अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढतेय 

अभय कुळकजाईकर 
गुरुवार, 20 एप्रिल 2017

नांदेड - महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना दंड आणि शास्ती लावूनही बांधकामे सुरूच आहेत. महापालिकेने गेल्यावर्षी अनधिकृत बांधकामांची तब्बल पाच कोटी रुपयांची शास्ती वसूल केली असून आणखी 16 कोटी रुपयांची शास्ती वसूल करणे बाकी आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या नगररचना विभागातही सावळा गोंधळ असल्यामुळे "आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय' अशी अवस्था झाली आहे. मालमत्ताधारकांना बांधकाम परवानगीसाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. 

नांदेड - महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना दंड आणि शास्ती लावूनही बांधकामे सुरूच आहेत. महापालिकेने गेल्यावर्षी अनधिकृत बांधकामांची तब्बल पाच कोटी रुपयांची शास्ती वसूल केली असून आणखी 16 कोटी रुपयांची शास्ती वसूल करणे बाकी आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या नगररचना विभागातही सावळा गोंधळ असल्यामुळे "आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय' अशी अवस्था झाली आहे. मालमत्ताधारकांना बांधकाम परवानगीसाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. 

नांदेड महापालिका हद्दीत सुमारे एक लाख दहा हजार मालमत्ताधारक आहेत. त्यामध्ये काहींनी अनधिकृत बांधकाम केले आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या सूचना व आदेशानुसार त्याचबरोबर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आलेल्या विविध ठरावांनुसार संबंधित अनधिकृत मालमत्ताधारकांना त्या त्या वेळी दंड आणि शास्ती लावण्यात आली असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली आहे. राज्य शासनाने चार जानेवारी 2008 नंतरच्या अनधिकृत असेल तर शास्ती लावता येते असे सांगितल्यानंतर केलेल्या तपासणीत 11 हजार 117 अनधिकृत बांधकामे आढळली. त्यांना शास्तीही लावण्यात आली आहे. 

गेल्यावर्षी 2016-17 मध्ये अनधिकृत बांधकाम शास्तीसंदर्भात 11 हजार 117 मालमत्ताधारकांना 21 कोटी 43 लाख रुपयांची शास्ती लावण्यात आली. त्यापैकी पाच कोटी पाच लाख रुपये महापालिकेने वसूल केले आहेत. 

आता राज्य सरकारने नव्याने नियम लागू केले असून, त्याची अंमलबजावणी 2017-18 पासून लागू झाली आहे. त्यामध्ये सहाशे फुटांच्या खालील निवासी मालमत्तांना अनधिकृत बांधकाम शास्ती लागू नाही. सहाशे एक ते एक हजार फुटांपर्यंत मालमत्ताधारकांना 50 टक्के शास्ती लागणार आहे. तर एक हजार एक फुटांपासून पुढील मालमत्ताधारकांना डबल पेनल्टी लागणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनातर्फे देण्यात आली. 

महापालिकेच्या नगररचना व विकास विभागातून बांधकाम परवानगी देण्यात येते. मात्र, त्या ठिकाणी अनेक अधिकारी प्रभारी, तर अनेक कर्मचारी कंत्राटी आहेत. त्यामुळे पुरता गोंधळ उडाला आहे. मध्यंतरीच्या काळात बांधकाम परवानगी देताना अनेक त्रुटी निघाल्या आणि तक्रारीही आल्या. त्यामध्ये सनदी अधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी चौकशी केली होती. त्यावरून नगररचना विभागातील एक अभियंता आयुक्त समीर उन्हाळे यांनी निलंबित केला होता. काही कर्मचाऱ्यांची बदलीही केली होती. 

महापालिका स्थापन झाल्यापासून किती बांधकाम परवानगी दिल्या, किती जणांना बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र दिले याची माहिती अजूनही नगररचना विभागात नाही, हे विशेष. त्यामुळे बांधकाम परवानगी काढताना अनेक अडचणी येतात, म्हणून काही मालमत्ताधारक परवानगीची फाईल दाखल करून मंजुरी मिळण्याआधीच बांधकामाला सुरवात करीत असल्याचे काही भागात चित्र आहे.