शहरातील दहा रस्त्यांसंबंधीच्या याचिकेवर २२ मार्चला सुनावणी

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 8 मार्च 2017

औरंगाबाद - राज्य शासनाने शहरातील दहा रस्त्यांसाठी विशेष बाब म्हणून दिलेल्या चोवीस कोटी रुपयांच्या निधी प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झालेली आहे. ही याचिका सुनावणीस निघाली असता, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वसाधारण सभेची परवानगी घेणे जरुरी असल्याचे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले. त्यानंतर खंडपीठाने यावर २२ मार्चला सुनावणी ठेवली आहे.

औरंगाबाद - राज्य शासनाने शहरातील दहा रस्त्यांसाठी विशेष बाब म्हणून दिलेल्या चोवीस कोटी रुपयांच्या निधी प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झालेली आहे. ही याचिका सुनावणीस निघाली असता, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वसाधारण सभेची परवानगी घेणे जरुरी असल्याचे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले. त्यानंतर खंडपीठाने यावर २२ मार्चला सुनावणी ठेवली आहे.

शहरातील दहा रस्त्यांच्या कामाच्या अनुषंगाने सदर कामाच्या देखरेखीसाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या मंजुरीने आणि नियंत्रणाखाली सर्व कामे होणे अपेक्षित असताना निलंबित शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनीच बेकायदा निविदेच्या अटी व शर्ती निश्‍चित केल्या.

स्थायी समितीची मान्यता घेतल्याचे दाखवून महापालिकेचे परंपरागत कंत्राटदार मे. जीएनआय  इन्फ्रास्ट्रक्‍चर या कंपनीला कामे देण्यात आली. यासाठीचे कामाचे अनुभव प्रमाणपत्र बनावट तयार करण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणी नगरसेवक विकास प्रकाश येडके यांनी खंडपीठात धाव घेऊन जनहित याचिका दाखल केली आहे. खंडपीठाच्या आदेशाने या प्रकरणात विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी निधी पांडेय यांनी प्रकरणाची चौकशी करून सादर केलेल्या अहवालानुसार चुकीच्या पद्धतीने कंत्राट दिल्याने मनपास एक कोटी ६७ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट केले.

मध्यंतरी याचिकाकर्त्यांनी दिवाणी अर्ज सादर करून शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता व इतरांच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर संबंधित रकमेचा अधिभार निर्माण करण्याची व तशी नोंद शासकीय दप्तरी घेण्याची विनंती केली. विभागीय आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यास मनपा आयुक्तांना आदेशित केले. मनपा आयुक्तांनी ९ सप्टेंबर २०१६ ला शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांना निलंबित केले आहे. याचिकेवर मंगळवारी (ता. सात) झालेल्या सुनावणीत महापालिकेतर्फे ॲड. संजीव देशपांडे यांनी युक्तिवाद केला. अर्जदारातर्फे ॲड. बी. एल. सगरकिल्लारीकर यांनी युक्तिवाद केला.