सर्वांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणासाठी...

सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण देताना त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक पार्श्‍वभूमी समजून घेऊन त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे भेदभाव न करता त्यांना ते दिले गेले पाहिजे.

स ध्याच्या भारतीय शिक्षणपद्धतीमध्ये प्रामुख्याने दोन महत्त्वाचे प्रवाह आहेत. एक म्हणजे सरकारी शाळा आणि दुसरा म्हणजे खासगी शिक्षणसंस्था. जुन्या काळी सरकारी शाळा या गुणवत्तेच्या कसोटीवर उतरलेल्या होत्या; परंतु सध्या या शाळांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत चालला आहे. सरकारी शाळा या गोरगरिबांच्या शाळा आणि खासगी शाळा म्हणजे श्रीमंतांच्या शाळा अशी समीकरणे बनत आहेत. विद्यार्थ्यांची सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्‍वभूमी न पाहता त्यांना शिक्षणाचा समान हक्क मिळावा यासाठी समीना बानो यांनी रचनात्मक प्रयत्न केले आहेत.

समीना यांचा जन्म पुराणमतवादी मुस्लिम कुटुंबामध्ये झाला. त्यांचे वडील भारतीय विमानदलामध्ये नोकरीस असल्यामुळे दर दोन वर्षांनी त्यांची बदली व्हायची. वडिलांच्या अशा नोकरीमुळे समीना यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी राहण्याचा अनुभव मिळाला. समीनाच्या दोन भावांच्या शिक्षणाविषयी जागरुक असणाऱ्या त्यांच्या पालकांसमोर समीना यांच्या शिक्षणाविषयी कोणतेही नियोजन नव्हते. त्यामुळे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी समीना यांना त्यांच्यासोबत वाद घालावा लागला. फक्त सैनिकी शाळा जवळपास अतिशय स्वस्त असल्यामुळे आणि विमान दलातील प्रत्येकाने आपल्या मुलांना शाळेत घातले पाहिजे ही सक्ती असल्यामुळे त्यांच्या पालकांनी त्यांना शाळेत जाण्यास परवानगी दिली. लहानपणी एका अपघातामध्ये त्यांना आपला डावा पाय गमवावा लागला. अपंगत्व आल्यामुळे शिक्षणाशिवाय त्यांना तरणोपाय राहिला नाही. समीनांच्या पालकांनी त्यांचे शिक्षण बंद करण्याचे ठरविल्यानंतरही समीना यांनी खंबीरपणे शिक्षण पूर्ण केले. त्यांच्या घराण्यामध्ये पदवी शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या त्या पहिल्या व्यक्ती ठरल्या. त्यांनी अभियांत्रिकीमधून पदवी घेऊन व्यवस्थापन विषयातून पदव्युत्तर पदवी घेतली. समीना जेव्हा आठ वर्षाच्या होत्या तेव्हा ऑफिसर्सच्या मुलांना खेळण्यासाठी वेगळे मैदान आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी वेगळे मैदान असा भेदभाव त्याठिकाणी होता. त्यावेळी पुस्तकामध्ये सर्व मुलांना खेळण्याच्या समान संधी असणारा संदेश शिक्षकांना वाचून दाखविला. अभियांत्रिकी शिक्षण घेत असताना त्यांनी डेव्हिड बॉर्नस्टेन यांचे एक पुस्तक वाचले. त्या पुस्तकाचा त्यांच्यावर खूप मोठा प्रभाव पडला. आपण शिक्षण घेत असताना ज्या अडचणी आपल्याला आल्या, त्या इतरांना येऊ नयेत, यासाठी आपण प्रयत्न करावेत, असे समीना यांना वाटू लागले.

आपल्या देशातील शिक्षणपद्धतीचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला. त्यातून काही त्रुटी त्यांना आढळल्या. उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानंतर त्यांना धक्कादायक माहिती मिळाली. जवळपास ५२ टक्के विद्यार्थी हे त्या ठिकाणी खासगी शाळांमध्ये जातात. ही संख्या दरवर्षी दीड टक्‍क्‍याने वाढत आहे. विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात खासगी शाळा सुविधा पुरवू शकत नाहीत हे सत्य त्यांच्या लक्षात आले. ५२ टक्के विद्यार्थ्यांसाठी त्या ठिकाणी फक्त ३० टक्के शाळा कार्यरत होत्या. यावरून विद्यार्थी आणि शाळांचे प्रमाण किती व्यस्त आहे, ते लक्षात येते. सन २००९ मध्ये सरकारने सर्वांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायदा अस्तित्वात आणला. या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली; परंतु खासगी शाळामालकांच्या गटाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध करण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकायला सुरवात केली. समीना यांनी ओळखले की, शैक्षणिक धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी यामध्ये खूप मोठे अंतर आहे. फक्त खासगीच नव्हे तर सरकारी शाळाही शैक्षणिक सोयी सुविधा आणि गुणवत्ता राखण्यात खूपच मागे होत्या. सर्वसमावेशक शिक्षणव्यवस्था विकसित करण्यासाठी समीना यांनी कार्य सुरू केले. वेगवेगळ्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या समान संधी मिळाल्या पाहिजेत, या हेतूने त्यांनी हे कार्य सुरू केले. सर्वांना शिक्षण या कायद्यानुसार खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के विद्यार्थी आर्थिक दुर्बल गटातील असावेत याची अंमलबजावणी होण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. शासनानेही शिक्षणाकडे प्रचंड दुर्लक्ष केले होते. कारण शिक्षण घेणारे विद्यार्थी त्यांचे मतदार नव्हते.

समीना यांनी शिक्षणाची दुरवस्था, याला कारणीभूत असणारे घटक, सरकार, शिक्षणसंस्था याचा सर्वंकष अभ्यास करून याविषयीची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मागील चार वर्षांमध्ये खासगी मोठ्या शाळांमध्ये सहा लाख आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे गरजेचे असताना त्यांनी फक्त १०८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला होता. यानंतर समीना यांनी शिक्षणपद्धतीबाबत सरकार, शिक्षणतज्ज्ञ, आयआयएम अहमदाबाद, नागरिक संघटन आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांमध्ये संवाद घडवून आणला. या चर्चेमुळे आरटीई (राईट टू एज्युकेशन) या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये पुढचे पाऊल पडले. समीना यांनी केलेल्या या जागृतीमुळे सर्वच स्तरावर याविषयी जागृती झाली. सरकारनेही लहान मुलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी एका समितीची स्थापना केली. या समितीच्या माध्यमातून आरटीईची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. यानंतर समीना यांनी शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि शिक्षकांसाठी आरटीई या कायद्याविषयी प्रशिक्षण कार्यक्रमाची रचना केली. पुढच्या टप्प्यामध्ये समीना यांनी पालकांना आरटीई या कायद्याची माहिती देण्याचे नियोजन केले. यामध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही सहभागी करून घेतले. या सर्व कार्यासाठी समीना यांनी भारत अभ्युदय फौंडेशनची स्थापना केली.

या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी हे कार्य सुरू केले. आरटीईच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी चोवीस तास हेल्पलाइन सुरू केली. गरीब मुलांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आवश्‍यक असणारी कागदपत्रे, फी या सर्व गोष्टींची माहिती देऊन त्यांना २५ टक्के राखीव प्रवर्गातून प्रवेश मिळवून देण्याचे काम त्यांनी केले. खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याचे स्वप्न ज्या गरीब मुलांनी पाहिले, त्यांना प्रवेश मिळवून देऊन त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम समीना यांनी केले. या प्रक्रियेमध्ये खोडा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयामध्ये या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. पालकांना शाळेच्या निवडीच्या अधिकाराला न्यायालयात आव्हान दिले गेले; परंतु समीना यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे या कायद्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची गरज पटवून दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अशा प्रकारे अंमलबजावणी करणारे उत्तर प्रदेश पहिले राज्य ठरले. त्यानंतर समीना यांनी सरकारी शाळा, तेथील व्यवस्थापन आणि शिक्षकांच्या मदतीने अहवाल तयार करून सरकार आणि लोकांसमोर तो अहवाल मांडला. या अहवालावर चर्चा होऊन त्यावर सरकारने अंमलबजावणी करून शिक्षणव्यवस्थेत बदल घडविला. सर्व मुलांना चांगले आणि दर्जेदार शिक्षण, शैक्षणिक सोयीसुविधा मिळाव्यात, यासाठी समीना यांनी चांगले प्रयत्न केले.