सौर ऊर्जा उपक्रमाने फुटणार 'स्मार्ट सिटी'चा नारळ 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 18 जून 2017

केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे प्लॅनिंग महापालिका प्रशासनाने सुरू केले आहे. रविवारी (ता. 25) पॅनसिटीतील सौर ऊर्जेचे उपक्रमा अंतर्गत कामाला सुरवात करण्यात येणार आहे. सर्व कामांचा प्राधान्यक्रम ठरल्यानंतर महिनाभरात डीपीआर तयार केले जातील.

औरंगाबाद- केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे प्लॅनिंग महापालिका प्रशासनाने सुरू केले आहे. रविवारी (ता. 25) पॅनसिटीतील सौर ऊर्जेचे उपक्रमा अंतर्गत कामाला सुरवात करण्यात येणार आहे. सर्व कामांचा प्राधान्यक्रम ठरल्यानंतर महिनाभरात डीपीआर तयार केले जातील. ग्रीनफिल्ड टाऊनशिप प्रकल्पाच्या कामाला लवकर सुरवात करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित करण्याची प्रक्रिया महापालिकेला अडचणीची ठरणार आहे. जमिनीचा योग्य मोबदला दिला तरच शेतकरी जमीन उपलब्ध करून देतील. यासाठी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिली. 

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे सीईओ अपूर्व चंद्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एसपीव्हीची बैठक झाली. या बैठकीत स्मार्ट सिटीच्या 614 कोटी रुपयांचे पहिल्या टप्प्यातील अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. यात रस्ते विकासासाठी 136.30 कोटी रुपये, स्वस्त घर योजनेसाठी 198.50 कोटी, पथदिवे आणि वाहतूक यंत्रणेवरील देखरेखीसाठी 168.90 कोटी तर स्मार्ट मोबिलिटीसाठी 110.20 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. शहराच्या स्मार्ट सिटी योजनेसाठी स्थापन करण्यात आलेली औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीची केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने नोंदणीही करून घेतलेली आहे. दरम्यान, स्मार्टसिटीचे काम सुरू करण्यासाठी एसपीव्हीला 137 कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे.

सेच नुकताच केंद्र व राज्याकडून 144 कोटींचा निधीही मंजूर झाला आहे. मात्र, तो अद्याप महापालिकेला प्राप्त झालेला नाही. याबाबत महापालिका आयुक्त श्री. मुगळीकर यांनी सांगितले, की नुकत्याच झालेल्या बैठकीत स्मार्टसिटीच्या विविध कामांचे डीपीआर (विस्तृत प्रकल्प अहवाल) तयार करण्याचे आदेश पीएमसी (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) सीएचटूएम कंपनीला देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटीतील पायाभूत सुविधा आणि रस्ते विकास आणि सायकल ट्रॅक या प्रयोजनासाठी मंजूर केलेल्या 136.30 कोटी रुपयांत चिकलठाणा ते हर्सूल सावंगी बायपास रोडवर 510 एकर जागा संपादित करण्यात येणार असून, त्यापैकी 250 एकरांत प्रकल्प साकारला जाईल. 40 टक्के जमीन ही शेतकऱ्यांना परत केली जाणार आहे. 60 टक्के जमिनीवर इंटिग्रेटेड टाऊनशिप विकसित केली जाणार आहे. येत्या 25 जूनला या योजनेच्या कामाचा शुभारंभ करण्याचे ठरले आहे. 

स्मार्ट सिटीअंतर्गत ग्रीनफिल्डच्या माध्यमातून चिकलठाणा परिसरात टाऊनशिप विकसित केली जाणार आहे. तर पॅनसिटीतून शहरात सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट व अर्बन ट्रान्सपोर्टिंगवर काम केले जाणार आहे. पॅनसिटीतून स्मार्ट मोबिलिटीसाठी 110.20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली असून, त्यात शहर बससेवेला प्राधान्य देण्यात येईल. अत्याधुनिक बसस्टॉप तयार केले जाणार आहेत. प्रत्येक स्टॉपवर सिटी बसच्या वेळापत्रकासह विमान, रेल्वेचे वेळापत्रक लावले जाणार आहे. बसस्टॉपला जोडूनच रिक्षास्टॅंड तयार केले जाणार आहे. प्रवाशांना बसमधून उतरताच रिक्षाची सेवा उपलब्ध झाली पाहिजे. प्रत्येक बसमध्ये जीपीआरएस सिस्टिम बसवली जाणार आहे. प्रत्येक बसस्टॉपवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. स्मार्ट स्ट्रीटलाईट आणि वाहतूक यंत्रणेवरील देखरेखीसाठी सेंसारपासून जीपीआरएस, सीसीटीव्ही सारख्या यंत्रणा उभारण्यात येणार आहेत. या सर्व कामांचे डीपीआर महिनाभर पीएमसी सीएचडूएम तयार करणार असल्याचे आयुक्त मुगळीकर यांनी सांगितले. 

गुरुवारी होणार आढावा बैठक 
प्रत्यक्षात कामाला सुरवात करण्यासाठी अगोदर शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे. जमिनीच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यासंदर्भात धोरण ठरविले जात असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. तसेच आता स्मार्ट सिटीच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी दर गुरुवारी बैठक होणार असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.