निविदा प्रक्रियेच्या चौकशीसाठी तिघांची समिती 

माधव इतबारे
मंगळवार, 15 मे 2018

शासनाने दिलेल्या 24 कोटी 23 लाख रुपयांच्या रस्ते निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेची प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तीन जणांची समिती चौकशी करणार आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने आदेश दिले.

औरंगाबाद : शासनाने दिलेल्या 24 कोटी 23 लाख रुपयांच्या रस्ते निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेची प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तीन जणांची समिती चौकशी करणार आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने आदेश दिले.

शहरातील रस्त्यांसाठी राज्य शासनाने महापालिकेला 24 कोटी 23 लाख रुपयांची निधी दिला होता. त्यातून गजानन महाराज मंदिर ते जय भवानीनगर, सेव्हनहिल ते सूतगिरणी चौक, कामगार चौक ते महालक्ष्मी चौक, संत तुकोबानगर व क्रांती चौक ते महावीर चौक या पाच रस्त्यांची कामे करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला व निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्यातील क्रांती चौक ते महावीर चौक हा रस्ता वगळता इतर रस्त्यांचे कामे करण्यात आली. मात्र निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत एमआयएम पक्षाचे नगरसेवक विकास एडके यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी तिघांची समिती नियुक्त केली. त्यात अध्यक्ष हे प्रधान सचिव आहेत तर मुंबई महापालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक सुहास शिंदे व नगर विकास विभागाचे उपसचिव हे सदस्य आहेत. याप्रकरणी सखोल चौकशी करून 10 जूनपर्यंत अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे.

Web Title: Three Persons committee to inquire into the tender process