तूर खरेदीचा शासनाला कंटाळा?

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 18 मे 2017

ऑनलाइन पीकपेरा असेल तरच तूर घ्या, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

ऑनलाइन पीकपेरा असेल तरच तूर घ्या, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
जालना - केंद्र शासनाच्या आदेशाने तूर खरेदी केंद्र सुरू ठेवण्यात आले असले तरी तूर खरेदी संदर्भात प्रश्‍नचिन्ह आहे. कारण 2016-17 या वर्षामधील ऑनलाइन पीकपेरा असेल तरच शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करा, असे तोंडी फरमान जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी काढले आहे. त्यामुळे शासनाला तूर खरेदीचा कंटाळा आला की काय ? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

बुधवारी (ता.17) सुरू झालेल्या तूर खरेदीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील पहिल्या दिवशी जालना केंद्रावर केवळ एका शेतकऱ्यांची 13.50 क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली. नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर तूर विक्री करताना शेतकऱ्यांना सातबारा, पीकपेरा, आधारकार्ड, बॅंक पासबुक झेरॉक्‍स ही कागदपत्रे बंधनकारक होती. शासनाने तुरीची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली, तरीही लाखो टन तूर शेतकऱ्यांकडे पडून आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने 31 मेपर्यंत तूर खरेदी करण्याचे आदेश नाफेडला दिले. परंतु आता 2016-17 मधील ऑनलाइन पीकपेरा असेल तर तूर खरेदी करा, असे तोंडी आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या टप्प्यातील खरेदीसंदर्भात प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

तीन वेळा नियमांमध्ये बदल
नाफेडच्या तूर खरेदी केंद्राकडे शेतकऱ्यांना वळविण्यासाठी 13 जानेवारीला महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. मार्केटिंग फेडरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालिका तथा प्राधिकृत अधिकारी श्रीमती डॉ. एम.एन. केरकेट्टा यांनी सातबारा, पीकपेऱ्याची अट रद्द केली होती. त्यानंतर तूर खरेदी भरसाट झाल्यामुळे तीन मार्चपासून पुन्हा सातबारा, पीकपेरा बंधनकारक करण्यात आला आहे. आता ऑनलाइन पीकपेरा बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यामुळे खरेदी संदर्भात नियमावली सतत बदलत आहे.

केंद्र शासनाच्या आदेशाप्रमाणे बुधवारी (ता.17) तूर खरेदी केंद्र सुरू केले आहे. आता नव्याने होणाऱ्या तूर खरेदीसाठी ऑनलाइन नोंदणी केलेला पीकपेरा जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या तोंडी आदेशानुसार बंधनकारक असणार आहे. ऑनलाइन पीकपेरा नसेल तर तूर खरेदी केली जाणार नाही.
- बी. आर. पाटील, जिल्हा पणन अधिकारी, जालना

ऑनलाइन पीकपेरा दिल्यानंतर पैसे
तूर विक्री करताना शेतकऱ्याने ऑनलाइन पीकपेरा दिला तरच तुरीचे पैसे दिले जातील, असे हमीपत्र शेतकऱ्यांकडून लिखित स्वरूपात घेतले जात आहे. गत जून, जुलैमध्ये पेरलेल्या तुरीची ऑनलाइन नोंदणी तलाठ्याकडून आता करण्यात येत आहे. त्यामुळे येथे सावळागोंधळ कायम आहे.

Web Title: Tired the Government of purchase of tur?