थरथरणाऱ्या हातांचा शस्त्र परवाना रद्द

विकास गाढवे
मंगळवार, 17 जुलै 2018

नुतनीकरण म्हणजेच नवीकरण
शस्त्र परवान्याशी संबंधित केंद्र सरकारचा कायदा आहे. पूर्वी 1959 च्या कायद्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 1962 मध्ये नियम केले होते.  त्यानुसारच शस्त्र परवाना देणे व परवान्याचे नुतनीकरण करण्यात येत होते. केंद्र सरकारने 1959 चा कायदा रद्द करून नवीन 2016 चा कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार परवान्याचे नुतनीकरण म्हणजेच नवीकरण असा अर्थ लावण्यात आला आहे. नुतनीकरण (रिनीव्हल) करताना परवाना देतानाची सर्व प्रक्रिया अवलंबण्यात येत असून त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना परवानाधारकांची सर्व बाजूने तपासणी करण्याचे अधिकार आहेत. शस्त्र परवान्याचा गैरवापर करणाऱ्यांविरूद्धही सक्तीने कारवाई करण्यात येत असून लोकांना शस्त्राची भीती दाखवणाऱ्या एकाचा परवाना नुकताच रद्द करण्यात आल्याचेही जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी सांगितले.
 

लातूर : सामाजिक प्रभाव (स्टेटस) वाढवण्यासाठी शस्त्र परवाने घेतलेल्यांची सध्या चांगलीच गोची झाली आहे. शस्त्रांशी  संबंधित केंद्र सरकारने केलेल्या नवीन कायद्याचा आधार घेऊन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी जिल्ह्यातील परवान्याची मुदत संपलेल्या परवानाधारकांची पडताळणी सुरू केली आहे. यात वय झाल्याने शस्त्र हातात घेताच काहींचे हात थरथरू लागले. यासोबत शस्त्र घेऊन मिरवणाऱ्यांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल असल्याचे आढळून आले. अशा नऊ जणांचे शस्त्र परवाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केले आहेत. यामुळे गरज नसतानाही शस्त्र घेऊन मिरवणाऱ्यांत खळबळ उडाली असून नव्या कायद्याचा आधार घेऊन शस्त्र परवाना रद्द करणारे श्रीकांत हे एकमेव जिल्हाधिकारी ठरले आहेत.  

विविध घटनाप्रसंगातून जीवाला धोका निर्माण झालेल्या राजकीय व प्रभावशाली व्यक्तींना स्वसंरक्षणासाठी तसेच व्यापारी, मोठे शेतकरी  व उद्योजकांना मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून शस्त्र परवाना देण्यात येते. अशा व्यक्तींना शस्त्र परवान्याची मागणी केल्यानंतर महसूल व पोलिस विभागांकडून समांत्तर पद्धतीने चौकशी केली जाते. व्यक्तीला खरेज शस्त्राची गरज आहे, की नाही,  हे तपासले जाते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी शस्त्र परवाना मंजूर करतात. काही वर्षात अनेकांनी गरज नसताना परवाना घेतला असून शस्त्र घेऊन ते विविध ठिकाणी छाप पाडताना दिसतात. जिल्ह्यात सध्या 864 जणांकडे शस्त्र परवाना आहे. दोन वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने शस्त्र परवाना कायद्यात दुरूस्ती केली असून त्यानुसार परवाना नुतनीकरणाच्या वेळी परवानाधारक व्यक्तींची सर्वंकष तपासणी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी परवान्याची मुदत संपलेल्या जिल्ह्यातील 292 पैकी 111 शस्त्र परवानाधारकांची नुकतीच सुनावणी घेतली. 

या परवानाधारकांचा पोलिस अधीक्षकांकडून नव्याने अहवाल घेऊन त्यांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले. यात  अनेकांना शस्त्राची गरज नसल्याचे दिसून आले. यासोबत वयोवृद्ध झाल्याने त्यांना शस्त्र नीट हाताळताही येत नसल्याचे आढळून आले. सुनावणीच्या वेळी शस्त्र हातात दिल्यानंतर काहींचे हात थरथरू लागले. पोलिसांच्या अहवालात काही परवानाधारकांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेही दाखल असल्याचे आढळून आले. अशा नऊ परवानाधारकांचा शस्त्र परवाना जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी रद्द केला असून सर्वांना त्यांची शस्त्र पोलिसांत जमा करण्याचे आदेश दिले आहे. परवाना रद्द झालेल्यांत वय झालेल्या तिघांचा, शस्त्र परवान्याची गरज नसलेल्या एकाचा तर पोलिसांत गुन्हे दाखल असलेल्या पाच जणांचा समावेश आहे. यात काही राजकीय व्यक्तींचाही समावेश आहे.   

आणखी 181 जणांची सुनावणी
शस्त्र परवान्याची मुदत संपलेल्या 292 पैकी 111 जणांची पहिल्या टप्प्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेतली आहे. उर्वरित 181 शस्त्र  परवानाधारकांची नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली आहे. सुनावणीत शस्त्र परवाना घेताना असलेली शस्त्राची सध्या गरज आहे का, हे  प्राधान्याने तपासले जात आहे. परवानाधारकांची शारिरीक, मानसिक आणि सामाजित स्थिती जाणून घेतली जात आहे. यानिमित्ताने पूर्वी केवळ नुतनीकरणाचे शुल्क भरून जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाऊलही न ठेवणाऱ्या बड्या व्यक्तींना जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर हजेरी लावावी  लागली. यातच नऊ जणांचा परवाना रद्द केल्यांने आपलेही शस्त्र काढून घेतली जाण्याच्या भीतीने अनेकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने शस्त्राची गरज स्पष्ट केली.

नुतनीकरण म्हणजेच नवीकरण
शस्त्र परवान्याशी संबंधित केंद्र सरकारचा कायदा आहे. पूर्वी 1959 च्या कायद्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 1962 मध्ये नियम केले होते.  त्यानुसारच शस्त्र परवाना देणे व परवान्याचे नुतनीकरण करण्यात येत होते. केंद्र सरकारने 1959 चा कायदा रद्द करून नवीन 2016 चा कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार परवान्याचे नुतनीकरण म्हणजेच नवीकरण असा अर्थ लावण्यात आला आहे. नुतनीकरण (रिनीव्हल) करताना परवाना देतानाची सर्व प्रक्रिया अवलंबण्यात येत असून त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना परवानाधारकांची सर्व बाजूने तपासणी करण्याचे अधिकार आहेत. शस्त्र परवान्याचा गैरवापर करणाऱ्यांविरूद्धही सक्तीने कारवाई करण्यात येत असून लोकांना शस्त्राची भीती दाखवणाऱ्या एकाचा परवाना नुकताच रद्द करण्यात आल्याचेही जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी सांगितले.
 

Web Title: weapon licence cancelled in Latur