राज्य कर्करोग संस्था लालफीतशाहीतून सुटेना!

योगेश पायघन
शुक्रवार, 6 एप्रिल 2018

औरंगाबाद - केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या हस्ते राज्य कर्करोग संस्थेचे भूमिपूजन प्रशासकीय मान्यता नसताना ११ फेब्रुवारीला उरकण्यात आले. हा प्रकार ‘सकाळ’ने उघडकीस आणला होता. दोन महिने उलटूनही ही मान्यता मिळाली नसल्याने बांधकाम रखडलेलेच आहे. मंत्रालयाच्या लालफीतशाहीत राज्य कर्करोग संस्थेच्या विकासाला खीळ बसली आहे. त्यामुळे ‘जन्माआधी बारसे उरकलेल्या बाळाचा जन्म होणार कधी’ हा प्रश्‍न कायम आहे. 

औरंगाबाद - केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या हस्ते राज्य कर्करोग संस्थेचे भूमिपूजन प्रशासकीय मान्यता नसताना ११ फेब्रुवारीला उरकण्यात आले. हा प्रकार ‘सकाळ’ने उघडकीस आणला होता. दोन महिने उलटूनही ही मान्यता मिळाली नसल्याने बांधकाम रखडलेलेच आहे. मंत्रालयाच्या लालफीतशाहीत राज्य कर्करोग संस्थेच्या विकासाला खीळ बसली आहे. त्यामुळे ‘जन्माआधी बारसे उरकलेल्या बाळाचा जन्म होणार कधी’ हा प्रश्‍न कायम आहे. 

पाच वर्षांपूर्वी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शंभर खाटांच्या रुग्णालयाला सुरवात झाली. दमदार कामामुळे दोन वर्षांपूर्वी संस्थेला राज्य कर्करोग संस्थेचा दर्जा देण्यात आला. त्यासाठी एनपीसीडीसीएस योजनेतून १२० कोटींचा प्रस्ताव देण्यात आला. त्यापैकी ९६.७० कोटींची मान्यता केंद्राने दिली. यामधून केंद्राच्या साठ टक्के हिस्स्याचा पहिला हप्ता ३१.३३ कोटी रुपये जुलैत यंत्रसामग्रीसाठी मंजूर झाला. दुसऱ्या टप्प्यात बांधकामासाठी १२ कोटी १८ लाखांचा निधी दिला. तर राज्य शासनाच्या ४० टक्के हिस्स्यामधून साडेबारा कोटी रुपये मिळाले. यासाठी स्वतंत्र सीआरसी कोड फेब्रुवारीत मिळाल्यानंतर १७ मार्चला एकूण ५६ कोटी रुपये कर्करोग रुग्णालयाच्या बीडीएसवर जमा झाले.

यापैकी केंद्राच्या ३१ कोटी ३३ लाखांतून यंत्रसामग्रीच्या खरेदीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. तर राज्याच्या साडेबारा कोटींची मान्यता ३१ मार्चला मिळाली. आता राज्य शासनाकडून बांधकामासाठी पंधरा कोटींचा हिस्सा व वाढीव कामाचा निधी बाकी आहे.

राज्य कर्करोग संस्थेचा आराखडा शासनाने नाकारल्याने तो टाटा रुग्णालयाकडे नव्याने बनविण्यासाठी देण्यात आला आहे. त्यामुळे बांधकाम सुरू होण्यासाठी एक महिना लागण्याची शक्‍यता आहे. 
- डॉ. प्रवीण शिनगारे, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई

सध्या प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित आहे. त्याला अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. ती मिळताच निविदा प्रक्रिया सुरू करून बांधकाम सुरू होईल. 
- अरुंधती शर्मा, कार्यकारी अभियंता, वर्ल्ड बॅंक प्रोजेक्‍ट, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.

मुंबईत प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. उच्चाधिकार समितीची बैठक नुकतीच झाली. त्यात निर्णय झालेला आहे. सध्या मंत्रालयात वैद्यकीय शिक्षण विभागात शेवटच्या टप्प्यात हा विषय आहे. 
- डॉ. कानन येळीकर, अधिष्ठाता, घाटी 

Web Title: state cancer organisation red ribbon