न्यायदानासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणार : मुख्यमंत्री

औरंगाबाद : न्यायदानासाठी मागणीनुसार राज्य सरकारकडून जास्तीत जास्त पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (ता. 7) औरंगाबादेत दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या नवीन विस्तारित इमारतीचे भुमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. 

व्यासपीठावर प्रभारी मुख्य न्यायाधीश विजया कापसे- ताहिलरमाणी, औरंगाबाद खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र बोर्डे, राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, संघाचे अध्यक्ष अॅड. अतुल कराड यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

राज्यभरातील खंडपीठांसह जिल्हा न्यायालयात अधिकचे इन्फ्रास्ट्रक्‍चर देण्यावर भर असून, यामुळे न्यायदानाचे कार्य अधिक गतिमान होण्यास मदत होणार असल्याचेही फडणवीस म्हणाले. तसेच शहरातील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठीच्या जागेच्या प्रश्‍नासोबतच अनेक प्रश्‍न ही राज्य सरकारसमोर आव्हाने आहेत, अशा आव्हानांचा सामना करुन सर्व गोष्टींचा लवकरच उपलब्ध करुन देऊ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

खंडपीठात बसविण्यात आलेल्या लिटीगेशन मॅनेजमेंटमुळे (इन्फॉर्मेशन टेक्‍नॉलॉजी) प्रलंबित खटले, न्यायिक प्रकरणांचा लवकर निपटारा होणार आहे. सरकार विरोधात ज्या याचिका दाखल होतात, त्याची माहिती संबंधितांना देण्यासाठी तसेच संबंधितांकडून माहिती येण्यासाठी विलंब होतो. परंतु या प्रणालीमुळे संगणकीकरणाद्वारे त्यांच्याशी थेट संपर्क करता येणार आहे, यामुळे वेळेची बचत होणार असल्याचे सांगत ही यंत्रणा तयार करणाऱ्या खंडपीठाचे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांच्यासह त्यांच्या टीमचे मुख्यमंत्र्यांनी तोंडभरुन कौतुक केले. 

यावेळी वकील संघाचे सचिव कमलाकर सुर्यवंशी, मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे, मिलींद महाजन, न्यायिक प्रबंधक अभय मंत्री, आर. आर. काकाणी, ऍड. प्रदिप देशमुख, महापौर नंदकुमार घोडेले, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार इम्तियाज जलील, आमदार अतूल सावे, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, जिल्हा परिषद सीईओ पवनीत कौर, वकील यांची उपस्थिती होती. 
 

अशी असेल नविन इमारत 

विस्तारित इमारतीत 12 कोर्ट हॉल, 24 चेम्बर्स, चार हजार चौरस फुटांच्या दोन खोल्यांचा समावेश असणार आहे. यासोबतच महिला वकिलांसाठी स्वतंत्र खोल्या असणार आहेत. यासाठी 54.77 कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित असणार आहे.