अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांचा "मलिदा उद्योग' होणार बंद! 

हरी तुगावकर
शनिवार, 25 मार्च 2017

लातूर - राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये आतापर्यंत वस्तूच्या स्वरूपात लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जात होते. पण अनेक वेळा अधिकारी व पदाधिकारी हे एखाद्या कंत्राटदाराकडून कमी दर्जाच्या वस्तू खरेदी करून आपला मलिदा लाटायचे. यात कमी दर्जाची वस्तू दिली तरी लाभार्थ्यांना ती घ्यावी लागत असे. याला आळा घालण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. वस्तू स्वरूपात अनुदान देण्याऐवजी रोख रकमेच्या स्वरूपात लाभार्थ्यांच्या खात्यावरच (डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्सफर) अनुदान जमा केले जाणार आहे. तसे आदेश शासनाने काढले आहेत. त्यामुळे यातील दुकानदारी बंद होण्यास मदत होणार आहे. 

लातूर - राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये आतापर्यंत वस्तूच्या स्वरूपात लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जात होते. पण अनेक वेळा अधिकारी व पदाधिकारी हे एखाद्या कंत्राटदाराकडून कमी दर्जाच्या वस्तू खरेदी करून आपला मलिदा लाटायचे. यात कमी दर्जाची वस्तू दिली तरी लाभार्थ्यांना ती घ्यावी लागत असे. याला आळा घालण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. वस्तू स्वरूपात अनुदान देण्याऐवजी रोख रकमेच्या स्वरूपात लाभार्थ्यांच्या खात्यावरच (डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्सफर) अनुदान जमा केले जाणार आहे. तसे आदेश शासनाने काढले आहेत. त्यामुळे यातील दुकानदारी बंद होण्यास मदत होणार आहे. 

कोट्यवधींची दुकानदारी 
शासनाचे विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळांच्या वतीने कल्याणकारी योजनांअंतर्गत वस्तू, साधनसामग्री लाभार्थ्यांना दिली जाते. प्रत्येक जिल्ह्यात दरवर्षी दहा कोटींपेक्षा अधिक  रकमेच्या अशा वस्तू खरेदी केल्या जातात. संबंधित अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या मनमर्जीवर लाभार्थ्यांना वस्तू वाटपाचा "उद्योग' चालतो. स्वतःचे नातेवाईक किंवा एखाद्या कंत्राटदाराच्या हाताला धरून वस्तू खरेदी केल्या जातात. कमी दर्जाच्या वस्तू खरेदी करून स्वतःचे खिसे भरण्याचे प्रकार सर्रास घडत होते. 

वस्तूंचे अनुदान आता खात्यावर 
शासनाच्या वतीने जनावरांचे खाद्यवाटप, कडबाकुट्टी, कृषी औजारे, मायक्रो ट्रॅक्‍टर, मधपेट्या, गणवेश, सायकल, पत्रे, पॉवर टिलर, पत्र्याचे स्टॉल, सामुदायिक विवाहाच्या वस्तू, महिला बचतगटांना मोबाईल व्हॅन, बियाणे पुरवठा, पीक संरक्षक उपकरणे, कामगंध सापळे, कीटकनाशके, पाईपलाईन, ताडपत्री, अंडी उबविणारी लघुयंत्रे, मासेमारी साधने, कुक्कुटपालन शेड, शेळ्या-बकऱ्यांसाठी शेड, कृषी पंप, वीज पंप, ऑईल इंजिन, पाठ्यपुस्तके, पिठाची गिरणी, शिलाई मशीन, चष्मे, विद्यार्थ्याना टॅब, छत्री, रेनकोट, कांडप यंत्र, पिको-फॉल मशीन, पादत्राणे, तीनचाकी सायकल अशा वस्तू न देता त्याचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केले जाणार आहे. 

लाभार्थी खरेदी करणार वस्तू 
यापुढे कोणत्याही योजनेतील वस्तू या लाभार्थ्यांना खरेदी कराव्या लागणार आहेत. 
शासनाच्या वतीने फक्त लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. लाभार्थ्याला ठराविक रक्कम मिळणाऱ असल्याने लाभार्थी गुणवत्ता तपासून व भाव करून चांगली वस्तू खरेदी करू शकतो. खरेदीच्या पावत्या संबंधित विभागाला दिल्यानंतरच रक्कम त्याच्या खात्यावर जमा होणार आहे. 

वस्तूंची तपासणी हवी 
कल्याणकारी योजनेतील दुकानदारी बंद करण्यासाठी शासनाने चांगले पाऊल उचलले आहे. यात लाभार्थ्यांनी वस्तू खरेदी करून त्याची पावती द्यायची आहे. पण वस्तूची खरेदी न करता केवळ पावती आणून देऊन अनुदान लाटण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही. त्यामुळे संबंधित विभागाने वस्तूंची तपासणी करून पावती पाहणेही गरजेचे ठरणार आहे. 

लाभार्थी निवडीचेच अधिकार 
जिल्हा परिषदेत विविध समित्यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना आतापर्यंत वस्तू दिल्या जात होत्या. त्यामुळे विषय समित्यांचे सभापती तसेच सदस्य होण्यासाठी सदस्यांची धडपड असे. पण आता तसे राहणार नाही. केवळ लाभार्थी निवडीचे अधिकारच आता नूतन सदस्यांना राहणार आहेत.

Web Title: Welfare schemes issue