शाळांच्या अनुदानप्रकरणी सरकारला "कारणे दाखवा'

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 17 जुलै 2018

औरंगाबाद - राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असता, न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एस. के. कोतवाल यांनी सरकारसह इतर प्रतिवाद्यांना "कारणे दाखवा' नोटीस बजावली.

औरंगाबाद - राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असता, न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एस. के. कोतवाल यांनी सरकारसह इतर प्रतिवाद्यांना "कारणे दाखवा' नोटीस बजावली.

राज्य सरकारने दोन हजार प्राथमिक व तेवढ्याच माध्यमिक शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिली होती. त्यानंतर 20 जुलै 2009 रोजी "कायम' शब्द वगळण्यात आला. वर्ष 2012-13 मध्ये मूल्यांकनाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. 2016 मध्ये निकाषांनुसार अनुदान पात्र शाळांसाठी 20 टक्‍क्‍यांपासून टप्प्याटप्प्याने 100 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले; पण त्यांना प्रत्यक्षात अनुदान देण्यात आले नाही. याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. सुनावणीअंती खंडपीठाने सरकारसह इतर प्रतिवाद्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. सहा आठवड्यांनंतर याचिकेवर सुनावणी होईल.

Web Title: school subsidy government Show reasons high court