एका नोकरीची तिसरी गोष्ट...

अखेर शिक्षक झालो. त्यासाठी तब्बल सात वर्षे वाट पाहावी लागली. या सात वर्षांमध्ये अनेक कडू-गोड अनुभव आले. दोन वेळा नोकरीने हुलकावणी दिली आणि अखेर एका नोकरीचे तिसऱ्यांदा पेढे वाटले.

असा अर्धवनवास कुणाच्या वाट्याला येऊ नये.
मला बारावीला ऐंशी टक्के गुण मिळाले म्हणून अब्बांनी हौसनं मला डी.एड.ला पाठवलं. ऐंशी टक्के गुण मिळूनही विनाअनुदानित महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला. तोही पुण्यात. शेतमजूर असलेल्या अम्मी-अब्बांना खर्च परवडणारा नव्हता. पण दोन वर्षांत मी मिळवता होईन आणि घराचा भार हलका होईल असा विचार करून त्यांनी कष्ट उपसत मला पुण्याला पाठवलं. दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम आणि सहा महिन्यांची आंतरवासिता पूर्ण केली. सीईटीही चांगली झाली. पण गुणपत्रिकेवर "खेळाडू' असा शेरा आला, त्या कोट्याअंतर्गत मला सातारा जिल्हा परिषदेत नेमणूक मिळाली. पण प्रत्यक्षात मी खेळाडू नसल्याने आणि सर्वसाधारणच्या गुणवत्ता यादीत नसल्याने मला नियुक्ती नाकारण्यात आली. हताश झालो. गावात शिकवणी वर्ग घ्यायला सुरवात केली. दरम्यानच्या काळात आमची काही उत्तरे बरोबर असताना चूक दिली आहेत हे लक्षात आल्याने आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात न्यायालयाने आमच्या गुणांची फेरपडताळणी करून गुणवत्तेत बसणाऱ्या उमेदवारांना नियुक्‍त्या देण्याचे आदेश दिले. या प्रक्रियेला परीक्षा परिषदेने जवळपास एक वर्ष घेतले. माझ्या गुणपत्रिकेवर असणारा खेळाडूचा शेरा काढण्यासाठी बराच आटापिटा करीत होतो. तो शेरा परिषदेनेच चुकून दिला होता याची खात्री पटल्यावर तत्कालीन आयुक्त म्हणाले, ""सध्या असू दे, मी तुला गुणपत्रिका बदलून देतो. चुका या माणसाकडूनच होतात.'' मी म्हणालो, ""साहेब, पण मला नोकरी लागली म्हणून घरच्यांनी आधीच पेढे वाटलेत हो.'' साहेब गप्प!

वर्षभरानंतर फेरपडताळणीत माझे गुण वाढले आणि मी सर्वसाधारण गटात बसत होतो. आता लवकरच आपल्याला नोकरी मिळणारा याचा आनंद झाला होता. पण नियतीनं पुढे काय काय वाढून ठेवलंय याचा अंदाज तेव्हा कुठला? काही महिने निघून गेले. मनात सगळा अंधारच झाला. भविष्यातलं काहीच दिसत नव्हतं. न्यायालयाच्या आदेशानंही आमच्यासाठी उजाडलं नव्हतंच. एक दिवस बातमी आली, की आस्थापना मिळविण्यासाठी उपोषण करायचं ठरवलंय. काही लोक उपोषणाला बसले.

पावसाळ्याचे दिवस, पदपथावर मंडप टाकून पावसापाण्यात बसले होते. आठवडा झाला तरी त्यांची कुणी दखल घेत नव्हतं आणि निसर्गानंही पावसाच्या रूपानं त्यांची परीक्षा घ्यायला सुरवात केली होती. मी आठवड्यातून एखाद्या दिवशी पुण्यात येत असे. दोन-तीनदा शिक्षण संचालकांनी चर्चेला बोलावलं, पण ठोस आश्‍वासन नाहीच. तब्बल एकोणचाळीस दिवसांनी रात्री दहा वाजता संचालकांनी संकेतस्थळावर यादी प्रसिद्ध केली. मला पुणे जिल्हा परिषद मिळाली होती. प्रचंड आनंद झाला. नोकरी मिळाल्यातच जमा आहे म्हणून पुन्हा पेढे वाटले.

पण आता आमच्यासाठी नवी गंमत सुरू झाली होती. यादी जिल्हा परिषदेला पाठविल्याचे कळल्याबरोबर आम्ही परिषदेच्या मुख्यालयात धडकलो. शिक्षणाधिकाऱ्यांना भेटलो. ते म्हणाले, ""आम्ही शिक्षकांची मागणी केलेलीच नाही. परस्पर संचालकांनी तुमची शिफारस केलेली आहे आणि आमची बिंदुनामावलीही अद्ययावत नाही. ती थोड्या दिवसांमध्ये पूर्ण होईल. त्यांनंतर रिक्त जागांनुसार तुम्हाला नियुक्‍त्या देण्यात येतील.'' आम्ही "नियुक्‍त्या मिळतील' या शब्दांनीच भरून पावलो होतो. सगळे म्हणाले, "नशिबवान आहेस, स्वतःचा जिल्हा मिळाला.'
सहा महिने झाले तरी काहीच घडेना. या काळात शिक्षण आयुक्तांपासून सर्वांचे उंबरे झिजवले, पण काहीच फायदा होईना. पुन्हा एकदा उपोषणाचे हत्यार उपसले. या वेळी मीही उपोषणाला बसलो. जिल्हा परिषद प्रशासनाविरोधात न्यायालयात केस दाखल केली. मधल्या काळात अनेकदा सर्व कार्यालयांमध्ये खेटे घालत होतो. पण फक्त पोकळ आश्‍वासनांशिवाय हाती काहीच लागत नव्हतं.

काही दिवसांनी प्रशासनाने "संभाव्य बिंदुनामावली' नावाचं पिलू सोडलं. त्यानुसार सदर आस्थापनेत सर्वसाधारण गटातील सध्याचेच शिक्षक अतिरिक्त होत असल्याने आणखी दुसरे उमेदवार घेऊ शकत नाही. या सबबीखाली यादी संचालक कार्यालयाकडे परत पाठवली. सापशिडीच्या खेळाप्रमाणे नव्याण्णववरून पुन्हा एकवर आलो होतो. पुन्हा नवीन आस्थापना मिळविण्यासाठी पहिल्यापासून संघर्ष करावा लागणार होतो.
आतापावेतो तीन शिक्षण आयुक्त बदलून गेले होते. नवीन आयुक्तांनी समुपदेशन शिबिराच्या माध्यमातून आम्हाला नवीन आस्थापना दिल्या. मला पुणे महापालिकेची शाळा मिळाली. आता ठरवलं होतं, जोपर्यंत प्रत्यक्षात शाळेवर रुजू होत नाही तोपर्यंत पेढे वाटायचे नाहीत. इथेही अनेकदा सापशिडीच्या खेळाचा प्रत्यय आला. पण नेमणूक मिळाल्यापासून सहा महिन्यांनंतर का होईना, मी कामावर रुजू होऊ शकलो.
आणि मी एका नोकरीचे तिसऱ्यांदा पेढे वाटले!