खातेदारांच्या खिशाला बॅंकाची कात्री 

अभिजित हिरप
बुधवार, 19 एप्रिल 2017

औरंगाबाद - नव्या सरकारने सत्ता स्थापनेपासून आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात बॅंकिंग क्षेत्रात बदल केले आहेत. यात प्रामुख्याने रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर बदलण्यापासून ते भारतीय स्टेट सहयोगी बॅंकांचे विलीनीकरण आणि नोटाबंदीचाही समावेश आहे. कधी देशसेवा, तर विकासाच्या नावाखाली सरकारने हवे ते धोरण खातेधारकांवर लादले. त्यामुळे सेवाशुल्काच्या नावाखाली खातेधारकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. 

औरंगाबाद - नव्या सरकारने सत्ता स्थापनेपासून आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात बॅंकिंग क्षेत्रात बदल केले आहेत. यात प्रामुख्याने रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर बदलण्यापासून ते भारतीय स्टेट सहयोगी बॅंकांचे विलीनीकरण आणि नोटाबंदीचाही समावेश आहे. कधी देशसेवा, तर विकासाच्या नावाखाली सरकारने हवे ते धोरण खातेधारकांवर लादले. त्यामुळे सेवाशुल्काच्या नावाखाली खातेधारकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. 

आता एक एप्रिलपासून राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बॅंकांनी प्रामुख्याने स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया या देशातील सर्वांत मोठ्या बॅंकेने प्रत्येक सेवेपोटी शुल्क आकारण्यास सुरवात केली आहे. आतापर्यंत खातेधारकांकडून काही चुका झाल्यास दंड आकारला जायचा; मात्र चुकी न करता सेवा शुल्कापोटी खातेदारांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. नवे खाते उघडणे, त्याला पासबुक देणे, पासबुक प्रिंटिंग, एटीएम कार्ड, ड्युप्लीकेट पासबुक, डिमांड ड्राफ्ट अथवा बॅंकर्स चेक, चेकबुक, पैसे जमा अथवा काढणे, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआय आणि लॉकर या सुविधा बॅंकेकडून दिल्या जातात. त्यातील काही प्रमुख सेवा या बॅंकेकडून खातेधारकांना मोफत दिल्या जातात. त्यापलीकडे अतिरिक्‍त सेवेसाठी ठराविक रक्‍कम वर्षाकाठी अथवा काही ट्रान्झॅक्‍शननंतर बॅंकांकडून आकारले जायचे. मात्र, एक एप्रिल 2018 पासून कुठलीही सेवा मोफत मिळणार नाही. प्रामुख्याने भारतीय स्टेट बॅंकेच्या सेवा शुल्कामध्ये भरमसाट आकारणी करण्यात आली आहे. ज्या सेवेसाठी अगोदर शुल्क आकारले जात नव्हते, त्यासाठीसुद्धा आता खातेधारकांना पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे बॅंक खाते वापरताना खात्यावर व खात्यावरील व्यवहारांवर सातत्याने नजर ठेवावी लागणार आहे. यापूर्वी एक जानेवारी 2016 मध्ये भारतीय स्टेट बॅंकेच्या सेवा शुल्क ठरविण्यात आले होते. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील भारतीय स्टेट बॅंकेची स्थिती (आकडेवारी बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनुसार) 
भारतीय स्टेट बॅंक.... स्टेट बॅंक ऑफ हैदराबाद.... विलीनीकरणानंतर एकूण आकडेवारी 
8 लाख खातेधारक.... 9 लाख खातेधारक.... 17 लाख खातेधारक 
500 कर्मचारी.... 600 कर्मचारी... 1100 कर्मचारी 
45 शाखा.... 47 शाखा.... 92 शाखा 

असे असतील भारतीय स्टेट बॅंकेचे नवे सेवा शुल्क 
* बचत व चालू खाते सुरू करण्यास दुप्पट रक्‍कम लागणार 
बचत खात्यात किमान रक्‍कम तीन हजार ते पाच हजार रुपये लागतील. यापूर्वी एक हजार रुपये खात्यात ठेवणे अनिवार्य होते. चालू खात्यासाठी किमान दहा हजार रुपये खात्यात असणे बंधनकारक असेल, यापूर्वी ही मर्यादा पाच हजार रुपये एवढी होती. पासबुक प्रिंटिंगकरिता पूर्वीइतकेच 115 रुपये प्रति 40 पाने, तर ड्युप्लीकेट पासबुकसाठीचे शुल्क "जैसे थे' ठेवण्यात आले आहे. बचत खात्यात किमान रक्कम नसल्यास 100 रुपये प्रति मासिक, तर चालू खात्याला 575 रुपये भुर्दंड बसणार आहे. 

* खाते बंद करण्यासाठीच्या शुल्कात दुपटीने वाढ 
सहा महिन्यांपर्यंत सुरू असलेले बचत खाते बंद करण्याकरिता आता 575 रुपये, तर एक वर्षाच्या आत खाते बंद केल्यास 1150 रुपये मोजावे लागणार आहेत. यापूर्वी यासाठी 150 ते 300 रुपये अदा करावे लागायचे. त्याशिवाय चालू खाते (करंट अकाउंट) बंद करण्यासाठी पूर्वी 500 रुपये इतका दंड होता, आता हा दंड दुप्पट म्हणजेच 1150 इतका झाला आहे. 

* चेक रिटर्न चार्जेस 
एक एप्रिलपासून खात्यात रक्‍कम कमी असल्याकारणामुळे चेक परत आल्यास 575, तर तांत्रिक कारणामुळे चेक परत आल्यास 173 रुपयये मोजावे लागतील. पूर्वी यासाठी 100 ते 500 रुपये दंड आकारला जायचा. 

* रिव्हॅलिडेशन/कॅन्सलेशन 
डिमांड ड्राफ्ट अथवा बॅंकर्स चेक रद्द करण्यासाठी सेवा करापोटी शंभर रुपयांऐवजी आता खातेधारकांना 230 रुपये मोजावे लागतील. 

* रोख रक्‍कम भरणा शुल्क 
एक एप्रिलपासून बॅंकेत जाऊन बचत खात्यात तीनपेक्षा अधिकवेळा रोख रक्‍कम भरल्यास प्रतिव्यवहार 58 रुपये लागणार आहेत. यापूर्वी यासाठी कुठलेही शुल्क आकारले जात नव्हते. त्याशिवाय चालू खातेधारकांना दररोज 25 हजार रुपयांपर्यंतची रक्‍कम मोफत भरता येणार आहे. त्यापेक्षा अधिक रकमेवर एक रुपया प्रतिहजार एवढे शुल्क अदा करावे लागेल. 

* लॉकर्सधारकांनाही सेवा शुल्काचा फटका 
लॉकर्सधारकांच्या वार्षिक भाड्यात आकारानुसार साधारणत: तीनशे ते पाचशे रुपयांची वाढ झालेली आहे. तर पहिल्यांदा लॉकर नोंदणी शुल्कात 50 ते दीडशे रुपयांपर्यंत वाढ झालेली आहे. त्याचबरोबर लॉकर्सचा वापर वर्षभरात बारापेक्षा अधिकवेळा केल्यास प्रत्येक वेळी अतिरिक्त 15 रुपये लॉकरधारकाला मोजावे लागणार आहेत. 

* एनईएफटी, आरटीजीएस, इंटरनेट बॅंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट आणि बॅंकर्स चेकसाठी लागणारे शुल्क पूर्वीइतकेच ठेवण्यात आले आहेत. 

Web Title: service charges bank holders