'ब्रँड अॅम्बॅसिडर' लागतात कशाला?

आम्रपाली भोगले
सोमवार, 9 जानेवारी 2017

लेखिकेबद्दलः
आम्रपाली भोगले या इंटिरिअर डिझाईन कन्सल्टंट आहेत. भटकंती आणि ब्लॉगिंग हे त्यांचे आवडते विषय आहेत. कुठल्याही सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवायला 'ब्रँड अॅम्बॅसिडर' नेमण्याची टूम सध्या जोरात आहे. त्याचा परामर्ष आम्रपाली यांनी घेतला आहे.

आवाहनः
आपणही आपल्या मतांना esakal.com च्या माध्यमातून जगासमोर मांडू शकता.
मराठी युनिकोडमध्ये आपले लेख पाठवाः webeditor@esakal.com वर.
Sakal Samvad अॅन्ड्रॉईड अॅप डाऊनलोड करून घ्या आणि बना 'सिटिझन जर्नालिस्ट'

यंदा एक अलौकिक घडले. एका मित्राने मुंबईच्या जवळच एका गावात फार्महाऊस बांधले आणि वर्षानुवर्ष न भेटणारी आम्ही शाळेतली मित्रमंडळी अचानक वारूळ जमावं तशी नवीन वर्ष साजरे करायला तिकडे जाऊन ठेपलो! जुन्या आठवणींना रंगत आली आणि असेच आता नियमितपणे भेटत राहू असा संकल्प बांधला गेला. "आता पुढची सहल लवकरच करू! आठ-दहा दिवसांसाठी सह-कुटुंब सह-परिवार कुठेतरी बाहेर जाऊ!"

"लेह-लद्दाख!", कोणीतरी सुचवले.

"नको, लहान मुलांना थंडीचा त्रास होईल. मुलं मोठी झाली की नंतर तिथे जाऊ"

"गोवा?"

"कुठेतरी लांब जाऊ रे!", एक शेरा आला.

"मध्य प्रदेशची अॅड कोणी पाहिली का? हिंदुस्थान का दिल देखो? छान वाटते!"

"नको, आधी केरळला जाऊया... बोट हाऊस, बॅक्वॉटर राइड्स, मंदिरे, हत्ती, नैसर्गिक सौन्दर्य, वारनमुल्ला आरसा, आयुर्वेदिक मसाज... अहाहा!"

इतर सर्वांचं मन वाळवून घेणारं इतकं विस्तृत वर्णन करणाऱ्या त्या मित्राला केरळबद्दल सर्व काही आठवलं, स्टेफी ग्राफ सोडून.

साहजिकच, कारण केरळच्या प्रतिमेची आठवण करून द्यावी अशी कुठली ही छबी टेनिस सम्राज्ञी स्टेफी ग्राफकडे इशारा करत नाही. सर्वसामान्यांना तिथे येण्यास आकर्षित करायला तिथली पारंपरिक वैशिष्ट्येच पुरेशी आहेत. तरीही केरळ शासनाने २०१५ मध्ये स्टेफीला त्यांची टूरिझम अम्बॅसेडर म्हणून नियुक्त केले. खरं तर आपल्या निसर्गरम्यतेने केरळ "गॉड्स ओन कंट्री" म्हणवतो! तरी अशा दैवी निसर्ग-सौंदर्याची चित्रे पाहूनसुद्धा जगातले जे स्थितप्रज्ञ मोहित होणार नाहीत, ते केवळ स्टेफी म्हणतेय म्हणून केरळला भेट देतील अशी निष्ठा सरकारला वाटत असावी!

तीच गत विद्या बालनची. तिच्याकडे पाहून कोणालाही संडास बांधायची प्रेरणा मिळेल, अशी युक्ती केवळ आपल्या शासनालाच सुचू शकते! ज्या खेड्यांमध्ये स्त्रिया उघड्यावर स्नान आणि मलविसर्जन करतात आणि घरचे त्यांना अशा लाजिरवाण्या परिस्थितीतसुद्धा काही पर्यायी उपाय करून देत नाहीत, अशा ठिकाणी ती गैरपरवाही कमी आणि आगतिकता असण्याची शक्याता जास्त असेल, हे विद्या बालनची अॅड करण्यापूर्वी कोणाला कदाचित सुचले नसावे. घरातल्या सर्व माणसांची डोकी आत मावतील इतकं पण पक्कं छत ज्यांच्या नशिबी नाही, त्यांना तुम्ही वीट-माती आणि आरसीसीची न्हाणीघरं बांधून दिलीत, तर ते त्यांचा वापर तिजोरी सारखाच करणार - घरातल्या अमूल्य गोष्टी, खाद्यपदार्थ जपून साठवायला. प्रत्यक्षात आता तेच होतंय! रोटी, कपडा, मकान... किमान मानवी अधिकार म्हणवणाऱ्या या प्राथमिक गोष्टींची सोय आधी करावी लागते, शौचालयाची गरज थोडीशी नंतर येते. त्या अगोदर विद्या बालन काय, अक्ख्या फिल्म इंडस्ट्रीच्या सर्व तारका एकत्र खाली उतरल्या तरी खेड्या-पाड्यातल्या त्या गरीब गावकऱ्यांना अशा 'राजवाड्यात' शौचालय मांडण्यास पटवू शकणार नाहीत.

पण हे आपल्या राज्यकर्त्यांना समजावणे कठीण आहे. आता पल्स पोलिओचंच पहा...ही योजना इतकी दिव्य यशस्वी व्हायचं खरं कारण त्या मागे वर्षानुवर्ष अथक काम करणारे ते असंख्य निनावी कार्यकर्ते आहेत, जे दर वेळेस दारो-दारी जाऊन मुलांची गणना तपासतात आणि प्रत्येक बाळाचं लसीकरण होईपर्यंत परत परत आपल्या दारी येत राहतात! तरी सरकारतर्फे या योजनेच्या यशाचे भरगोस श्रेय सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांना दिले जाते. जणू काही त्यांनी आग्रह धरला नसता, तर भारतीय जनतेने स्वतःच्याच लेकरांना पोलिओ सारख्या भयानक अवस्थेपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी पुढाकार घेतलाच नसता...जणू काही एरव्ही कार्यकर्ते दारात आले असते तर आपण त्यांना हाकलून लावणार होतो!

चला, अगदी आदिवासी भागांचं किंवा मोठ्या प्रकल्पांचं राहू द्या, आपण आपलंच छोटं-छोटं बोलू! किती वेळा ट्रेनमधून प्रवास करता-करता आपण केसांचा गुंता गोल गुंडाळून धावत्या गाडीच्या खिडकीतून बाहेर टाकला असेल! जर जॉन अब्राहम ने टी.वही वर येऊन सांगितले, तर दुसऱया दिवशी बांद्र्याच्या पुलावरनं नारळाची ओवाळणी टाकणे लगेच बंद होईल का? किंवा माधुरी नेनेने समजावले म्हणून चौपाटीवर खाल्लेल्या कुल्फीच्या काड्या शिस्तीत कचरा पेटीत नेऊन टाकल्या जातील का? इतिहास साक्ष आहे, समाज म्हणून कुठल्याही योजनेला आपण तेव्हाच दाद लागू दिली आहे, जेव्हा एखादे कृत्य सामाजिक गुन्हा म्हणून जाहीर केले जाते आणि त्यावर कठोर शिक्षा व्हायची शक्यता प्रत्यक्ष दृष्टीक्षेपात वावरू लागते.

हाऊसिंग सोसायटी पावती फाडणार म्हंटलं, की आपण सुक्का-ओला कचरा वेगळा करू लागतो. चहूकडे सी.सी.टी.व्ही कॅमेरा लागलाय हे समजलं की घरपोच कपडे देणारा इस्त्रीवाला पायऱ्यांच्या कोपऱ्यात थुंकणे बंद करतो. कारावास होण्याची शक्यता दिसली की 'चेन स्मोकर'सुद्धा अनुशासनाने स्वतःवर आवार घालतो, सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करायचे थांबवतो. पोलीस पकडणार म्हणून हेल्मेट घातले जाते. हवालदार शेजारी उभा दिसला की स्टेशनबाहेर रिक्षाची रांग आपोआप सरळ होऊ लागते.  

एकूण काय, आपण वयाने वाढत गेलो, तरी मानसिकता शाळकरी अवस्थेतीतलीच रहाते. वर्गातल्या सुंदर मॉनिटरचे कोणीच कधी ऐकले नाहीय, गणप्याला सरळ करायला हेडमास्तरांची छडीच लागते! तुमच्या-आमच्यासारख्या सामान्य नागरिकांना सुट्टीवर गेल्यावर निखळ निसर्ग, फिरायची चार ठिकाणं आणि निव्वळ आराम या सारख्या थोडक्या गोष्टी पुरत असाव्यात...शासकीय अधिकाऱ्यांच्या परिवारांना कदाचित स्टेफी ग्राफ लागते.