राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांसाठी "संजीवनी'

प्रल्हाद कांबळे
गुरुवार, 15 डिसेंबर 2016

थकबाकीदारांसाठी पन्नास टक्केच रक्कम घेणार
नांदेड - राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई व त्यावर मात करण्यासाठी संबंधित पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवून जनतेस पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता होण्यासाठी सदर पाणीपुरवठा योजनांना सवलत देऊन, वीजपुरवठा चालू ठेवण्यासाठी शासनाने राज्यात पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना लागू केली आहे. याचा फायदा कायमस्वरूपी वीज खंडित ग्राहकांना फक्त पन्नास टक्केच कर भरावयाचा आहे. ग्राहकांना पन्नास टक्के हा करसुद्धा दहा टप्प्यांत भरता येणार आहे.

थकबाकीदारांसाठी पन्नास टक्केच रक्कम घेणार
नांदेड - राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई व त्यावर मात करण्यासाठी संबंधित पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवून जनतेस पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता होण्यासाठी सदर पाणीपुरवठा योजनांना सवलत देऊन, वीजपुरवठा चालू ठेवण्यासाठी शासनाने राज्यात पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना लागू केली आहे. याचा फायदा कायमस्वरूपी वीज खंडित ग्राहकांना फक्त पन्नास टक्केच कर भरावयाचा आहे. ग्राहकांना पन्नास टक्के हा करसुद्धा दहा टप्प्यांत भरता येणार आहे.

महावितरणतर्फे वीज बिलाच्या वसुलीसाठी नियमितपणे मोहिमा राबविण्यात येत असतात. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनांच्या बिलांचासुद्धा समावेश आहे. चालू वीजबिलाचा भरणा न केल्यास पाणीपुरवठा योजनांचासुद्धा पुरवठा खंडित करण्यात येतो. सद्य:स्थितीत राज्यात बऱ्याच ठिकाणी पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा थकबाकी असल्यामुळे खंडित करण्यात आला आहे. एकंदरीत चालू योजनांपैकी बहुतांश योजनांची मोठी थकबाकी असल्यामुळे त्यांचादेखील वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

या योजनेत स्वेच्छेने सहभागी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी जून 2015 अखेर असणाऱ्या वीजबिलाच्या मूळ थकबाकी रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम एकरकमी किंवा दहा सलग मासिक हप्त्यांत महावितरणकडे भरावी. तसेच शहरी भागात पाणीचोरीचे प्रमाण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असणे आवश्‍यक आहे. ही योजना पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्यातील दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये राबविण्यात येत आहे. त्याकरिता मात्र पाणीपट्टी वसुली व पाणीचोरीचे प्रमाण यासंबंधीच्या अटी लागू राहणार आहेत. या योजनेत सहभागी न होणाऱ्या वीजग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येणार असल्याचेही महावितरणने कळविले आहे.

पाणीपुरवठा ही अनिवार्य नागरी सुविधा असल्याने शासनातर्फे भरण्यात येणारी मूळ थकबाकीची उर्वरित 50 टक्के रक्कम या योजनेत स्वेच्छेने सहभागी होणाऱ्या स्थानिक संस्थांना, त्यांना चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून त्या संस्थांमार्फत महावितरण कंपनीस अनुदान स्वरूपात देण्यात येईल. वीज ग्राहकांच्या थकीत रकमेवरील संपूर्ण व्याज व दंडाची रक्कम माफ करण्यात येईल असे महावितरणने कळविले आहे.

Web Title: water supply scheme