एवढेच करू शकलो...

आयुष्यात असे काही प्रसंग येतात, की त्यावेळेला नियम पाळावेत की माणुसकी, असा पेच समोर असतो. अशावेळी विवेकबुद्धीला जागून कायदा न मोडताही नियमांना मुरड घालता येते आणि माणुसकीही सांभाळता येते.

"अहिंसा एक्‍स्प्रेस'च्या एसी कोचवर कंडक्‍टर होतो. साधारणपणे कल्याण जाईपर्यंत सर्व तपासणी पूर्ण करून मी नुकताच बसलो होतो. तोच एक प्रवासी आला व सांगू लागला, "एक बाई रडते आहे. बहुतेक तिचे बाळ आजारी असावे.' मी जाऊन चौकशी केली. बाळाला हात लावून बघितले आणि माझ्या काळजात चर्र झाले. कारण बाळ थंड झाले होते. पण कुणीतरी डॉक्‍टर हवाच. तोपर्यंत गाडी भिवंडीवरून जात होती. माझी ड्युटी वसई रोडला संपणार होती. या बाईला व बाळाला नियमाप्रमाणे वसईला उतरवावे लागणार होते. बाळाचे वडील दुसऱ्या डब्यात होते. त्यांना बोलावून घेतले आणि त्या दोघांनाही नियमाप्रमाणे वसईला उतरून डॉक्‍टरकडे पाठवावे लागेल असे सांगितले. दोघेही गयावया करून काकुळतीने सांगू लागले, "काहीही करा; पण आम्हाला बडोद्यापर्यंत पोहोचण्याची मेहरबानी करा.' बाजूचे प्रवासीही त्यांना उतरवू नये असा आग्रह धरीत होते. अखेर एक मार्ग काढला. त्या आई-वडीलांना सांगितले, की रडायचे नाही. बाळाला जवळ घेऊन झोपायचे. बाजूचे प्रवासीही तयार झाले. वसईला दुसरा कंडक्‍टर आला. त्याला सर्व प्रकार सांगितला. प्रथम तो तयार नव्हता; पण त्यालाही शेवटी तयार केला आणि त्या मंडळींची बडोद्यापर्यंत जाण्याची सोय केली. मी परत पुण्याला आलो. सकाळी- सकाळी बडोदेकर मंडळी पोहोचल्याचा निरोप घेऊन त्यांचे पुण्यातील नातेवाईक माझ्याकडे आभार मानण्याकरिता आले.

साधारण 1991-92 ची गोष्ट आहे. मी पहिल्या वर्गाचा कंडक्‍टर म्हणून "इंद्रायणी एक्‍स्प्रेस'वर काम करत होतो. सकाळी व्हिक्‍टोरिया टर्मिनस (आताचे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस)वरून गाडी सुटायची. थोडेच लोक तिथून बसायचे. बाकीचे प्रवासी दादरहून बसायचे आणि डबा "फुल' व्हायचा. आलेल्या लोकांची तिकिटे तपासून मी खाली उभा होतो. एक आमदारपण एकटेच बसले होते. त्यांच्याबरोबर कोणीही नव्हते; पण आरक्षण दोघांचे होते. तेवढ्यात दोन-चार लष्करी अधिकारी एका रुबाबदार गृहस्थांना घेऊन आले. त्यांना पुण्याला जायचे होते. पहिल्या वर्गाचे अनारक्षित तिकीट त्यांच्याजवळ होते. दुसऱ्या दाराने मला न विचारताच सरळ आत जाऊन बसले. मी आत जाऊन त्यांना आरक्षणाबद्दल विचारले. त्यांनी साधे पहिल्या वर्गाचे तिकीट दाखवले. मी त्यांना सांगितले, की हा डबा पूर्ण आरक्षित असतो. तुम्हाला प्रवास करता येणार नाही. अन्यथा विनातिकीट समजले जाईल. मुळात या तिकिटावर कायद्याप्रमाणे या गाडीने प्रवास करता येत नाही.

बरोबरच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की "हे डॉक्‍टर काल पुण्याहून आले होते. लष्करी रुग्णालयात रात्रभर शस्त्रक्रिया करून त्यांनी काही सैनिकांच्या जिवावरील धोका टाळला आहे. आता याच गाडीने त्यांना पुण्याला जाणे आवश्‍यक आहे. पुन्हा तिथे त्यांना लगेच एक शस्त्रक्रिया करायची आहे व जीव वाचवायचा आहे. तेव्हा काहीही करा; पण त्यांना याच गाडीने पुण्याला घेऊन जा.'

माझ्यापुढे पेच निर्माण झाला. देवदूताला मदत करायची, की नियम पाळायचा? नियम पाळणे हे माझे कर्तव्य होते आणि देवदूताला मदत करणे हा माझा माणुसकीचा धर्म होता. डॉ. परवेझ ग्रॅंट यांच्या रूपाने माझ्यासमोर आलेल्या देवदूताला मदत करण्याची संधी चालून आली होती. मी त्यांना म्हणालो, ""बरं, तुम्ही बसा. मी बघतो काय करायचे ते.''

मी आमदारांकडे गेलो. त्यांचा सहप्रवासी येणार नाही याची खात्री करून घेतली व डॉक्‍टरांची याच गाडीने पुण्याला जाण्याची निकड त्यांना सांगितली. त्यांचा सहप्रवासी येणार नाही म्हणून आपण डॉ. ग्रॅंट यांना मदत करू शकतो, असे सांगून त्यांची संमती घेतली. त्यांची परवानगी मिळाल्यावर मी डॉक्‍टरांकडे आलो. त्यांना नवीन आरक्षणाची पंधरा रुपयांची पावती करून दिली. त्यावर त्यांनी विचारले, ""आधी तुम्ही "नाही' म्हणाला होता. आता हे कसे जमले?'' मी त्यांना सांगितले, ""कायदा न मोडता मी फक्त त्याला थोडी मुरड घातली व आमदारांच्या मदतीने तुमच्यासारख्या देवदूताला मदत करण्याची संधी घेतली. चांगल्या कामासाठी योग्य पर्याय शोधायला रेल्वेने मनाई केलेली नाही.'' त्यावर त्यांनी आपले कार्ड मला दिले व पुण्यात कधीही जरूर पडल्यास रुबीत येऊन भेटण्यास सांगितले. वर म्हणाले, ""रेल्वेत सगळेच कंडक्‍टर असे मदत करणारे भेटले, तर किती छान होईल!''

अर्थात, त्यांच्या सदिच्छेमुळे माझी तब्येत चांगली राहून त्यांना न भेटताच मी वयाची ऐंशी वर्षे पूर्ण केली. मदत करण्याचा व तोही अशा देवदूताला मदत करण्याचा हा फायदा.