सात अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा सभागृहात निर्णय

औरंगाबाद - महापालिका प्रशासनाने वेगवेगळ्या कारणाखाली निलंबित केलेल्या सहा अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय बुधवारी (ता.30) मावळते महापौर त्र्यंबक तुपे यांच्या शेवटच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. मात्र, या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी, तसेच दोन निवृत्त अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाईचे आदेश दिले. आयुक्‍त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी प्रशासनातर्फे या निर्णयाला विरोध करीत यातील दोन अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे सूतोवाच केले. 

टीडीआर घोटाळा प्रकरणात नगररचना विभागाचे निलंबित सहायक संचालक डी. पी. कुलकर्णी, निवृत्त उपअभियंता सय्यद फहिमोद्दीन, निवृत्त शाखा अभियंता मोहम्मद वसील मोहम्मद युसूफ, शाखा अभियंता राजेंद्र वाघमारे, उपअभियंता शिरीष रामटेके या पाच अधिकाऱ्यांसह बिबटच्या बछड्यांच्या मृत्युप्रकरणी डॉ. बी. एस. नाईकवाडे तर फटाका मार्केट आगप्रकरणी मुख्य अग्निशमन अधिकारी शिवाजी झनझन यांच्यावर ठपका ठेवून त्यांच्या विभागीय चौकशीचा प्रशासकीय प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र, हा प्रस्ताव महापालिका सभागृहाने शनिवारी (ता. 19) स्थगित केला होता. विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊन पुढच्या सभेत नियमानुसार नव्याने हे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले होते. मात्र, अशा प्रकारचा सुधारित प्रस्ताव बुधवारी (ता.30) सर्वसाधारण सभेपुढे आलाच नाही. याऐवजी ऐनवेळचा प्रस्ताव म्हणून निलंबित करण्यात आलेले शहर अभियंता पानझडे यांचे निलंबन कायम करण्यास व त्यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी मान्यता देण्यात यावी अशा आशयाचा प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला. 
 

यावर बहुतांश नगरसेवकांनी चौकशीच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांना घरी बसवून 75 टक्के पगार देणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता योग्य नाही. आधीच महापालिकेत अनुभवी व तज्ज्ञ मनुष्यबळ कमी आहे. यामुळे निलंबित अधिकाऱ्यांना कामावर घेऊन त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात आवी. जे दोषी असतील त्यांच्यावर प्रशासनाने अवश्‍य कारवाई करावी, असे मत मांडले. 
 

प्रशासनाचा विरोध 
निलंबित सहायक नगररचना संचालक कुलकर्णी यांनी केलेल्या घोटाळ्याची आणखी चार प्रकरणे आली आहेत. त्यात तर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासारखी परिस्थिती आहे. अशीच परिस्थिती निलंबित शहर अभियंता श्री. पानझडे यांच्याही बाबतीत असल्याचे सांगत आयुक्‍तांनी सभागृहाच्या या निर्णयाला विरोध असल्याचे सांगितले. यावर महापौरांनी सभागृहाने आपला निर्णय जाहीर केला आहे, त्यावर प्रशासनाला जे वाटते ते करावे, असे स्पष्ट केले.