बॅंकेकडून वसुली

अशोक सी. शहा
बुधवार, 7 मार्च 2018

ही लढाई आहे एका सामान्य माणसाची. शासकीय यंत्रणांशी भांडणे सामान्य माणसाला अशक्‍य कोटीतील असते, हा समज खोटा पाडणारी ही लढाई आहे.

ही लढाई आहे एका सामान्य माणसाची. शासकीय यंत्रणांशी भांडणे सामान्य माणसाला अशक्‍य कोटीतील असते, हा समज खोटा पाडणारी ही लढाई आहे.

सर्वसामान्य माणसाकडे पैसे थकले, तर कोणतीही बॅंक वसुलीसाठी तगादा लावते. पण मी बॅंकेकडून अठरा वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर सव्याज वसुली केली. त्याची ही गोष्ट.
मी 1964 मध्ये शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून स्थापत्य विशारद पदवी घेतली. तत्कालीन पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी तरुणांना देश निर्माणाच्या कार्यात सहभागी व्हावे असे आवाहन केले होते. त्याच ध्येयाने प्रेरित होऊन सरकारी, शैक्षणिक, धार्मिक, औद्योगिक संस्था यांची बांधकामे करू लागलो.

सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी माझ्या भागीदारी संस्थेतर्फे उस्मानाबाद येथे रुग्णालय व बाह्यरुग्ण विभागाच्या इमारतीचे बांधकाम करायला घेतले. त्याकरिता 1976 मध्ये सत्तेचाळीस हजार चारशे रुपये सुरक्षा ठेव म्हणून एका राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या स्थानिक शाखेत ठेवली. त्या मूळ पावत्या नियमानुसार उस्मानाबादच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे होत्या. त्यावर त्या विभागाचा बोजा नोंदलेला होता. पण काम चालू असताना बांधकाम खात्याबरोबर काही वाद झाला. त्या विभागाने माझ्याकडे सुमारे पावणेतीन लाख रुपयांची गैरवाजवी मागणी केली व वसुलीचा तगादा लावला. ही मागणी बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याने मी बांधकाम खात्याविरुद्ध उस्मानाबादच्या दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. हा दावा मला पुढे वीस वर्षे पुरला. पण हार न मानता माझ्या ज्ञानाचा, तांत्रिक बाबींचा, वकिली सल्ल्याचा, कागदपत्राचा योग्य तो उपयोग व पाठपुरावा करुन, तसेच वीस वर्षे पुणे-उस्मानाबाद असा प्रवास करून 2011 मध्ये माझ्या बाजूने निकाल लागला. खात्याकडून होणारी रकमेची बेकायदेशीर मागणी रद्द झाली खरी, पण अजून काही घडायचे होते.
आता माझी सुरक्षा ठेव परत मिळणार होती. मी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे पाठपुरावा केला व माझ्या सुरक्षा ठेवीच्या मूळ पावत्या व त्यावरील बोजा रद्द करण्याचे पत्र खात्याने बॅंकेकडे द्यावे असे कळवले. पण खात्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळेना. मग माहिती व अधिकार कायद्याखाली पाठपुरावा केल्यानंतर सदर पावत्या तीस वर्षे जुन्या असल्याने आढळत नाहीत, असे खात्याने कळवले. या पावत्या खात्याकडे असल्याचे बॅंकेने वेळोवेळी कळविले होते. पुन्हा माहिती व अधिकार कायद्याचा आधार घेतल्यानंतर बांधकाम खात्याने बॅंकेला पत्र देऊन माझ्या ठेवींवरील बोजा कमी केल्याचे व त्या ठेवी संबंधितांना परत कराव्या असे कळविले.
पण आता बॅंक मानेना. असे काही पत्र बांधकाम खात्याकडून मिळालेच नाही असा पवित्रा बॅंकेने घेतला. परत एकदा माहिती व अधिकार कायद्याखाली सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे त्यांनी बॅंकेला पाठविलेले पत्र बॅंकैला मिळाल्याची पोचपावती मागितली. पण बॅंक काही जुमानत नव्हती. आमच्याकडे खाते नाही, तुम्हीच त्याचा तपशील पाठवा असे बॅंक सांगत राहिली. शेवटी हे प्रकरण बॅंकेच्या सोलापूर येथील वरिष्ठ कार्यालयाला येथे नेले. त्यांनी पण कार्यवाही न केल्याने त्यांना माहिती व अधिकार कायद्याखाली पत्र दिले. मग मात्र त्यांनी या ठेव पावत्याची रक्कम व्याजासह संबंधितांना द्यावी, असे आदेश शाखा व्यवस्थापकाला दिले आणि मलाही तसे कळविले. परंतु शाखा व्यवस्थापकांनी अशा प्रकारचे ठेवीचे खाते नसल्याचे सांगत कानावर हात ठेवले. त्यावर पुन्हा माहिती व अधिकार कायद्याखाली पत्र पाठवले. त्यावर कार्यवाही न केल्याने केंद्रीय माहिती आयुक्तांकडे अपील केले. त्यावर सर्व पत्रव्यवहारांच्या मराठीतील प्रति इंग्रजी अथवा हिंदीमध्ये भाषांतर करून पाठवाव्यात, असे माहिती आयुक्तालयाने तातडीने कळविले. मी भाषांतरित प्रति सादर केल्या. तेथील निर्णय प्रलंबित असतानाच मला बॅंक लोकपालांची माहिती मिळाली. आतापर्यंतच्या लढाईत माझे वकील, पुण्यातील यशदा संस्थेमधील माहिती व अधिकार कार्यालयातील अधिकारी यांची खूप मदत झाली. सार्वजनिक बांधकाम खाते काय किंवा बॅंक काय, या शासकीय यंत्रणेबरोबरच्या लढाईत वैयक्तिक ताकद कमी पडते. शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पातळीवर ही लढाई सुरू असते. पण मी न थकता लढत राहिलो. आपले घामाचे पैसे वसूल करायचेच हा हट्ट धरला.

कोणत्याही बॅंकेसंबंधीच्या तक्रारीबाबत रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकाराखाली बॅंक लोकपालांकडे दाद मागती येते. त्यांचे मुंबईत भायखळा येथे कार्यालय आहे. मी सर्व कागदपत्रासह तेथे अर्ज केला. अर्जाबरोबरच सर्व पत्रव्यवहार जोडलेला असल्याने माझ्याकडे कोणतीही चौकशी न करता बॅंक लोकपालांनी उस्मानाबादच्या शाखा व्यवस्थापकांना आदेश दिला. इतकी वर्षे कोणत्याही पत्राला, माहिती व अधिकार कायद्याखाली पाठविलेल्या पत्रांना, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न जुमानणाऱ्या व्यवस्थापकांनी मला दूरध्वनीवर संपर्क साधला. "नुकसान भरपाई बंध' (इंडेमनिटी बॉंड) पाठविल्यास आठ दिवसांत सव्याज पैसे पाठवतो, असे सांगितले. मी "नुकसान भरपाई बंध' पाठविल्याबरोबर चार-पाच दिवसांतच माझ्या भागीदारी संस्थेच्या पुण्यातील खात्यात रक्कम व्याजासह जमा करण्यात आली. मी ही दुसरी लढाईही जिंकली. माझ्या अठरा वर्षांच्या प्रयत्नांना यश आले.

Web Title: ashok shah write article in muktapeeth