प्रमाणित केल्यानंतरच आरटीओ कार्यालय रिक्षाची पासिंग करते. दररोज आरटीओ कार्यालयात साधारण ५० रिक्षांचे पासिंग केले जाते, मात्र या रिक्षांना पासिंगपूर्वी मीटर तपासणीसाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात चकरा माराव्या लागतात. एकच सेंटर असल्याने वाढती गर्दी आणि एकाच सेंटरच्या मनमानी कारभाराला सामोरे जावे लागते, असा रिक्षाचालकांचा आरोप आहे. या मनमानीला चाप लावण्यासाठी आणि रिक्षांची गर्दी कमी करण्यासाठी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्येही मीटर तपासणी केंद्र सुरू करण्याची मागणी रिक्षाचालक संघटनेने केली होती. 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने तंत्रनिकेतनच्या प्राचार्यांशी बोलणी केली, त्यानुसार महिनाभरापूर्वी झालेल्या प्रादेशिक परिवहन समितीसमोर प्रस्ताव ठेवला. ही बैठक अप्पर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली होती. बैठकीतील प्रस्तावावर निर्णय घेऊन स्वाक्षरी करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यावर त्यांनी कुठलाही निर्णय घेतलेला नसल्याने रिक्षाचालकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. रिक्षांचे भाडे ठरवण्यासाठी शासनाने काही दिवसांपूर्वी खटुआ समिती नेमलेली आहे, या समितीने सध्या आक्षेप व हरकती मागविलेल्या आहेत. लवकरच ही समिती राज्य शासनाकडे अहवाल सादर करण्याची शक्‍यता आहे. रिक्षाच्या दरवाढीला मंजुरी मिळाली तर शहरातील सर्व रिक्षांच्या मीटरमध्ये बदल करावे लागणार आहेत. त्यावेळी एकाच केंद्रावर प्रचंड गर्दी वाढल्यास कायदा व सुव्यस्थेचाही प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. रिक्षाचे मीटर प्रमाणित करण्यासाठी दोन केंद्र असले तर एका केंद्राची मनमानी मोडीत निघणार असल्याने तत्काळ नवीन केंद्राला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.