बॅंकिंग समतोल साधल्यास खुले होतील विकासाचे रस्ते

- अभिजित हिरप
शनिवार, 14 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

मराठवाड्यासह अन्य भागातील अनुशेषाबद्दल विषय निघतो तेव्हा शिक्षण, सिंचन, रोजगार आदींवर चर्चा होते. बॅंकिंग क्षेत्राबद्दल फारशी चर्चा होत नाही. त्यामुळे बँकिंगमधील मागासलेपण पुढे येताना दिसत नाही. बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला ४८ वर्षे पूर्ण झाली, तरी मागास भागातील बॅंकिंगचे हे विदारक चित्र आहे. बॅंकिंग क्षेत्राने समतोल राखल्यास विकासाचे रस्ते खुले होतील.... 

प्रमुख चौदा बॅंकांचे १९ जुलै १९६९ ला राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्या वेळी बॅंकिंग उद्योगासाठी अनेक उद्दिष्टे निश्‍चित करण्यात आली होती. त्यांतील एक प्रमुख उद्दिष्ट मागास भागांचा विकास हे होते. एखाद्या गावात बॅंकेची शाखा उघडली, की तेथील आर्थिक उलाढालीत वाढ होते. व्यापार, उद्योग, कारखानदारी आणि रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन मिळते. याचाच अर्थ बॅंकिंग हा वित्त व महसूलचा केंद्रबिंदूच समजला जातो. 

मराठवाडा-विदर्भ किंवा कोकणच्या विकासाबद्दल, या भागांच्या अनुशेषाबद्दल बोलतो तेव्हा शिक्षण, सिंचन, रोजगार यासंदर्भात चर्चा होते. बॅंकिंगबद्दल मात्र कुठेच बोलले जात नाही. वस्तुतः बॅंकिंगइतके कुठल्याच क्षेत्रात हे मागासलेपण पुढे येताना दिसत नाही. बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला ४८ वर्षे पूर्ण झाली, तरी मागास भागातील बॅंकिंगचे हे विदारक चित्र आहे.

त्यातही या भागातील कर्जपुरवठ्यात सरकारने पुरस्कृत केलेल्या योजनांच्या अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या शेती कर्जपुरवठ्याचेच प्रमाण जास्त आहे. उद्योगांसाठी दिली जाणारी कर्जे अत्यल्प आहेत. त्यातून होणारा औद्योगिक विकासही अत्यल्पच संभवतो. १९९१-९२ पासून नवीन आर्थिक धोरणाचा भाग म्हणून अवलंबिलेल्या नवीन बॅंकिंग धोरणानंतर बॅंकांची प्राथमिकता महानगरे-शहरे, तेथील मोठी कर्जे किंवा घरबांधणी, उपभोक्ता-कर्जे हीच आहे. १९८९ ते २००९ या काळात महाराष्ट्रात २३७१ नवीन शाखा उघडल्या. त्यांतील अवघ्या २११ शाखा मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत आहेत. यात प्रामुख्याने प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांच्या शाखांचा समावेश जास्त आहेत. याच काळात, जेथे अगोदरच बॅंकिंग एकवटलेले आहे, अशा मुंबई, ठाणे, पुणे जिल्ह्यांत जवळजवळ २००० नव्या शाखा उघडल्या गेल्या आहेत.

प्रादेशिक विषमता वाढतेय
बॅंकिंगच्या परिभाषेत ठेवींच्या तुलनेत कर्ज म्हणजे क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो (कर्ज-ठेवी गुणोत्तर) या संकल्पनेला खूप महत्त्व आहे. उदाहरणार्थ- बॅंकेजवळ १०० कोटींच्या ठेवी असतील व कर्जासाठी मागणी ७५ कोटींची असेल तर कर्ज-ठेवी गुणोत्तर ०.७५ येईल. कर्जाची मागणी १०० कोटींची असेल तर गुणोत्तर १.० येईल, कर्जांसाठी मागणी १२५ कोटींची असेल तर गुणोत्तर १.२५ येईल. उघडच आहे, की मागासलेल्या प्रदेशात भांडवल गुंतवणुकीच्या किफायतशीर संधी कमी असल्यामुळे तिथे कर्जासाठी मागणी कमी असते व कर्ज-ठेवी गुणोत्तर १.० पेक्षा कमी असते. याउलट विकसित प्रदेशात घडते. तिथे ठेवींच्या तुलनेत कर्जासाठी मागणी अधिक असल्यामुळे अल्पविकसित प्रदेशात उपयोगात येत नसलेल्या ठेवी विकसित भागांकडे वळविल्या जातात. यात पैशांचा सदुपयोग होत असल्याचे दिसत असले, तरी मागास प्रदेश मागासच राहतात व विकसित प्रदेश अधिक विकसित होतात. प्रादेशिक विषमता वाढते. 

मराठवाडा मागेच
गतवर्षीच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राच्या तुलनेत एकट्या मुंबई शहरात शाखा २३.६८ टक्के, ठेवी ७९.५७ टक्के, कर्जे ८५.७१ टक्के एवढे बॅंकिंग एकवटलेले आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे जिल्हे मिळून हे प्रमाण (शाखा, ठेवी, कर्जे याप्रमाणे) अनुक्रमे  ४३.२५, ८९.९०, ९२.८३ टक्के एवढे आहे. हेच प्रमाण मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांसाठी अनुक्रमे ११.०१, १.५३, १.३२% आहे. एकट्या पुणे जिल्ह्यात मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांच्या तुलनेत ठेवी, कर्जे चार पटींपेक्षा जास्त आहेत. 

आठ जिल्हे, ७६ तालुके
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत राष्ट्रीयीकृत, खासगी आणि सहकारी बॅंका मिळून अकराशेच्या आसपास शाखा आहेत. या शाखांतून सर्व बॅंकिंग कारभार सांभाळला जातो. व्यापार व उद्योगातून १२९०० कोटी प्राप्तिकर, तर २८०० कोटी रुपयांचा विक्रीकर जमा होतो. बॅंकांचा असमतोल दूर करण्यासाठी या ठिकाणी जमा होणारा पैसा येथील विकासासाठी वापरला गेला पाहिजे. त्याशिवाय औद्योगिक भराभराटीसह कृषिपूरक उद्योग निर्माण होण्याची नितांत आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे बाजारपेठा, व्यापार आणि उद्योग वाढीस लागतील.

उद्योगांतून मिळणारा महसूल
सध्या महसुलापोटी उद्योगांकडून तब्बल बारा हजार कोटींहून अधिक महसूल गोळा होतो. यामध्ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क, कस्टम ड्युटी, सेवाकर, विक्रीकर आणि राज्य उत्पाद शुल्काचा समावेश आहे. सर्व कर एकत्रित मिळून २००८-०९ या आर्थिक वर्षात पाच हजार ३६४ कोटी रुपये महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला होता. अवघ्या चार वर्षांत २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात ११ हजार पाचशे कोटी रुपयांची म्हणजेच दुपटीने वाढ झाली. त्यानंतर २०१३-१४ ला ११ हजार ८७९ कोटी, २०१४-१५ ला १२ हजार ७५२, २०१५-१६ला १२ हजार ९०० कोटी ४३ लाख रुपये महसूल जमा झाला होता. संगणकीकरण आणि वाढत्या उद्योगधंद्यांमुळे यामध्ये येत्या वर्षात वाढ होण्याचा अंदाज आहे.

मराठवाड्यात जमा झालेला पैसा बचतीच्या स्वरूपात किंवा महसुलाच्या स्वरूपात तो इथेच जिरविला गेला पाहिजे. किंबहुना मागास भागाचा विकास साधायाचा असल्यास प्रगत भागातील निधी हा मागास भागाकडे वळविला गेला पाहिजे. यातही विशेष करून शेतीला पूरक उद्योग मजबूत करायला पाहिजेत. उदा. कापूस, मोसंबी आणि डाळीवर आधारित पूरक उद्योग यायला हवे. सहकारी आणि ग्रामीण बॅंका एकमेकांना समांतर असून त्यांचे पुनरुज्जीवन करायला हवे. त्यानंतर पतपुरवठा सुधारण्यास मदत होईल. व्यावसायिक बॅंकांच्या शाखा वाढून तितका फायदा होणार नाही. दुसरीकडे जीएसटी आणि बॅंक मर्जिंगसंदर्भात चित्र अस्पष्ट आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियासोबत सर्व असोसिएट्‌स बॅंका विलीनीकरण होऊ पाहत आहे. मात्र, त्यामुळे बऱ्याचशा शाखा बंद होऊन बॅंकिंग असमतोल वाढीस लागेल.

देवीदास तुळजापूरकर, सहसचिव, ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशन
 

तज्ज्ञ म्हणतात

महसूल वाढीसाठी थकबाकीदार, कसूरदार आणि विवरपणत्रदार यांचा पाठपुरावा सातत्याने होतो. विक्रीकर विभागात संगणकीय सॅप सिस्टीम आणल्यामुळे करप्रणाली पद्धत सुधारली आहे. त्यामुळे येत्या काळात याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागतील.
- डी. एम. मुगळीकर, सहआयुक्‍त, विक्रीकर विभाग
 

मराठवाड्याची अर्थव्यवस्था ही शेतीप्रधान आहे. येथील जलसिंचन हे फक्त १३ टक्के आहे. त्यामुळे जलसिंचन वाढल्याशिवाय शेतीचा विकास शक्‍य नाहीत. पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्यातील पायाभूत सुविधा खूप कमी आहेत. आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधांची व्याप्ती वाढविणे आवश्‍यक आहे. मराठवाड्यातील काही उद्योग बंद पडल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. आता येथे नवीन उद्योग आले पाहिजेत. शेतीमधील गुंतवणूक वाढविली पाहिजे. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
- आर. एस. सोळुंके, माजी विभागप्रमुख अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ
 

मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त बॅंकिंगच्या शाखा विस्तार होणे अत्यावश्‍यक आहे. बॅंकिंग शाखांनी अर्थव्यवस्थेलासुद्धा बळकटी मिळू शकते. शिवाय ज्या बॅंकिंग शाखा आहे त्यामध्ये लिपिकवर्गीय जागा भरायला हव्यात. मराठवाड्यातील बॅंकिंग शाखांत उत्तर भारतातील स्टाफ जास्त असल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे ते येथे जास्त दिवस टिकत नाही. मराठवाड्यातील बॅंकांत याच भागातील जास्तीत जास्त स्टाफ असला पाहिजे. त्यांना येथे एकप्रकारची आत्मीयता असते. बॅंकिंग धोरण ठरवून ते मराठवाड्यात मजबूत करणे आवश्‍यक आहे.
- जगदीश भावठाणकर, बॅंकिंगतज्ज्ञ
 

नोटाबंदीचा निर्णयाचा उद्योगक्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. रोजगार बंद झाले असून, त्यांच्याकडे येणारा पैसा मार्केटमध्ये येणे बंद झाले आहे. जनतेची क्रयशीलता कमी झाली असून जेथे असे होते, तेथील आर्थिक विकासाला खीळ बसते. त्यामुळे लोकांची क्रयशीलता वाढण्यासाठी सरकारने वेगवेगळी आर्थिक दालने काढून मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या तर भविष्यात देश आर्थिक सक्षमतेकडे जाईल. मनुष्यबळाकडे विशिष्ट व्हीजन असून, याचा फायदा घेतल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम विविध क्षेत्रांवर होतील.
- सुभाषचंद्र सारडा, अर्थक्षेत्रातील अभ्यासक, बीड

राज्याचा विकास करतानाच अन्य विभागांच्या तुलनेत मराठवाडा मागे राहता कामा नये. विकासाचा समतोल साधला गेला तरच सर्वांगीण विकास दिसून येईल. त्यासाठी कृषीवर आधारित उद्योगधंदे, पायाभूत सुविधा, रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. सेवाक्षेत्राच्या संधींबरोबरच जागतिकीकरणाच्या काळात शहरासोबतच ग्रामीण भागात नेट बॅंकिंगच्या सेवा मिळाल्या पाहिजेत. आरोग्य सेवा, उच्चशिक्षणाच्या सुविधा वाढविण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये, अभियांत्रिकी, कृषी महाविद्यालयांची संख्या वाढायला हवी. अनुशेष भरून काढण्यासाठी रखडलेले प्रकल्प पूर्णत्वास न्यायला हवेत. वीज भारनियमनाचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी मार्गी लागावा. शिवाय विकासाच्या प्रश्‍नावर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र यायला हवे.
- डॉ. भारत खंदारे, प्राचार्य, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, मंठा, जि. जालना
 

मराठवाड्याची आर्थिक स्थिती ही बरीचशी पाण्यावर अवलंबून आहे. येथे दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली तर त्याचा फार मोठा परिमाण आर्थिक स्थिती, बॅंकिंग, उद्योग आणि सर्वच आर्थिक क्षेत्रांवर होताना दिसतो. त्यामुळे पाण्यासंदर्भात प्रश्‍न मार्गी लागले तर या भागातील आर्थिक क्षेत्राची भरभराट होण्यास मदत होईल. बॅंकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीककर्ज, इतर कर्ज देतो; मात्र दुष्काळ असेल तर कर्जाची वसुली होत नाही. आर्थिक स्थितीवर याचा परिमाण होतो. त्यामुळे आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सुयोग्य नियोजन, त्याच्या अंमलबजावणीची गरज आहे.
- रवी धामणगावकर, उपमहासचिव, स्टेट बॅंक ऑफ हैदराबाद स्टॉफ असोसिएशन
 

पायाभूत सुविधांअभावी मोठमोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची कार्यालये मराठवाड्याऐवजी दुसऱ्या शहरांमध्ये आहेत. त्यामुळे राज्यातील कर दुसऱ्या विभागाकडे वळतात. त्यासाठी मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची आवश्‍यकता आहे. मेट्रो शहराची संकल्पनाही या भागातही अमलात आणायल हवी.
- उमेश शर्मा, सी.ए.

आर्थिक बाबतीत पश्‍चिम महाराष्ट्र, मुंबईच्या तुलनेत मराठवाडा खूप मागे आहे. याला विविध कारणे आहेत. त्याला या भागातील राजकीय स्थिती, नोकरशाही काही प्रमाणात जबाबदार आहे. येथील आर्थिक, वित्तीय स्थिती सुधारली तर राहणीमानाचा दर्जा उंचावेल. मराठवाड्याचा भार शेतीवर असला तरी विविध संकटे, कारणांनी शेतकऱ्यांच्या मानसिक स्थिती खालावलेली आहे. मराठवाड्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सूक्ष्म नियोजनाची गरज आहे. 
- गोविंदप्रसाद मुंदडा, सी.ए.

जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाकडून पंचायतराज सेवार्थ व सीपीएम प्रणालीद्वारे कर्मचारी व निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर वेतन व निवृत्तिवेतन जमा करण्यात येते. जिल्हा परिषदेला आलेला निधी खर्चाचे नियोजन होईपर्यंत कमी कालावधीच्या मुदतठेवीतून व्याजाच्या उत्पन्नाचे प्रयत्न अखंड सुरू आहेत. भविष्य निर्वाह निधी योजनेत पारदर्शकतेसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांत जागृती करण्यात येत आहे.
- दयानंद निमकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, लातूर