शेतकऱ्यांसाठीच्या घोषणा गेल्या कुठे? 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 1 एप्रिल 2017

हिंगोली - सध्याचे मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सत्तेत येण्यासाठी शेतकरी हिताच्या मागण्यांचा धोशा लावला. सत्तेत बसल्यावर मात्र त्यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या भल्याचा एकही निर्णय घेतला नाही. मुळातच शहरी संस्कृतीतून आलेल्या या सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशी काही देणेघेणे नाही, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे केली. सत्तेत येण्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या घोषणा गेल्या कुठे, असा सवालही चव्हाण यांनी केला. 

हिंगोली - सध्याचे मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सत्तेत येण्यासाठी शेतकरी हिताच्या मागण्यांचा धोशा लावला. सत्तेत बसल्यावर मात्र त्यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या भल्याचा एकही निर्णय घेतला नाही. मुळातच शहरी संस्कृतीतून आलेल्या या सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशी काही देणेघेणे नाही, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे केली. सत्तेत येण्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या घोषणा गेल्या कुठे, असा सवालही चव्हाण यांनी केला. 

कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पळसगाव (जाट, जि. चंद्रपूर) येथून सुरू केलेली कर्जमाफी संघर्षयात्रा शुक्रवारी (ता. 31) मराठवाड्यात दाखल झाली. मराठवाडा-विदर्भाच्या सीमेवर असलेल्या कनेरगाव नाका (जि. हिंगोली) येथून ती हिंगोलीत आली. येथे पहिली सभा झाली. त्या वेळी पृथ्वीराज चव्हाण बोलत होते. त्यांनी सरकारच्या धोरणावर कडाडून हल्ला केला. विरोधी पक्षात असताना भाजपची नेतेमंडळी कापसाला आठ हजार रुपये भाव द्या, शेतकरी आत्महत्याप्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल करा आदी मागण्या करीत होती. सत्तेत आल्यावर त्यांनी काय केले? शेतकऱ्यांच्या भल्याच्या केलेल्या घोषणा, जाहीरनाम्यात दिलेली आश्‍वासने पाळली का? आता एखादे आश्वासन तरी या सरकारने पूर्ण करून दाखवावे, असे आव्हान त्यांनी दिले आणि सरकारचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडले असून, कर्जाचा डोंगर वाढल्याचा आरोप केला. 

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या मुद्यावर आधी नकार देणारे मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेशमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्जमाफीची घोषणा केल्यावर जागे झाले. त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कर्जमाफीची तरतूद संबंधित राज्य सरकारने करावी, त्याचे केंद्राशी काही देणेघेणे नाही, असे लोकसभेत सांगितले. सध्या तूर, कापूस, सोयाबीनला भाव नाही. तूर खरेदीत अनागोंदी सुरू आहे. दुष्काळामुळे कर्ज फिटत नाही. त्यामुळे आतापर्यंत सुमारे साडेआठ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आत्महत्या टाळण्यासाठी कर्जमाफी करायला हवी. कर्नाटकात कॉंग्रेसचे सरकार असून, तिथे हमीभावापेक्षा वीस टक्‍के जास्त भाव शेतकऱ्यांना दिला जातो. महाराष्ट्र सरकारला का जमत नाही, असा सवालही श्री. चव्हाण यांनी केला. माजी उपमुख्यमत्री अजित पवार यांनीही शासनावर टीका केली. 

दरम्यान, सभा, शेतकऱ्यांशी संवाद साधून संघर्षयात्रा जवळा बाजार मार्गे झिरो फाटा येथे पोहोचली. तिथे सभा झाल्यानंतर ती परभणी जिल्ह्यात रवाना झाली. 

शेतकऱ्यांशी थेट संवाद 
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थेट मोंढ्यात जाऊन शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधला. तूर खरेदीबाबत सुरू असलेल्या घोळावर चर्चा केली. महिनाभरापासून तूर खरेदी बंद असल्याचे आढळले. त्यावरून पवार यांनी जोरदार टीका केली. खासदार अबू आझमी, माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील, जयप्रकाश दांडेगावकर, आमदार संतोष टारफे, आमदार जितेंद्र आव्हाड, शशिकांत शिंदे, स्थानिक नेतेमंडळी उपस्थित होते. 

Web Title: Where the declaration of the farmers