राजकीय डावपेचात अडकले साडेसव्वीस कोटी 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 1 डिसेंबर 2016

बीड - गेल्या दीड महिन्यापासून समाज कल्याण सभापती कोठडीत आहेत. त्यांचा पदभार इतराकडे देण्याबाबतचा प्रस्ताव ग्रामविकास मंत्रालयात पडून आहे. याचा परिणाम म्हणून जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता तोंडावर असताना दलित वस्ती विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या 26 कोटी 50 लाख रुपयांच्या निधीचे वितरणच रखडले आहे. यातील केवळ दीड कोटी रुपयांची कामे झाली असली तरी त्यात नियमांना बगल देत तीही आष्टी मतदारसंघापुरतीच मर्यादित आहेत. राष्ट्रवादीमधील गटबाजी आणि भाजपला संधी असतानाही तिचे सोने करण्याची नसलेली इच्छाशक्ती यामुळे ही परिस्थिती उद्‌भवली आहे. 

बीड - गेल्या दीड महिन्यापासून समाज कल्याण सभापती कोठडीत आहेत. त्यांचा पदभार इतराकडे देण्याबाबतचा प्रस्ताव ग्रामविकास मंत्रालयात पडून आहे. याचा परिणाम म्हणून जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता तोंडावर असताना दलित वस्ती विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या 26 कोटी 50 लाख रुपयांच्या निधीचे वितरणच रखडले आहे. यातील केवळ दीड कोटी रुपयांची कामे झाली असली तरी त्यात नियमांना बगल देत तीही आष्टी मतदारसंघापुरतीच मर्यादित आहेत. राष्ट्रवादीमधील गटबाजी आणि भाजपला संधी असतानाही तिचे सोने करण्याची नसलेली इच्छाशक्ती यामुळे ही परिस्थिती उद्‌भवली आहे. 

 जिल्हा नियोजन समितीने दलित वस्ती विकासासाठी जुलै महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या 28 कोटी रुपयांचा निधी दिला. या निधीच्या खर्चाचे अधिकार समाज कल्याण समितीला असतात. समितीने ग्रामपंचायत स्तरावरून प्रस्ताव मागवून बौद्ध समाज घटकांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पंचायत समितीच्या माध्यमातून निधीचे वितरण करणे अपेक्षित आहे; मात्र समाज कल्याण सभापती महेंद्र गर्जे यांनी पहिल्या टप्प्यात केवळ आष्टी मतदारसंघात सौर दिव्यांसाठी दीड कोटी रुपयाचा खर्च केला. त्यानंतरच्या टप्प्यासाठी 14 कोटी रुपयांच्या खर्चाची संचिका सध्या जिल्हा परिषदेत अधिकाऱ्यांच्या टेबलांवर फिरत आहेत. यात सर्व पंचायत समित्यांना समान निधी नसल्याने राष्ट्रवादीनेच आक्षेप घेतला आहे. स्वत: जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजयसिंह पंडित यांनी तसे पत्रही प्रशासनाला दिले. दरम्यानच्या काळात गेल्या दीड महिन्यापासून जामखेड (जि. नगर) येथील मारहाण प्रकरणात समाज कल्याण सभापती महेंद्र गर्जे काही दिवस पोलिस, तर महिन्यापासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. याच कालावधीत मागच्या तारखेत बैठक दाखवून या 14 कोटी रुपयांच्या निधी वितरणाचा प्रयत्न धस गटाकडून सुरू होता; मात्र राष्ट्रवादीच्याच सोळंके गटाचे व समाज कल्याण समिती सदस्य असलेले डॉ. श्रीराम खळगे व अनुसया सोळंके यांनी बैठकच झाली नसल्याचे लेखी दिल्याने या 14 कोटींच्या विरणातील अडचणी वाढल्या आहेत. 
 

भाजपला संधी तरीही 
दुसरीकडे प्रशासनाने महेंद्र गर्जे यांचा पदभार इतर सदस्यांकडे सोपविण्यासाठी ग्रामविकास मंत्रालयाला प्रस्ताव दिला आहे. या खात्याच्या पंकजा मुंडे मंत्री असल्याने त्यांना वाटेल त्याला त्या पदभार देऊ शकतात. 

योगायोगाने समितीमध्ये भाजपच्याच अर्चना आडसकर आणि साधना हांगे या दोन सदस्या आहेत. त्यांच्याकडे पदभार देऊन हा निधी अधिकाधिक भाजपच्या वाट्याला मिळवून घेण्याची संधी आहे; पण महेंद्र गर्जेंच्या स्थानाला धक्का लावण्याचीच आणि राष्ट्रवादीच्या वादात सहज मिळणारा निधी पदरात पाडून घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती भाजपलाच नाही की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. परिणामी दलित वस्तीच्या विकासासाठी आलेले 28 कोटी रुपये या टेबलावरून त्या टेबलावर फिरणाऱ्या संचिकेत अडकले आहेत. ही संचिकाही जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांऐवजी आष्टी मतदारसंघातील एका नेत्याच्या हाती असल्याची माहिती आहे. 
 

लक्ष्य आष्टी आणि ठराविक ठेकेदार 
दरम्यान, समाज कल्याणचा निधी दलित वस्ती विकासासाठी वापरताना रस्ते, नाल्या, सभागृह अशा कामांना प्राधान्य द्यावे, त्यासाठी लोकसंख्येचा निकष पाळून सर्व पंचायत समित्यांना समान निधी मिळेल. यासाठी ग्रामपंचायतींकडून पंचायत समितीमार्फत प्रस्ताव मागवून घ्यावेत, असा नियम आहे; पण या नियमाला फाटा देत सुरवातीचे दीड कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. केवळ आष्टी तालुक्‍यातच आणि तीही फक्त सौरदिव्यांसाठीच निधी खर्च करण्यात आला. तर सध्या फिरत असलेल्या संचिकांमधील कामेही आष्टी मतदारसंघातीलच आहेत. त्यामुळे समाज कल्याणचा निधी केवळ आष्टी आणि तोही ठराविक ठेकेदारांसाठीच आहे, की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे.