पायाभरणीत प्रशासकीय मान्यतेचा काटा

औरंगाबाद - केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या हस्ते एका दिमाखदार सोहळ्यात ११ फेब्रुवारीला राज्य कर्करोग संस्थेचे भूमिपूजन उरकण्यात आले. प्रशासकीय मान्यता नसताना हा सोपस्कार झाल्याने ‘जन्माआधी बारशाची घाई’ केल्याचा प्रकार ‘सकाळ’ने उघडकीस आणला होता. त्याची दखल घेत राज्य शासनाने या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ची स्थापना केली. त्यानंतर एक बैठकही झाली; मात्र भूमिपूजनाला तीन महिने उलटूनही राज्य कर्करोग संस्थेच्या पायाभरणीत प्रशासकीय मान्यतेमध्ये रुतलेला काटा निघालेला नाही. 

एनपीसीडीसीएस या केंद्र शासनाच्या योजनेतून मंजूर राज्य कर्करोग संस्थेच्या ९६.७० कोटींपैकी आतापर्यंत ५६ कोटी रुपये बीडीएसवर जमा झाले आहेत. शासकीय कर्करोग रुग्णालयाचा ३८.३८ कोटी बांधकामाचा प्रस्ताव सात महिन्यांपासून मंत्रालयात धूळ खात पडून आहे. दरम्यान, ११ फेब्रुवारीला केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या हस्ते व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत भूमिपूजन सोहळ्याचा सोपस्कार उरकण्यात आला. ही बाब ‘सकाळ’ने उघडकीस आणली.

त्याअनुषंगाने मे महिन्यात राज्य शासनाने समन्वयासाठी ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ची स्थापना केली. वैद्यकीय शिक्षण विभाग सचिव अध्यक्ष असलेल्या या फोर्सची बैठकही पार पडली. तरी राज्य कर्करोग रुग्णालयाची प्रशासकीय मान्यता अद्याप न आल्याने पायाभरणी होऊ शकली नाही. दरम्यान, गेल्या महिन्यात डीएमईआर संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी महिनाभरात नवा प्लॅन टाटा तयार करून देईल, असे सांगितले होते. एमईडीतून अद्याप हालचाली झाल्या नसून मान्यता मिळाल्यावरही निविदा प्रक्रियेला साधारण तीन महिने लागणार आहेत. तोपर्यंत पावसाळा लागणार असल्याने कार्यादेश पावसाळ्यापूर्वी मिळणे अवघड असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.