|
औरंगाबाद - जिल्हा पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना एका वेतनवाढीचा फायदा मिळावा, यासाठी 103 शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. प्राथमिक सुनावणीत न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांनी शासनाला नोटीस बजावली आहे.
राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन; तर जिल्हा पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना एक आगाऊ वेतनवाढ देण्याची योजना शासनाने सुरू केली होती. वर्ष 2008 पर्यंत वेतनवाढ योजनेचे लाभ देण्यात येत होते. मात्र, अचानक शासनाने योजनेचे लाभ थांबविले. त्यानंतर राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार योजना सुरू केली. पण, जिल्हा पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांच्या एका वेतनवाढीकडे दुर्लक्ष केले. याविषयी शासनाकडे अनेकदा पाठपुरावा करून उपयोग झाला नाही. त्यामुळे या विरोधात लातूर जिह्यातील 72; तर हिंगोली जिह्यातील 31 शिक्षकांनी ऍड. शिवकुमार मठपती यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली.
खंडपीठात याचिका दाखल केल्यावर शासनाने राष्ट्रीय, राज्य पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना शासनाने आगाऊ वेतनवाढ लागू केली. मात्र, जिल्हा पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना अद्यापही वेतनवाढ दिली नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. पुढील सुनावणी 12 जूनला होणार आहे.
|
