गणेश विसर्जन मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर दणाणणार !

पीटीआय
सोमवार, 4 सप्टेंबर 2017

सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर व न्यायमूर्ती धनंयज चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायपीठाने राज्य सरकारच्या याचिकेवर सामाजिक कार्यकर्त्यांना नोटीस बजावतानाच एक सप्टेंबरच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. 

नवी दिल्ली : लाऊडस्पीकरवर बंदी घालण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) स्थगिती दिली. त्यामुळे, उद्याच्या (मंगळवार) गणेश विसर्जन मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर वापरण्याचा गणेश मंडळांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

ध्वनी प्रदुषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियमांमध्ये राज्य सरकारने नुकतीच दुरूस्ती केली होती. मुंबईतील 1,573 शांतता क्षेत्रे (सायलेंस झोन) वगळण्याचा निर्णय या दुरुस्तीद्वारे घेतला होता. या निर्णयाला एक सप्टेंबरला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. या स्थगितीचा अर्थ शांतता क्षेत्रांमध्ये लाऊडस्पीकर वाजविण्यास बंदी असा होता. 

सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर व न्यायमूर्ती धनंयज चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायपीठाने राज्य सरकारच्या याचिकेवर सामाजिक कार्यकर्त्यांना नोटीस बजावतानाच एक सप्टेंबरच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. 

राज्य सरकारच्यावतीने तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. 'उच्च न्यायालयाने नियमांना स्थगिती देऊन चूक केली आहे. या नियमांना स्थगितीचा शब्दशः अर्थ असा होतो, की लहान दवाखाने, शाळा अथवा कोर्टाच्या जवळपास लाऊडस्पीकर लावता येणार नाही. याची शब्दशः अंमलबजावणी झाली, तर अख्खा देश शांतता क्षेत्र करावा लागेल.'

काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्यावतीने बाजू मांडताना अॅड. सी. यु. सिंग म्हणाले, की स्थगिती मिळण्यासाठी पुरेसे दाखले सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कोर्टासमोर सादर केलेले आहेत. यापूर्वीही कोर्टाने अशा प्रकरणात स्थगिती दिली आहे. 

या बंदीचा काय परिणाम होईल, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालायने सिंग यांना केली. त्यावर सिंग म्हणाले, की गणेश विसर्जन मिरवणुकीत मोठ मोठे लाऊडस्पीकर वापरले जातात. 

मेहता यांनी याचा प्रतिवाद करताना सांगितले, की नियमांचा शब्दशः अर्थ घेतला, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या लॉनवरदेखील लाऊडस्पीकर लावता येणार नाही. 

त्यापूर्वी, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या दुरूस्तीला घटनाबाह्य ठरविले होते. नागरीकांच्या जगण्याच्या हक्काला ही दुरुस्ती बाधा आणत असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. मुंबईत दहा ऑगस्टच्या दुरुस्तीपूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता.