जात पडताळणी प्रमाणपत्रांवर समिती सदस्यांची स्वाक्षरी

विकास गाढवे
शुक्रवार, 13 जुलै 2018

लातूर : जात पडताळणी अर्थात जात वैधता प्रमाणपत्रावर आता समितीच्या सदस्यांची स्वाक्षरी असणार आहे. राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने जात पडताळणी कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) याबाबतचे आदेश काढले आहेत. यापूर्वी जात वैधता प्रमाणपत्रावर समितीचे सदस्य सचिव तथा संशोधन अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी होती. या पद्धतीचा काही ठिकाणी दुरूपयोग झाल्यानंतर सरकारने समितीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वैधता प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरीचे अधिकार प्रदान केल्याची चर्चा जात पडताळणी समितीच्या वर्तुळात आहे.

लातूर : जात पडताळणी अर्थात जात वैधता प्रमाणपत्रावर आता समितीच्या सदस्यांची स्वाक्षरी असणार आहे. राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने जात पडताळणी कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) याबाबतचे आदेश काढले आहेत. यापूर्वी जात वैधता प्रमाणपत्रावर समितीचे सदस्य सचिव तथा संशोधन अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी होती. या पद्धतीचा काही ठिकाणी दुरूपयोग झाल्यानंतर सरकारने समितीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वैधता प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरीचे अधिकार प्रदान केल्याची चर्चा जात पडताळणी समितीच्या वर्तुळात आहे.

सामाजिक न्याय विभागाकडील जिल्हानिहाय असलेल्या जात पडताळणी समित्यांकडून अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विविध जातींच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाते. समितीत अध्यक्ष, सदस्य आणि संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिवांचा समावेश आहे. समितीचे अध्यक्षपद हे निवडश्रेणीत अपर जिल्हाधिकारी दर्जाचे, सदस्य पद प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण दर्जाचे तर सदस्य सचिव पद सहायक आयुक्त समाजकल्याण दर्जाचे आहे. समित्यांच्या स्थापनेपासून वैधता प्रमाणपत्रावर अध्यक्ष, सदस्य आणि सदस्य सचिव या तिघांची स्वाक्षरी होती. तीन स्वाक्षरी करण्यात वेळ जात असल्याने राज्य सरकारने 2011 पासून वैधता प्रमाणपत्रावर केवळ सदस्य सचिवांची स्वाक्षरी बंधनकारक केली. वैधतेचा निर्णय तिघांच्या स्वाक्षरीनेच होत असे. समितीच्या निर्णयानंतरच सदस्य सचिवांच्या स्वाक्षरीने वैधता प्रमाणपत्र दिले जात होते. मागील काही काळात समितीच्या परस्पर सदस्य सचिवांनी वैधता प्रमाणपत्र दिल्याचे प्रकार घडले. याची चौकशीही सध्या सुरू असल्याची चर्चा होत असली तरी या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या धर्तीवर सामाजिक न्याय विभागाकडील समित्यांतही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनेच वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीत उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनेच वैधता प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत आहे. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा जात पडताळणी समितीत सदस्य सचिवांऐवजी सदस्यांच्या स्वाक्षरीने प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकारने जात पडताळणी कायद्यात सुधारणा करून तशी तीन जुलै रोजी अधिसूचना काढली आहे. जात पडताळणी कायद्याच्या कलम 18 मधील उपकलम चारमध्ये केलेल्या बदलानुसार आता सदस्यांच्या स्वाक्षरीनेच वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश बार्टीने सर्व जात पडताळणी समित्यांना दिले आहेत.

Web Title: Signature of cast members on caste verification certificates