नोटाबंदीमुळे इच्छुकांची चर्चाही बंद

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 4 डिसेंबर 2016

नांदेड : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत आहेत तसे ग्रामीण भागात राजकीय वातावरण गरम होणे अपेक्षित असताना नांदेड जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीच्या गणामध्ये मात्र कमालीची सामसूम दिसून येत आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारी माझीच म्हणून जोरदार दावा करणारी मंडळी अचानक कुठे गायब झाली, हे कुणालाच कळेनासे झाले आहे. हा "नोटाबंदी'चा तर परिणाम नसावा, अशी शंका आता मतदार विचारत आहेत. चावडीवर आता त्याबद्दल चर्चाही रंगू लागल्या आहेत.

नांदेड : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत आहेत तसे ग्रामीण भागात राजकीय वातावरण गरम होणे अपेक्षित असताना नांदेड जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीच्या गणामध्ये मात्र कमालीची सामसूम दिसून येत आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारी माझीच म्हणून जोरदार दावा करणारी मंडळी अचानक कुठे गायब झाली, हे कुणालाच कळेनासे झाले आहे. हा "नोटाबंदी'चा तर परिणाम नसावा, अशी शंका आता मतदार विचारत आहेत. चावडीवर आता त्याबद्दल चर्चाही रंगू लागल्या आहेत.

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर त्या त्या भागातील आणि तालुक्‍यातील नेतेमंडळी गटागटाने चर्चा करत होती. गटातील स्थानिक मंडळीसह बाहेरच्या गटातीलही अनेक मातब्बर मंडळीनी गट आणि गणाच्या जागेची दावेदारी करीत आपलीच उमेदवारी पक्की असल्याचा दावा केला होता. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "नोटाबंदी'चा निर्णय जाहीर केल्यापासून अनेक गट, गणांमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाचा संभाव्य उमेदवार माझी उमेदवारी पक्की आहे असे म्हणणे तर सोडूनच द्या. नुसती आपली निवडणूक लढवण्याची इच्छाही आहे, असेही चार चौघात म्हणताना दिसून येत नाही.

नोटाबंदीच्या आधी एका - एका पक्षांकडून चार - पाच जण दावेदारी करत होते. वरिष्ठ नेत्यांनी आपल्याला आपलीच उमेदवारी पक्की आहे, कामाला लागा, असे सांगितल्याचा दावा ही मंडळी करत असत. नोटाबंदीनंतर मात्र आता तशी परिस्थिती राहिलेली दिसत नाही. मी उमेदवार आहे, असे कोणी सांगत नाही. काही धनदांडगी मंडळी आपल्याकडे अवैधरितीने बाळगलेल्या पैशाच्या जोरावर येथून निवडणूक लढवण्याचे मनसुबे रचत होती. निवडणूक लागली की मतदारसंघात यायचे. गावा गावातूनच काही जणांना पकडायचे. त्यांच्या हस्ते मतदारांना लालूच दाखवायची व निवडून यायचे असे गणित अनेकांनी मांडून ठेवले होते. मात्र मोदींच्या "सर्जिकल स्ट्राइक'मुळे पैशाच्या जोरावर निवडणुक लढवणाऱ्यांची हवाच निघून गेल्याचे चित्र आहे.

नुकतीच नांदेड विधान परिषदेची निवडणुक झाली. आता जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिका आणि दोन नगरपंचायतींसाठी निवडणुका होत आहेत. त्या झाल्या की लगेचच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहेत. केवळ डिसेंबर आणि जानेवारी महिना हातात आहे. जानेवारी महिन्यात कधीही या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू शकते. मात्र अशी परिस्थिती असताना देखील नोटाबंदीच्या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे सर्वत्र सामसूमच दिसून येत आहे.

खर्चा नाही तर चर्चा नाही
कोणाकडेही कितीही मुबलक असणाऱ्या हजार, पाचशेच्या नोटा बंद झाल्यामुळे निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांची मोठी पंचाईत झाली आहे. जुन्या नोटा चालत नाहीत आणि नव्या नोटा उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे कोणाला खर्चही करता येत नाही. खर्च केल्याशिवाय कोणी आपल्या नावाची चर्चा करत नाही. याचा अनुभव इच्छुक उमेदवार घेत आहेत.